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एफ़पीआई के अतिरिक्त खुलासा नियम हटाने का प्रस्ताव वापस ले सेबी: कांग्रेस नेता जयराम रमेश

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 22 नवंबर को कहा कि कारोबार में आसानी बाज़ार की ईमानदारी की कीमत पर नहीं हो सकती। उन्होंने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण ढांचा हटाने के सेबी के प्रस्ताव का विरोध किया।

स्क्रीन पर शेयर बाज़ार का कैंडलस्टिक चार्ट, प्रतीकात्मक तस्वीर
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कांग्रेस ने 22 नवंबर 2026 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से कहा कि वह कुछ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफ़पीआई) के लिए लागू अतिरिक्त स्वामित्व खुलासा नियम खत्म करने का प्रस्ताव वापस ले। पार्टी का आरोप है कि विदेशी पैसा खींचने के लिए बाज़ार की साख से समझौता किया जा रहा है। समाचार एजेंसी यूएनआई, नेशनल हेराल्ड और ओडिशापोस्ट की रिपोर्टों के अनुसार, कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने नई दिल्ली में जारी बयान में यह आपत्ति जताई।

नेशनल हेराल्ड और ओडिशापोस्ट के मुताबिक रमेश ने कहा, "कारोबार में आसानी पूंजी बाज़ार की ईमानदारी की कीमत पर नहीं हो सकती।"

सेबी क्या प्रस्ताव कर रहा है?

सेबी एफ़पीआई के लिए 'अतिरिक्त प्रकटीकरण ढांचा' (एडीएफ़) पूरी तरह हटाना चाहता है। 20 नवंबर 2026 को जारी परामर्श पत्र में नियामक ने कहा कि मकसद कारोबार को आसान बनाना और वैश्विक मानकों के अनुरूप निवेशक-अनुकूल ढांचा देना है। मैप माई टाइम्स ने प्रस्ताव जारी होने पर इसकी खबर दी थी।

यह ढांचा सेबी के 24 अगस्त 2023 के सर्कुलर से लागू हुआ था। इसके तहत दो में से कोई एक शर्त पूरी करने वाले एफ़पीआई को उन सभी इकाइयों का ब्योरा देना होता है जिनका उनमें स्वामित्व, आर्थिक हित या नियंत्रण है। पहली शर्त है केंद्रीकरण, यानी भारत में अपने इक्विटी निवेश का 50 प्रतिशत से ज़्यादा किसी एक कॉरपोरेट समूह में रखना। दूसरी शर्त है आकार, यानी भारतीय बाज़ार में 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का इक्विटी निवेश। यह सीमा अप्रैल 2025 में 25,000 करोड़ रुपये से बढ़ाई गई थी। व्यापक आधार वाले पूल्ड फ़ंड और सरकारी या सरकार से जुड़े निवेशकों वाले कुछ एफ़पीआई शर्तों के साथ इससे छूट पाते हैं।

सेबी के परामर्श पत्र के अनुसार ये शर्तें धन-शोधन निरोधक नियमों के तहत लाभार्थी स्वामित्व की जांच से अलग और अतिरिक्त हैं, और ऐसी व्यवस्था केवल भारत में है। पत्र में बताया गया है कि अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2026 के बीच एफ़पीआई ने भारतीय शेयर बाज़ार से 5.61 लाख करोड़ रुपये (62.24 अरब डॉलर) से ज़्यादा निकाले। प्रस्ताव के तहत ऑफ़शोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के सब्सक्राइबरों और एफ़पीआई के अलग पोर्टफोलियो पर लागू प्रावधान भी हटेंगे। इस पर 11 दिसंबर 2026 तक सुझाव दिए जा सकते हैं।

कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है?

रमेश का तर्क है कि यह ढांचा हटने से फिर यह पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि भारतीय कंपनियों में पैसा लगाने वाले विदेशी फ़ंडों के असली मालिक कौन हैं। ओडिशापोस्ट के अनुसार उन्होंने कहा, "भारत को विदेशी निवेशकों की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे निवेशकों की नहीं जिनकी विदेशी स्वामित्व संरचना अस्पष्ट और उलझी हुई हो।"

नेशनल हेराल्ड ने बताया कि सेबी ने ये नियम जनवरी 2023 में अदाणी समूह पर लगे आरोपों के बाद जून 2023 में मंज़ूर किए थे। ओडिशापोस्ट के मुताबिक रमेश ने कहा कि इन्हें हटाने से उस विवाद से जुड़ी खामी फिर खुल जाएगी।

नेशनल हेराल्ड के अनुसार, रमेश ने सेबी के इस तर्क को भी खारिज किया कि ये नियम विदेशी निवेशकों को रोकते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि सॉवरेन वेल्थ फ़ंड, पेंशन फ़ंड, व्यापक आधार वाले विनियमित फ़ंड और सरकार से जुड़े निवेशक पहले से ही छूट के दायरे में हैं। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या इस बदलाव से सेबी द्वारा बताई गई निकासी सचमुच थमेगी।

यूएनआई के अनुसार, रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार विदेशी पोर्टफोलियो निवेश आकर्षित करने और शेयर बाज़ार को तेज़ बनाए रखने के लिए "पारदर्शिता और निवेशक संरक्षण" से समझौता कर रही है, जबकि वह घरेलू निजी निवेश को पटरी पर लाने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश खींचने में नाकाम रही है। नेशनल हेराल्ड के मुताबिक, उन्होंने सेबी के परामर्श पत्र के समय को 19 नवंबर को फ़िक्की (फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से भी जोड़ा।

आगे क्या होगा?

रविवार दोपहर तक रमेश के बयान पर सेबी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। प्रस्ताव अभी परामर्श के चरण में है और 11 दिसंबर को सुझावों की अवधि खत्म होने से पहले किसी फ़ैसले की उम्मीद नहीं है। कोई भी बदलाव लागू होने से पहले सेबी की मंज़ूरी ज़रूरी होगी। यह ढांचा कैसे काम करता है, इसे विस्तार से समझने के लिए हमारा यह विश्लेषण पढ़ें।

फोटो स्रोत

एफ़पीआई खुलासा नियम: कांग्रेस ने सेबी से प्रस्ताव वापस मांगा | MapMyTimes