टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस को शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध किया जाए या नहीं, इस पर चल रही खींचतान सोमवार, 16 नवंबर 2026 को दो मोर्चों पर तेज़ हो गई। मिंट और बिज़नेस स्टैंडर्ड ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के पत्र के हवाले से बताया कि केंद्रीय बैंक ने कंपनी को लिखित में कहा है कि वह बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू नियमों का पालन करे, जिनमें "लिस्टिंग की शर्त" भी शामिल है। उसी दिन यह भी सामने आया कि दिवंगत रतन टाटा के छोटे भाई, 85 वर्षीय जिमी नवल टाटा ने लिस्टिंग का समर्थन किया है और अपने सौतेले भाई तथा टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा पर टाटा संस के "पिछले दरवाज़े से अधिग्रहण" की कोशिश का आरोप लगाया है। यह जानकारी द हिंदू, मिंट और द इंडियन एक्सप्रेस ने दी।
आइए समझते हैं कि दस्तावेज़ों में क्या लिखा है, कौन-सा पक्ष क्या कह रहा है और किन बातों पर अब भी विवाद है।
आरबीआई के पत्र की मूल ख़बर यहां पढ़ें: आरबीआई ने टाटा संस को लिस्टिंग नियम के पालन के लिए लिखित में कहा।
16 नवंबर को क्या हुआ
मिंट और बिज़नेस स्टैंडर्ड के अनुसार आरबीआई का 16 नवंबर का पत्र टाटा संस के मुख्य वित्तीय अधिकारी सौरभ अग्रवाल को भेजा गया। यह कंपनी के 6 अक्टूबर के उस पत्र का जवाब था, जिसमें नियमों के पालन को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया था। आरबीआई ने लिखा कि कंपनी ने किसी ख़ास नियम का ज़िक्र नहीं किया, पर बोर्ड में हुई चर्चा को देखते हुए सवाल लिस्टिंग से जुड़ा लगता है। इसके बाद उसने कंपनी को "अपर लेयर" एनबीएफसी पर लागू सभी नियमों का पालन करने की सलाह दी, जिनमें सूचीबद्ध होने की शर्त भी है। मिंट के मुताबिक यह पहला मौका है जब केंद्रीय बैंक ने टाटा संस को लिस्टिंग की बात लिखित में कही है। अख़बार ने यह भी बताया कि कोई नई समयसीमा तय नहीं की गई है।
दूसरी ओर, मिंट ने बताया कि उसने दो पन्नों का एक दस्तावेज़ देखा है, जिसका शीर्षक "10 नवंबर 2026 को श्री जिमी टाटा से हुई बातचीत का रिकॉर्ड" है। इस पर जिमी टाटा और टाटा ट्रस्ट्स के वाइस-चेयरमैन तथा पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह, दोनों के हस्ताक्षर हैं। मिंट के अनुसार यह ख़बर सबसे पहले द इकोनॉमिक टाइम्स ने दी थी। द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि पुणे में एकांत जीवन बिताने वाले जिमी टाटा ने समूह के मामलों पर पहली बार अपनी राय दर्ज कराई है।
विवाद यहां तक कैसे पहुंचा
- सितंबर 2022: आरबीआई ने टाटा संस को अपर लेयर एनबीएफसी की श्रेणी में रखा। इस श्रेणी की कंपनियों को तीन साल के भीतर सूचीबद्ध होना होता है। मिंट और बिज़नेस स्टैंडर्ड के अनुसार समयसीमा 30 सितंबर 2025 थी।
- मार्च 2024: बिज़नेस स्टैंडर्ड के मुताबिक टाटा संस ने अपना पूरा कर्ज़ चुकाने के बाद कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का पंजीकरण लौटाने की अर्जी दी। अर्जी मंज़ूर होती तो कंपनी लिस्टिंग की शर्त से बाहर हो जाती।
- 11 सितंबर 2026: दोनों अख़बारों के अनुसार आरबीआई ने यह अर्जी ख़ारिज कर दी।
- 17 सितंबर: मिंट के अनुसार टाटा संस के बोर्ड ने लिस्टिंग के निर्देश का पालन करने का फ़ैसला किया और नोएल टाटा के विरोध को दरकिनार कर चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन को फरवरी से पांच साल का तीसरा कार्यकाल दिया।
