भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएआई) ने 22 नवंबर 2026 को बताया कि उसने बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी दे दी है। द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी के पैकेज्ड पेयजल का एक नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत असुरक्षित घोषित किया गया था।
राष्ट्रीय खाद्य नियामक ने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए यह कार्रवाई सार्वजनिक की। इसी पोस्ट में कई अन्य खाद्य कारोबारियों के ख़िलाफ़ मुक़दमे की मंज़ूरी, लाइसेंस निलंबन और एक उत्पाद को बाज़ार से वापस मँगाने का आदेश भी शामिल था।
एफ़एसएसएआई ने बिसलेरी पर कार्रवाई क्यों की?
एफ़एसएसएआई के मुताबिक़ नमूना दो बार की जाँच में विफल रहा। अधिकारियों ने बिसलेरी इंटरनेशनल के परिसर से "पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (मिनरल वॉटर के अलावा)" का नियामकीय नमूना लिया था। नियामक के अनुसार जाँच में यह ब्रोमेट की तय सीमा का पालन नहीं करता पाया गया, जिसके आधार पर इसे अधिनियम के तहत असुरक्षित घोषित किया गया।
इसके बाद कंपनी ने अपील की और नमूने को रेफ़रल खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया। एफ़एसएसएआई के अनुसार, इस प्रयोगशाला ने भी नमूने को असुरक्षित पाया, लेकिन इस बार वजह उसमें पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) का मिलना था।
नियामक ने कहा कि प्रयोगशाला के निष्कर्षों से क़ानून के असुरक्षित खाद्य संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन साबित हुआ, इसलिए उसने अधिनियम के तहत कंपनी के ख़िलाफ़ मुक़दमा शुरू करने की मंज़ूरी दी।
क्या पुष्ट है और क्या अभी पता नहीं
एफ़एसएसएआई ने मुक़दमे की मंज़ूरी, पहली जाँच में ब्रोमेट से जुड़ी गड़बड़ी और रेफ़रल प्रयोगशाला में पीएएच मिलने की पुष्टि की है। रिपोर्टों के अनुसार नियामक के बयान में यह नहीं बताया गया कि नमूना कब और कहाँ लिया गया, वह किस बैच या पैक साइज़ का था, और ब्रोमेट या पीएएच की मात्रा कितनी थी।
रिपोर्टों में बिसलेरी पानी को बाज़ार से वापस मँगाने का कोई ज़िक्र नहीं है, और न ही यह बताया गया है कि इस समय बिक रहे उत्पाद प्रभावित हैं या नहीं। देखी गई रिपोर्टों में बिसलेरी इंटरनेशनल की कोई प्रतिक्रिया शामिल नहीं थी। मुक़दमे की मंज़ूरी क़ानूनी प्रक्रिया की शुरुआत भर है; दोष तय करना अदालत का काम होगा।
और किन कंपनियों पर कार्रवाई हुई?
इसी पोस्ट में एफ़एसएसएआई ने बताया कि उसने कुछ अन्य कंपनियों के ख़िलाफ़ भी मुक़दमे की मंज़ूरी दी है, जिनमें ये शामिल हैं:
- वसंत मसाला प्राइवेट लिमिटेड
- टिट-बिट फ़ूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- मीमांसा इंडस्ट्रीज़
- आशा कन्फ़ेक्शनरी
नियामक ने नियमों का पालन न करने पर उर्मि लाइफ़साइंसेज़ एलएलपी और गौड़ आयुर्वेदिक स्टोर के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। उसने आशा कन्फ़ेक्शनरी के ख़िलाफ़ रिकॉल आदेश भी जारी किया है और कंपनी से असुरक्षित पाए गए प्री-पैक चॉकलेट-फ़िल्ड कुकीज़ बाज़ार से वापस लेने को कहा है।
यह क्यों अहम है
देश भर में घरों, यात्रियों और दफ़्तरों में बोतलबंद पानी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, इसलिए किसी प्रमुख ब्रांड के पैकेज्ड पेयजल को असुरक्षित पाए जाने पर उपभोक्ताओं का ध्यान जाना तय है। यह मामला यह भी दिखाता है कि खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत कंपनी पहली जाँच के नतीजे के ख़िलाफ़ अपील कर सकती है और नियामक के मुक़दमे का फ़ैसला लेने से पहले रेफ़रल प्रयोगशाला दूसरी जाँच करती है।
रिपोर्टों के अनुसार, एफ़एसएसएआई ने इस कैलेंडर वर्ष में खाद्य कारोबारियों और ई-कॉमर्स कंपनियों पर कार्रवाई तेज़ की है, जिसमें एनर्जी ड्रिंक और शराब बनाने वाली कंपनियों के ख़िलाफ़ कदम भी शामिल हैं। हाल में नियामक से जुड़े एक अन्य मामले में महाराष्ट्र ने बॉम्बे हाई कोर्ट से एफ़एसएसएआई नियमों के ख़िलाफ़ अपनी याचिका वापस ली थी।
आगे क्या होगा
मंज़ूरी मिलने के बाद अब खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत बिसलेरी इंटरनेशनल के ख़िलाफ़ मुक़दमा शुरू किया जा सकता है। मामला किस अदालत में दायर होगा और कंपनी का क्या कहना है, ये ब्योरे अभी सामने नहीं आए हैं।
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