लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने 22 नवंबर 2026 को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और लद्दाख के नेतृत्व के बीच केंद्रशासित प्रदेश के भविष्य पर बातचीत 15 दिसंबर 2026 के बाद फिर शुरू होगी, और इसमें नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। यह जानकारी द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों में दी गई है।
लद्दाख में पंचायत और नगर निकाय चुनावों के अगले दिन पत्रकारों से बात करते हुए कुंद्रा ने कहा कि आगामी हिल काउंसिल चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए राजनीतिक बातचीत फ़िलहाल रुकी हुई है।
केंद्र और लद्दाख की बातचीत कब शुरू होगी?
कुंद्रा के मुताबिक़ बातचीत 15 दिसंबर के बाद, दोनों पक्षों की सुविधा वाली तारीख़ पर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान गृह मंत्रालय और लद्दाख के समूहों के बीच चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि इससे चुनाव नतीजों पर असर पड़ सकता है।
दोनों अख़बारों के अनुसार, उन्होंने बताया कि उन्होंने लेह एपेक्स बॉडी के नेता चेरिंग दोरजे लकरूक से ख़ुद कहा था कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही बातचीत फिर शुरू होगी। मुख्य सचिव ने कहा कि लकरूक ने दिसंबर की शुरुआत में लद्दाखी नववर्ष के त्योहार लोसर का हवाला दिया, इसलिए 15 दिसंबर के बाद की तारीख़ पर विचार करने पर सहमति बनी। द हिंदू के अनुसार लेह एपेक्स बॉडी ने अभी तारीख़ की पुष्टि नहीं की है।
बातचीत में कौन-कौन शामिल होगा?
मुख्य सचिव ने कहा कि स्थानीय चुनावों में जीतने वाले प्रतिनिधियों की आवाज़ पर भी विचार किया जाएगा। द हिंदू ने उनके हवाले से लिखा कि बातचीत में लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ निर्वाचित सदस्य भी होंगे, और इसका मतलब इन दोनों संगठनों के साथ चल रहे संवाद को ख़त्म करना नहीं है।
केंद्रशासित प्रदेश स्तर की एक संस्था बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा चल रही है और उसकी शक्तियों का ज़िला परिषदों से क्या संबंध होगा, यह बातचीत से तय होगा। द हिंदू के मुताबिक़ उन्होंने बताया कि आठ ज़िलों की लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों में मौजूदा अधिकारों के साथ अपने-अपने मुख्य कार्यकारी पार्षद और कार्यकारी पार्षद होंगे।
सर्दियों में चुनाव पर आलोचना का जवाब
द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सवाल उठाया था कि कड़ाके की सर्दी में "दिखावटी" परिषद चुनाव इतनी जल्दबाज़ी में क्यों थोपा जा रहा है। कुंद्रा ने इन आरोपों को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया कि प्रशासन लद्दाख पर लोकतांत्रिक संस्थाएँ थोप रहा है।
उन्होंने शनिवार के पंचायत और नगर निकाय चुनावों में लगभग 70 प्रतिशत और कुछ जगहों पर 80 प्रतिशत तक मतदान का हवाला देते हुए कहा कि यह इस बात का सबूत है कि लद्दाख के लोग लोकतंत्र चाहते हैं।
मतदाता सूची और बहिष्कार
मतदाता सूचियों से नाम हटाने और दोहरी प्रविष्टियों के आरोपों पर कुंद्रा ने कहा कि लोगों को मसौदा सूची जाँचने और सुधार कराने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। द हिंदू के अनुसार उन्होंने कहा कि कोई नाम एकतरफ़ा नहीं हटाया गया; इसके लिए आवेदन और फिर जाँच ज़रूरी थी।
स्टोक और शकर-चिकतन में हुए चुनाव बहिष्कार को भी उन्होंने "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया। उनके अनुसार स्टोक में नाराज़गी एक गाँव के विलय को लेकर थी, जबकि शकर-चिकतन के लोग अपने इलाक़े को मिले निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या से असंतुष्ट थे। उन्होंने कहा कि परिसीमन राजनीतिक दलों से परामर्श और ज़िला स्तर पर जन सुनवाई के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम रूप दिया था।
आगे क्या होगा
लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के चुनाव 4 दिसंबर को होने हैं, और कुंद्रा ने बहिष्कार करने वालों समेत सभी मतदाताओं से इसमें हिस्सा लेने की अपील की। गृह मंत्रालय के साथ बातचीत की तारीख़ अभी तय नहीं हुई है। देखी गई रिपोर्टों में लेह एपेक्स बॉडी या कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की ओर से मुख्य सचिव के बयान पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं थी।
फोटो स्रोत · Atbbk, CC BY-SA 4.0