- 28 सितंबर: मिंट के मुताबिक टाटा ट्रस्ट्स ने सुझाव दिया कि दो सहायक कंपनियों का विलय कर दिया जाए, ताकि टाटा संस कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी और एनबीएफसी की श्रेणी में न रहे।
- 6 अक्टूबर: टाटा संस ने आरबीआई को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा।
- 11 नवंबर: मिंट और द हिंदू के अनुसार ट्रस्ट्स के वाइस-चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ने एक पत्र में पूछा कि लिस्टिंग का विरोध टाटा मॉडल को बचाने के लिए है या नियंत्रण बनाए रखने के लिए।
- 14 नवंबर: नोएल टाटा ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखा।
- 16 नवंबर: आरबीआई का पत्र जारी हुआ और जिमी टाटा का बयान सार्वजनिक हुआ।
विवाद से जुड़े आंकड़े
टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की क़रीब 66% हिस्सेदारी है (मिंट ने यह आंकड़ा 65.9% बताया है)। बिज़नेस स्टैंडर्ड के अनुसार शापूरजी पलोनजी समूह के पास लगभग 18.37% हिस्सेदारी है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जिमी टाटा के पास 3,262 शेयर यानी 0.81% हिस्सेदारी है और वे सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं।
बिज़नेस स्टैंडर्ड ने बताया कि ₹1 लाख करोड़ या उससे अधिक संपत्ति वाली एनबीएफसी अपर लेयर में आती हैं, जबकि 31 मार्च 2026 को टाटा संस की कुल संपत्ति क़रीब ₹2.01 लाख करोड़ थी। बिज़नेस स्टैंडर्ड में छपी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मार्च में ख़त्म हुए वित्त वर्ष में टाटा कंपनियों का राजस्व लगभग 185 अरब डॉलर रहा।
कौन-सा पक्ष क्या कह रहा है
नोएल टाटा और ट्रस्ट्स का नेतृत्व: मिंट और ब्लूमबर्ग के अनुसार नोएल टाटा ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में कहा कि उन्हें चिंता है कि लिस्टिंग से काम करने का "टाटा का तरीक़ा" बदल जाएगा। उनका कहना था कि 30,000 से 40,000 शेयरधारक होने पर परोपकार के बजाय मुनाफ़े को तरजीह मिल सकती है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि लंबी अवधि वाली परियोजनाओं को लागू करने में समूह के पास पर्याप्त अनुशासन है या नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के निवेश के पीछे ट्रस्ट्स "100%" खड़े हैं।
जिमी टाटा: द हिंदू और मिंट में उद्धृत दस्तावेज़ के अनुसार उनका कहना है कि ट्रस्टों में मौजूदा चेयरमैन के परिवार के सदस्यों को भरा जा रहा है, जिससे टाटा संस पर ऐसा नियंत्रण बन रहा है जो ट्रस्टों के संस्थापकों की मंशा कभी नहीं थी। दस्तावेज़ में कहा गया है कि लिस्टिंग से "गोपनीयता की संस्कृति" ख़त्म होगी। इसमें आरबीआई से सख़्त समयसीमा लागू करने और समूह को टूटने न देने की मांग की गई है, और सरकार तथा चैरिटी कमिश्नर से ट्रस्टों के मूल उद्देश्यों की रक्षा करने का आग्रह किया गया है। दस्तावेज़ में यह आरोप भी है कि कुछ ट्रस्टियों पर लागू चार साल की कार्यकाल सीमा का इस्तेमाल असहमति जताने वालों के ख़िलाफ़ हो रहा है।
आरबीआई: उसका रुख़ पत्र में दर्ज है: अपर लेयर के नियम, लिस्टिंग समेत, कंपनी पर लागू हैं।
शापूरजी पलोनजी समूह: बिज़नेस स्टैंडर्ड के अनुसार यह समूह लिस्टिंग के पक्ष में रहा है, ताकि अपनी हिस्सेदारी का मूल्य हासिल कर सके और उसके आधार पर धन जुटा सके।
