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आरबीआई ने टाटा संस को लिखकर कहा: लिस्टिंग समेत सभी नियम मानें, बोर्ड बैठक से 10 दिन पहले आया पत्र

16 नवंबर के पत्र में आरबीआई ने टाटा संस को अपर लेयर एनबीएफसी के सभी नियमों का पालन करने की सलाह दी, जिसमें लिस्टिंग की अनिवार्यता भी शामिल है।

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भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने टाटा संस को लिखित रूप में कह दिया है कि उसे अपर लेयर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू हर नियम मानना होगा, और इसमें शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध होने की शर्त भी शामिल है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यह पत्र सोमवार, 16 नवंबर 2026 का है। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी के बोर्ड की बैठक 26 नवंबर को होनी है, यानी पत्र उससे ठीक दस दिन पहले आया है।

पत्र में क्या लिखा है

बिज़नेसलाइन, द इंडियन एक्सप्रेस और फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्टों के अनुसार यह पत्र टाटा संस के मुख्य वित्तीय अधिकारी को भेजा गया है। कंपनी ने 6 अक्टूबर को आरबीआई से मार्गदर्शन मांगा था कि लागू नियमों का पालन कैसे किया जाए। आरबीआई ने जवाब में कहा कि कंपनी ने किसी खास नियम के बारे में नहीं पूछा है, लेकिन बोर्ड में लिस्टिंग पर हुई चर्चा को देखते हुए लगता है कि सवाल उसी से जुड़ा है।

बिज़नेसलाइन के मुताबिक पत्र में कहा गया है कि कंपनी को अपर लेयर एनबीएफसी के लिए आरबीआई के सभी नियमों, दिशानिर्देशों और निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है, "जिसमें आपकी कंपनी की लिस्टिंग की अनिवार्यता भी शामिल है"।

फॉर्च्यून इंडिया के अनुसार आरबीआई ने यह भी कहा है कि किसी खास नियम पर स्पष्टीकरण चाहिए तो कंपनी ब्योरे के साथ दोबारा लिख सकती है। पत्रिका के मुताबिक पत्र में लिस्टिंग की कोई नई समय-सीमा नहीं दी गई है और न ही पुनर्गठन के किसी प्रस्ताव पर कोई फ़ैसला सुनाया गया है।

शब्दों का महत्व

द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार आरबीआई ने टाटा संस के साथ अपने पत्राचार में पहली बार "लिस्टिंग" शब्द का सीधा इस्तेमाल किया है। अख़बार ने लिखा कि लिस्टिंग का विरोध कर रहे टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा पहले यह कहते रहे थे कि केंद्रीय बैंक ने अपने पत्रों में लिस्टिंग का अलग से ज़िक्र नहीं किया है।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अक्टूबर में एक मीडिया सम्मेलन में टाटा संस का नाम लिए बिना यही सिद्धांत समझाया था। अख़बार के मुताबिक उन्होंने कहा था कि जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी आरबीआई की परिभाषा में आती है और जिसकी पहुंच प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धन तक है, उसका पंजीकरण ज़रूरी है, और अगर वह अपर लेयर में है तो उसे सूचीबद्ध होना होगा।

मामला यहां तक कैसे पहुंचा

आरबीआई के स्केल-आधारित नियमन में एनबीएफसी को चार परतों में बांटा गया है: बेस, मिडिल, अपर और टॉप। अपर लेयर की कंपनियों पर सख़्त नियम लागू होते हैं, जिनमें अनिवार्य लिस्टिंग भी है। बिज़नेसलाइन के अनुसार टाटा संस 2022 में जारी 16 अपर लेयर एनबीएफसी की पहली सूची में थी और अगस्त 2026 में जारी 17 कंपनियों की दूसरी सूची में भी बनी हुई है। फॉर्च्यून इंडिया के मुताबिक कंपनी के लिए लिस्टिंग की मूल समय-सीमा 30 सितंबर 2025 थी।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने मार्च 2024 में कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का पंजीकरण लौटाने के लिए आवेदन किया था और दलील दी थी कि वह अपना कर्ज़ चुका चुकी है। आरबीआई ने सितंबर 2026 में यह आवेदन ठुकरा दिया और अपर लेयर के नियम मानने को कहा। अख़बार के अनुसार 31 मार्च 2026 को टाटा संस की संपत्ति क़रीब 2.01 लाख करोड़ रुपये थी।

समूह के भीतर मतभेद

द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की क़रीब 66% हिस्सेदारी है, जबकि शापूरजी पालोनजी (एसपी) समूह के पास लगभग 18% हिस्सा है। लिस्टिंग होने पर एसपी समूह को अपनी हिस्सेदारी का कुछ भाग भुनाने का रास्ता मिलेगा और होल्डिंग कंपनी पर खुलासे की ज़िम्मेदारियां बढ़ेंगी।

फॉर्च्यून इंडिया के अनुसार नोएल टाटा ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स सॉल्यूशंस और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स का टाटा संस में विलय करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि वह एक परिचालन कंपनी बन जाए और संभवतः कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की श्रेणी से बाहर आ सके। इस प्रस्ताव को अभी नियामकीय मंज़ूरी नहीं मिली है। पत्रिका के मुताबिक दिवंगत रतन टाटा के छोटे भाई और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी जिमी एन टाटा ने लिस्टिंग का समर्थन किया है।

आगे क्या

टाटा संस के बोर्ड की बैठक 26 नवंबर को है। फॉर्च्यून इंडिया के अनुसार इसमें प्रस्तावित पुनर्गठन और एसपी समूह को नकदी उपलब्ध कराने की 25,000 करोड़ रुपये की योजना पर चर्चा होने की उम्मीद है। जिन रिपोर्टों के आधार पर यह ख़बर लिखी गई है, उनमें आरबीआई के पत्र पर टाटा संस की कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया दर्ज नहीं थी।

PS · AroundTheGlobe, CC BY-SA 3.0

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