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कर्तव्य भी अधिकारों जितने ही अहम: नई दिल्ली में संविधान सप्ताह के उद्घाटन पर उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन

बेनेट यूनिवर्सिटी के संविधान सप्ताह का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने संविधान को गणतंत्र का नैतिक दिशासूचक बताया और कानून के छात्रों से संवैधानिक संवेदनशीलता विकसित करने को कहा।

फ़ाइल फोटो: उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन का आधिकारिक चित्र
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उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने 20 नवंबर 2026 को कहा कि नागरिकों के कर्तव्य भी उतने ही अहम हैं जितने उनके अधिकार। वे नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में संविधान सप्ताह के पाँचवें संस्करण का उद्घाटन कर रहे थे। यह कार्यक्रम बेनेट यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ लॉ आयोजित कर रहा है।

उपराष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार, उन्होंने संविधान को सिर्फ़ एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि "गणतंत्र का नैतिक दिशासूचक" बताया। उनका कहना था कि संवैधानिक मूल्य अदालतों और किताबों तक सीमित न रहें, बल्कि रोज़मर्रा के सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बनें।

उपराष्ट्रपति ने अधिकारों के साथ कर्तव्यों पर ज़ोर क्यों दिया?

उनके मुताबिक, कर्तव्यों का ज़िम्मेदारी से पालन ही हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी फलता-फूलता है जब संस्थाएँ जवाबदेह रहें, असहमति का सम्मान हो और लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों, दोनों का ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करें।

उन्होंने डॉ. बी. आर. आंबेडकर की लोकतंत्र की परिभाषा भी याद दिलाई, जिसके अनुसार लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जो बिना खून-खराबे के लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाती है।

पिछले दशक के बारे में उन्होंने क्या कहा?

राधाकृष्णन ने पिछले दस साल की प्रगति को एक "मौन क्रांति" बताया, जिसने संविधान के वादों को लोगों के जीवन में ठोस बदलाव में बदला है। इसका श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया। उन्होंने करीब 50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने, गरीबों के लिए चार करोड़ पक्के मकान बनने और जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल-जल कवरेज 82 प्रतिशत से ऊपर पहुँचने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जो सीमावर्ती गाँव कभी विकास की सबसे निचली पायदान पर थे, वे अब जीवंत गाँव बन रहे हैं।

संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे कदम उनकी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके शब्दों में, देश महिलाओं के विकास से आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व में विकास की ओर जा रहा है।

पर्यावरण, तकनीक और अनुच्छेद 21

संविधान के गतिशील स्वरूप का उदाहरण देते हुए उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद 21 का ज़िक्र किया। उन्होंने बताया कि जीवन के अधिकार का दायरा समय के साथ बढ़कर गरिमा, आजीविका, स्वास्थ्य, आवास, निजता, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण तक पहुँच गया है। उन्होंने विकास और संरक्षण के बीच संतुलन की ज़रूरत बताई, अंधाधुंध उपभोक्तावाद से सावधान किया और प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ़ का हवाला देते हुए टिकाऊ जीवनशैली के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की।

डिजिटल सार्वजनिक ढाँचे और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पर उन्होंने कहा कि तकनीक को मानवता की सेवा करनी चाहिए और संवैधानिक मूल्यों से दिशा लेनी चाहिए। नवाचार ऐसा हो जो नागरिकों को सशक्त करे, पारदर्शिता बढ़ाए और अवसरों तक पहुँच आसान बनाए।

कानून के छात्रों के लिए संदेश

भाषण का बड़ा हिस्सा छात्रों के नाम था। राधाकृष्णन ने कहा कि कानूनी शिक्षा केवल पेशेवर दक्षता तक सीमित न रहे, बल्कि संवैधानिक संवेदनशीलता, नैतिक नेतृत्व और आलोचनात्मक सोच भी विकसित करे। उन्होंने छात्रों से जागरूक नागरिक बनने और तर्कपूर्ण संवाद में हिस्सा लेने को कहा। कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल इस हफ़्ते चर्चा में भी रहा, जब यूजीसी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने छात्रों को फ़ीस भरने से पहले कॉलेज की मान्यता जाँचने की चेतावनी दी।

कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी, बेनेट यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति विनीत जैन और कुलपति राज सिंह मौजूद रहे।

उनका समापन संदेश क्या था?

उपराष्ट्रपति ने अंत में कहा कि विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ते देश की प्रगति की नींव संवैधानिक मूल्य ही रहने चाहिए, और लोग अपने आचरण और ज़िम्मेदारियों के निर्वहन से संविधान को मज़बूत करते हैं।

फोटो स्रोत · Vice President's Secretariat, GODL-India

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