टाटा संस: मिंट के अनुसार कंपनी ने चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति का बचाव किया है, जबकि नोएल टाटा उसे अमान्य बताते हैं। मिंट ने कहा कि आरबीआई के पत्र पर प्रतिक्रिया के लिए टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स को भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं मिला।
भारतीय पाठकों के लिए इसका मतलब
टाटा संस शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध नहीं है और आरबीआई ने कोई नई तारीख़ नहीं बताई है। इसलिए फ़िलहाल निवेशकों के लिए कोई आईपीओ खुला नहीं है। दांव पर यह है कि उस समूह की मूल कंपनी पर नियंत्रण किसका रहेगा, जिसे मिंट ने बाज़ार पूंजीकरण के लिहाज़ से देश का दूसरा सबसे बड़ा समूह बताया है और जिसके कारोबार जगुआर लैंड रोवर से लेकर टेटली चाय तक फैले हैं। ब्लूमबर्ग के अनुसार समूह की कंपनियों का मुनाफ़ा अंततः ट्रस्ट्स के परोपकारी कामों में लगता है, और समूह सेमीकंडक्टर, विमानन, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। होल्डिंग कंपनी का स्वामित्व और संचालन किसके हाथ में रहता है, इसका असर इन दोनों पर पड़ता है।
क्या स्थापित है
- आरबीआई ने 16 नवंबर को टाटा संस को पत्र लिखकर अपर लेयर एनबीएफसी के नियमों का, लिस्टिंग की शर्त समेत, पालन करने की सलाह दी। दो अख़बारों ने पत्र का एक ही अंश उद्धृत किया है।
- आरबीआई ने 11 सितंबर 2026 को पंजीकरण लौटाने की टाटा संस की अर्जी ख़ारिज की थी, और लिस्टिंग की मूल समयसीमा 30 सितंबर 2025 बीत चुकी है।
- टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की लगभग दो-तिहाई हिस्सेदारी है और नोएल टाटा ने सार्वजनिक मंच से लिस्टिंग का विरोध किया है।
- जिमी टाटा ने लिस्टिंग और चंद्रशेखरन के समर्थन वाले दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं; तीन अख़बारों ने उसके अंश छापे हैं।
क्या अनिश्चित है
- "पिछले दरवाज़े से अधिग्रहण" का आरोप: यह जिमी टाटा का आरोप है। इस लेख के लिए जो रिपोर्टें देखी गईं, उनमें इस पर नोएल टाटा या टाटा ट्रस्ट्स की प्रतिक्रिया नहीं थी।
- सितंबर की बोर्ड बैठक में मतदान: जिमी टाटा के दस्तावेज़ में टाटा संस के बोर्ड में चंद्रशेखरन को 4–1 का समर्थन मिलने की बात है, जबकि मिंट की रिपोर्ट कहती है कि पांच निदेशकों ने नोएल टाटा के ख़िलाफ़ मत दिया।
- पुनर्नियुक्ति की वैधता: नोएल टाटा इसे अमान्य कहते हैं, टाटा संस इसका बचाव करती है। किसी प्राधिकरण के फ़ैसले की ख़बर नहीं है।
- पुनर्गठन का प्रस्ताव: मिंट के अनुसार यह साफ़ नहीं है कि टाटा संस ने 6 अक्टूबर के पत्र में ट्रस्ट्स का सहायक कंपनियों के विलय वाला प्रस्ताव आरबीआई के सामने रखा था या नहीं। जिमी टाटा लिस्टिंग से बचने के लिए समूह को बांटने के ख़िलाफ़ हैं।
- समय: न कोई नई समयसीमा सार्वजनिक हुई है, न यह कि लिस्टिंग कब और किस तरह होगी।
आगे क्या
मिंट ने मामले से वाक़िफ़ एक अधिकारी के हवाले से बताया कि 26 नवंबर को होने वाली टाटा संस की बोर्ड बैठक के एजेंडे में आरबीआई का निर्देश रहने की उम्मीद है। केंद्रीय बैंक ने कंपनी से पत्र मिलने की पुष्टि करने और आगे कोई सवाल हो तो उसे स्पष्ट रूप से, ब्योरे के साथ रखने को कहा है। जिमी टाटा के दस्तावेज़ के अनुसार ट्रस्टी के रूप में वेणु श्रीनिवासन का कार्यकाल दिसंबर में ख़त्म हो रहा है, इसलिए ट्रस्टियों की नियुक्ति पर भी नज़र रहेगी।
PS · AroundTheGlobe, CC BY-SA 3.0




