ब्लैकस्टोन समर्थित डेटा सेंटर कंपनी एयरट्रंक (AirTrunk) ने आंध्र प्रदेश में दो विशाल हाइपरस्केल डेटा सेंटर कैंपस के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सौंपी है। ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने शनिवार, 14 नवंबर 2026 को कंपनी के ईमेल से भेजे गए बयान के हवाले से बताया कि इन दोनों परियोजनाओं में क़रीब 1.03 लाख करोड़ रुपये (लगभग 11 अरब डॉलर) का निवेश हो सकता है।
बिज़नेसलाइन में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक़ दोनों कैंपस की कुल क्षमता 1.8 गीगावॉट तक होगी। प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है और इसे मंज़ूरी नहीं मिली है।
एयरट्रंक का प्रस्ताव क्या है
ब्लूमबर्ग के अनुसार यह देश में विचाराधीन सबसे बड़ी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में से एक है। कंपनी का कहना है कि प्रस्तावित कैंपस में कम पानी इस्तेमाल करने वाली एयर-कूल्ड तकनीक अपनाई जाएगी और पानी नगर निकायों की सप्लाई से नहीं, बल्कि औद्योगिक जल स्रोतों से लिया जाएगा। यह बात इसलिए अहम है क्योंकि बड़े डेटा सेंटर बिजली और पानी की भारी खपत के लिए जाने जाते हैं।
रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि कैंपस राज्य में कहां बनेंगे और निर्माण कब शुरू हो सकता है।
भारत पर बड़े दांव का हिस्सा
आंध्र प्रदेश की यह योजना कंपनी की कहीं बड़ी भारत रणनीति का हिस्सा है। जून 2026 में एयरट्रंक ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा था कि वह 2030 तक भारत में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 3 लाख करोड़ रुपये (क़रीब 30 अरब डॉलर) से ज़्यादा निवेश करने की योजना बना रही है। कंपनी ने भारत को अपनी वैश्विक विकास रणनीति की धुरी बताया था।
उसी बयान के मुताबिक़ एयरट्रंक ने इस साल लुमिना क्लाउडइन्फ्रा का अधिग्रहण कर भारतीय बाज़ार में क़दम रखा, जिससे उसे मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में 600 मेगावॉट की परियोजनाएं मिलीं। उस दौरान कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी रॉबिन खुदा ने केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ-साथ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के मंत्रियों से मुलाक़ात कर बिजली, अक्षय ऊर्जा, पानी, मंज़ूरियों और केंद्र-राज्य तालमेल जैसे मुद्दों पर चर्चा की थी।
आंध्र प्रदेश के लिए क्यों अहम
यह प्रस्ताव आंध्र प्रदेश की उस कोशिश को मज़बूती देता है जिसके तहत राज्य ख़ुद को देश के प्रमुख डेटा सेंटर केंद्रों में शामिल करना चाहता है। ब्लूमबर्ग ने बताया कि अल्फ़ाबेट के स्वामित्व वाली गूगल भी राज्य में अलग से 15 अरब डॉलर का आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हब बना रही है।
इतने बड़े पैमाने के निर्माण को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या राज्य इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बिजली और पानी जुटा पाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक़ मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इसी सप्ताह कहा कि सरकार अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ा रही है और जल आपूर्ति मज़बूत कर रही है ताकि इस विस्तार को सहारा मिल सके।
निवेशकों और नीति-निर्माताओं के लिए सबसे बड़ा संकेत रक़म का आकार है। किसी एक कंपनी का एक ही राज्य में एक लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा लगाने का प्रस्ताव दिखाता है कि क्लाउड और एआई कंप्यूटिंग की बढ़ती मांग किस तेज़ी से वैश्विक पूंजी को भारत की ओर खींच रही है।
आगे क्या
अब आंध्र प्रदेश सरकार को इस डीपीआर का मूल्यांकन करना है। मंज़ूरी का फ़ैसला काफ़ी हद तक बिजली और पानी से जुड़े उन्हीं सवालों पर टिका होगा, जिन पर कंपनी और मुख्यमंत्री दोनों सार्वजनिक रूप से बोल चुके हैं। एयरट्रंक पहले भी कह चुकी है कि भारत में उसके निवेश की रफ़्तार भरोसेमंद और किफ़ायती बिजली, अक्षय ऊर्जा, टिकाऊ जल आपूर्ति और आसान मंज़ूरी प्रक्रिया जैसी बातों पर निर्भर करेगी। फ़ैसले की कोई समय-सीमा अभी घोषित नहीं हुई है।




