भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शनिवार, 21 नवंबर 2026 को बैंकों से छोटे और सूक्ष्म कारोबारों को ज़्यादा क़र्ज़ देने की अपील की। उनका तर्क था कि वही रक़म छोटे क़र्ज़दारों में बँटे तो अर्थव्यवस्था को कहीं ज़्यादा फ़ायदा होता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (पीटीआई) और बिज़नेस स्टैंडर्ड के अनुसार वे महाराष्ट्र के पुणे ज़िले की मावल तालुका के वाकसई गाँव में बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र के वित्तीय समावेशन शिविर में बोल रहे थे।
आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा?
बैंकरों से इसे "विशेष अपील" बताते हुए मल्होत्रा ने कहा कि किसी एक बड़े उद्यम को दिया गया ₹1,000 करोड़ का क़र्ज़ एक ही व्यक्ति या कारोबार को फ़ायदा पहुँचाता है। पीटीआई के अनुसार उन्होंने कहा कि यही रक़म छोटे उद्यमों को दी जाए तो कुल असर कम से कम सौ गुना ज़्यादा हो सकता है, और सूक्ष्म उद्यमों के क़र्ज़दारों में बाँटी जाए तो लगभग हज़ार गुना। उन्होंने कहा, "हमें याद रखना चाहिए कि विकास समावेशी होना चाहिए।"
उन्होंने ग्रामीण इलाक़ों और कमज़ोर वर्गों तक बैंकों की पहुँच से मिले लाभ का ज़िक्र किया और बताया कि सरकार की वित्तीय समावेशन पहल के तहत 60 करोड़ से ज़्यादा खाते खुल चुके हैं। उनके मुताबिक़ अब ज़रूरत वित्तीय और डिजिटल साक्षरता की भी है।
धोखाधड़ी और 'असामान्य रूप से ऊँचे रिटर्न' पर चेतावनी
मल्होत्रा ने कम समय में 20, 30 या 40 प्रतिशत रिटर्न का वादा करने वाली योजनाओं से सावधान रहने को कहा। पीटीआई के अनुसार उन्होंने कहा कि ऐसे असामान्य रूप से ऊँचे रिटर्न के पीछे अक्सर छिपे जोखिम या धोखाधड़ी वाली योजनाएँ होती हैं। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) किसी से साझा न करें और अनजान लिंक व संदिग्ध संदेशों से सतर्क रहें।
शिविर किसलिए लगाया गया था?
बिज़नेस स्टैंडर्ड के अनुसार शिविर में लोगों के बैंक खातों का री-केवाईसी (ग्राहक पहचान विवरण का नवीनीकरण), बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन की सुविधा दी गई। पीटीआई के मुताबिक़ इसमें 500 से ज़्यादा लोग पहुँचे। बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा भारतीय स्टेट बैंक के एक उप प्रबंध निदेशक भी मौजूद थे।
यह आयोजन वित्तीय सेवा विभाग के देशव्यापी वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान का हिस्सा है। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की विज्ञप्ति के अनुसार यह अभियान 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में चल रहा है। इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में नामांकन, जन धन खाते खोलना, री-केवाईसी और डिजिटल धोखाधड़ी पर जागरूकता सत्र शामिल हैं। मल्होत्रा ने कहा कि ऐसे शिविर 31 दिसंबर तक पूरे देश में लगेंगे।
बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र के आँकड़े
पीटीआई की रिपोर्ट में बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक और सीईओ निधु सक्सेना के हवाले से बताया गया कि बैंक का बिज़नेस करेस्पॉन्डेंट नेटवर्क क़रीब दो साल में 3,000 से बढ़कर 10,000 हो गया है और वह अब तक 3,691 शिविर लगा चुका है, जिनमें उसके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शिविर भी शामिल हैं।
यह क्यों अहम है
छोटे और सूक्ष्म उद्यम बैंक क़र्ज़ पर काफ़ी निर्भर रहते हैं, और गवर्नर की इस टिप्पणी से क़र्ज़ की प्राथमिकताएँ उनकी ओर मोड़ने की बात को केंद्रीय बैंक का समर्थन मिला है। मल्होत्रा ने शिविर में कोई नया नियामकीय क़दम घोषित नहीं किया; उनकी बात बैंकों से एक अपील के रूप में थी।




