सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की एक वाणिज्यिक अदालत को गुरुग्राम की एक अटकी हुई आवासीय परियोजना के घर खरीदारों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है। यह मामला भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के वसूली मुकदमों से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि निचली अदालत को पहले यह तय करना होगा कि बैंक ने बिल्डर को कर्ज की रकम खरीदारों के साथ हुए समझौते के मुताबिक जारी की थी या नहीं। यह आदेश 19 नवंबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने दिया, जिसकी खबर लाइवलॉ ने 22 नवंबर को दी।
रवि कुमार जांगड़ा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले के आदेश में पीठ ने कहा कि जब तक यह साफ तौर पर तय नहीं हो जाता कि घर खरीदार डिफॉल्टर हैं, तब तक उनके खिलाफ किस्तें चुकाने का कोई अंतरिम निर्देश जारी नहीं किया जा सकता।
मामला क्या था?
आदेश के मुताबिक, याचिकाकर्ताओं ने गुरुग्राम के सोहना में सेक्टर-14 स्थित 'कृष्णा हाउसिंग स्कीम' में घर खरीदे थे, जिसे रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड ने शुरू किया था। खरीदारों, SBI और डेवलपर के बीच होम लोन के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। इसके तहत बैंक को निर्माण की प्रगति के हिसाब से पैसा जारी करना था।
आदेश में आरोप दर्ज है कि बिल्डर ने समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कीं। आदेश में यह भी कहा गया है कि बैंक ने निर्माण में कोई प्रगति न होने के बावजूद बिल्डर को भुगतान किया प्रतीत होता है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने 21 अगस्त 2025 को डेवलपर के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू की थी। इस प्रक्रिया के दौरान डेवलपर ने खरीदारों की जमा रकम छह मासिक किस्तों में लौटाने का प्रस्ताव दिया था।
ये कार्यवाहियां लंबित रहते हुए SBI ने नई दिल्ली के साकेत कोर्ट की वाणिज्यिक अदालत में खरीदारों के खिलाफ वसूली के मुकदमे दायर किए। उस अदालत ने अंतरिम निर्देश देकर खरीदारों से बैंक को किस्तें चुकाने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया?
पीठ ने कहा कि सक्षम अदालत का यह दायित्व है कि वह पहले बिल्डर और बैंक अधिकारियों के बीच सांठगांठ की जांच करे और देखे कि बैंक ने कर्ज की रकम त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों के मुताबिक ही जारी की या नहीं। अदालत ने सिविल कोर्ट से कहा कि यह सवाल तय किए बिना याचिकाकर्ताओं या उनके जैसी स्थिति वाले घर खरीदारों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।
अदालत ने साफ किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है और सिर्फ अंतरिम संरक्षण दिया है। NCLT, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) और वाणिज्यिक अदालत में लंबित मामलों का फैसला कानून के मुताबिक होगा। वाणिज्यिक अदालत पक्षों को सुनने के बाद अपने पुराने अंतरिम निर्देशों में बदलाव कर सकती है। रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।
घर खरीदारों के लिए यह अहम क्यों है?
अटकी परियोजनाओं के कई खरीदारों ने त्रिपक्षीय या ब्याज सहायता वाली योजनाओं के तहत कर्ज लिया है, जिनमें बैंक सीधे बिल्डर को भुगतान करता है। बिल्डर के काम रोक देने पर खरीदार ऐसे घरों की किस्तें भरते रह जाते हैं, जो शायद कभी पूरे न हों। इस आदेश के बाद निचली अदालत को खरीदारों को शुरू से डिफॉल्टर मानने के बजाय पहले यह जांचना होगा कि बैंक ने तय भुगतान व्यवस्था का पालन किया या नहीं। यह संरक्षण याचिकाकर्ताओं जैसी स्थिति वाले दूसरे खरीदारों पर भी लागू होगा।
लाइवलॉ के अनुसार, शीर्ष अदालत पहले की सुनवाइयों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिल्डर और बैंकों की सांठगांठ पर चिंता जता चुकी है और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को इसकी जांच का निर्देश दे चुकी है। इसी हफ्ते एक अलग फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रियल एस्टेट कानून के तहत बिल्डर की चूक के लिए कर्जदाताओं को अपने आप आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता (हमारी रिपोर्ट पढ़ें)।
आगे क्या होगा?
खरीदारों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम उठाने से पहले साकेत की वाणिज्यिक अदालत को सांठगांठ और कर्ज जारी करने के सवाल पर फैसला करना होगा। आदेश पर SBI और रहेजा डेवलपर्स की प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी।
फोटो स्रोत · Shashwat Nagpal, CC BY 2.0




