अपडेट (17 नवंबर 2026, रात 12:35 बजे IST): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भी 15 अक्टूबर के फ़ैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। बार एंड बेंच, सीएनबीसी-टीवी18 और बिज़नेसलाइन ने सोमवार, 16 नवंबर को यह जानकारी दी। सीएनबीसी-टीवी18 ने याचिका देखने का हवाला देते हुए बताया कि आरबीआई के मुताबिक़ फ़ैसले में रिकॉर्ड पर साफ़ दिखने वाली त्रुटियां हैं; उसने खुली अदालत में सुनवाई और याचिका के निपटारे तक फ़ैसले पर रोक लगाने की मांग की है। बार एंड बेंच के अनुसार बॉन्डधारकों की ओर से एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज़ ने 6 नवंबर को बैंक के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका भी ई-फ़ाइल की है। किसी भी रिपोर्ट में आरबीआई की याचिका दाख़िल होने की तारीख़ या सुनवाई की तारीख़ नहीं बताई गई है।
यस बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से 15 अक्टूबर 2026 के उस फ़ैसले पर दोबारा विचार करने की गुहार लगाई है, जिसमें मार्च 2020 में 8,415 करोड़ रुपये के एडिशनल टियर-1 (एटी-1) बॉन्ड बट्टे खाते में डालने के ख़िलाफ़ बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय बरक़रार रहा था। निजी क्षेत्र के इस बैंक ने शुक्रवार, 13 नवंबर को शेयर बाज़ार को दी सूचना में बताया कि उसने संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत पुनर्विचार याचिका दायर की है।
बैंक किस फ़ैसले को चुनौती दे रहा है
सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को यस बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और केंद्र सरकार की अपीलें ख़ारिज कर दी थीं। ये अपीलें बॉम्बे हाईकोर्ट के 20 जनवरी 2023 के फ़ैसले के विरुद्ध थीं, जिसमें बॉन्ड राइट-ऑफ़ रद्द कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि पुनर्गठन योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए बैंक के प्रशासक को बॉन्ड बट्टे खाते में डालने का अधिकार ही नहीं था।
उस फ़ैसले में अदालत ने आरबीआई, प्रशासक और बैंक, तीनों के रवैये पर कड़ी टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि बैंक का कोर इक्विटी अनुपात गिरकर 0.6 प्रतिशत तक पहुँच गया और आरबीआई "मूकदर्शक" बना रहा। यह भी कहा गया था कि प्रशासनिक चूकों का ख़मियाज़ा निवेशकों पर डालना "बेहद अनुचित" होगा।
विवाद में कौन से बॉन्ड हैं
एटी-1 बॉन्ड बिना परिपक्वता अवधि वाले ऐसे बॉन्ड होते हैं, जिन्हें बैंक अपनी पूंजी मज़बूत करने के लिए जारी करते हैं। जोखिम ज़्यादा होने के कारण इन पर ब्याज भी सामान्य बॉन्ड से ऊँचा मिलता है, और संकट की स्थिति में आरबीआई बैंक से इन्हें रद्द करने को कह सकता है। बिज़नेस टुडे के मुताबिक़ विवादित रक़म दो इश्यू से जुड़ी है: दिसंबर 2016 में 9.5 प्रतिशत कूपन पर जारी 3,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड और अक्टूबर 2017 में 9 प्रतिशत ब्याज पर जारी 5,415 करोड़ रुपये के बॉन्ड।
बिगड़ती वित्तीय हालत के बीच केंद्र ने 5 मार्च 2020 को यस बैंक पर मोरेटोरियम लगाया था। इसके बाद 14 मार्च 2020 को प्रशासक ने एटी-1 बॉन्ड राइट-डाउन कर दिए और बीएसई व एनएसई को इसकी जानकारी दी। एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज़ के ज़रिए बॉन्डधारकों ने 2020 में ही बॉम्बे हाईकोर्ट में इस क़दम को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने पाया कि केंद्र की मंज़ूर की गई अंतिम पुनर्गठन योजना में इन बॉन्डों को राइट-डाउन करने का कोई प्रावधान नहीं था। उसने राइट-ऑफ़ रद्द किया, लेकिन अपील का रास्ता खुला रखने के लिए अपने आदेश को स्थगित रखा।
बैंक के लिए क्यों अहम
इस फ़ैसले का सीधा असर बैंक की पूंजी पर पड़ता है। बिज़नेस टुडे के अनुसार, 16 अक्टूबर की सूचना में यस बैंक ने अनुमान लगाया था कि 30 जून 2026 की स्थिति के आधार पर बॉन्ड की मूल रक़म बहाल करने से उसका कॉमन इक्विटी टियर-1 अनुपात लगभग 250 बेसिस पॉइंट घट सकता है। बैंक का कहना था कि प्रो-फ़ॉर्मा आधार पर उसका टियर-1 अनुपात 14 प्रतिशत पर बना रहेगा और ज़रूरत पड़ी तो उसके पास पूंजी के और उपाय करने की गुंजाइश है।
बॉन्डधारक लगातार दबाव बना रहे हैं। ट्रस्टी ने 28 अक्टूबर को बैंक से तीन दिन के भीतर बॉन्ड बहाल करने को कहा और अवमानना की कार्यवाही की चेतावनी दी। बैंक ने 30 अक्टूबर को जवाब दिया कि वह फ़ैसले को स्वीकार करता है और उसके क़ानूनी असर का आकलन कर रहा है। उसने यह भी कहा कि ब्याज भुगतान हर बॉन्ड के सूचना ज्ञापन की शर्तों से तय होगा, जिनमें मिलने वाला विवेकाधिकार भी शामिल है।
आगे क्या
शनिवार तक सुनवाई की कोई तारीख़ सामने नहीं आई थी। अदालत के रुख़ तक बॉन्डधारकों के सामने यह साफ़ नहीं है कि बॉन्ड कब बहाल होंगे, ब्याज मिलेगा या नहीं, और बैंक को कितनी पूंजी का इंतज़ाम करना होगा।
PS · Subhashish Panigrahi, CC BY-SA 4.0




