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राय: सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री से सही सवाल पूछा, अब जवाब भी सार्वजनिक करे

अदालती आदेश के बावजूद ईडी की अपील क़रीब तीन साल सूचीबद्ध नहीं हुई। प्रधान न्यायाधीश की पीठ ने सही सवाल उठाया; अब जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो और सूचीबद्धता पर स्वचालित निगरानी बने।

नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर के भीतर की इमारतें, फ़ाइल फोटो
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यह MapMyTimes का राय लेख है। 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पूछा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की 2023 में दायर अपील लगभग तीन साल तक सुनवाई के लिए क्यों नहीं लगी, जबकि अदालत ख़ुद इसे सूचीबद्ध करने का आदेश दे चुकी थी। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी थे और उसने इस चूक की जांच का निर्देश दिया, जैसा कि MapMyTimes ने अपनी ख़बर में बताया। हमारी राय में अदालत ने खुली अदालत में यह सवाल उठाकर सही किया। अब ज़रूरी है कि जांच का नतीजा सार्वजनिक हो और व्यवस्था ऐसी बने कि सूचीबद्ध करने का न्यायिक आदेश सचमुच लागू हो।

चूक कहां हुई

क़ानूनी समाचार वेबसाइटों की रिपोर्टों के मुताबिक़ तथ्य साफ़ हैं। ईडी ने मई 2023 में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अग्रिम ज़मानत आदेश को चुनौती दी थी। बार एंड बेंच के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2023 में नोटिस जारी किया और बाद में कई बार मामले को दोबारा सूचीबद्ध करने का आदेश दिया, अंतिम सुनवाई के लिए भी। फिर भी इस हफ़्ते से पहले मामले पर असल में सुनवाई नहीं हो सकी।

प्रधान न्यायाधीश ने सितंबर 2023, 2024, 2025 और 2026 गिनाते हुए पूछा, "यह मामला सूचीबद्ध क्यों नहीं हुआ?" जब कहा गया कि शायद पीठें उपलब्ध नहीं थीं, तो उन्होंने जवाब दिया कि सभी पीठें उपलब्ध थीं। जस्टिस बागची ने इसे "संस्थागत सुस्ती" कहा। लाइवलॉ के मुताबिक़ अदालत ने अपने महासचिव को तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा।

जब तक सुनवाई हुई, ट्रायल काफ़ी आगे बढ़ चुका था और आठ गवाहों के बयान हो चुके थे। पीठ ने अपील पर विचार करने से इनकार किया और ज़मानत में दख़ल नहीं दिया। ईडी के मामले पर किसी की कोई भी राय हो, सच यह है कि एजेंसी की चुनौती का फ़ैसला दलीलों से नहीं, बीते समय से हो गया। यह हर उस व्यक्ति के लिए चिंता की बात है जो अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है, चाहे वह सरकारी एजेंसी हो या आम नागरिक।

यह एक मामले से बड़ा सवाल क्यों है

सूचीबद्ध होना ही वह क़दम है जब कोई मामला सचमुच जज के सामने पहुंचता है। अगर देश की सबसे बड़ी अदालत में सूचीबद्ध करने का आदेश तीन साल तक अमल में न आए, तो आम वादियों का यह पूछना स्वाभाविक है कि उनकी फ़ाइलें आगे बढ़ रही हैं या नहीं। ईडी के पास वरिष्ठ वकील और केंद्र सरकार के संसाधन थे। अदालत आने वाले बहुत से लोगों के पास इनमें से कुछ नहीं होता।

यह पहली बार भी नहीं है जब प्रधान न्यायाधीश ने रजिस्ट्री के कामकाज पर सवाल उठाया हो। इस सुनवाई पर लाइवलॉ की रिपोर्ट में पहले की उन ख़बरों के लिंक हैं जिनमें प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने रजिस्ट्री की आलोचना की थी, इनमें एक में उन्होंने कहा था कि रजिस्ट्री के कामकाज की गहरी जांच ज़रूरी है। बार-बार उठती शिकायतें बताती हैं कि इसे किसी एक अधिकारी की भूल के बजाय व्यवस्था का सवाल माना जाना चाहिए।

दूसरे पक्ष की सबसे मज़बूत दलील

यह कहना उचित है कि ज़िम्मेदारी अकेले रजिस्ट्री की नहीं है। अदालत में प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि पीठें बदलती रहती हैं और वकीलों को अक्सर मामले सूचीबद्ध कराने के लिए ख़ुद कोशिश करनी पड़ती है। प्रधान न्यायाधीश ने भी पूछा, "किसी ने इसका ज़िक्र तक नहीं किया?" इसका मतलब है कि अपीलकर्ता होने के नाते ईडी की भी ज़िम्मेदारी थी कि वह सुनवाई के लिए ज़ोर देती और मामले का उल्लेख करती।

एक फ़ाइल के आधार पर पूरे प्रशासनिक विभाग को कठघरे में खड़ा करने का ख़तरा भी है। रजिस्ट्री अदालत की हर पीठ के मामलों की सूची संभालती है, और सार्वजनिक फटकार से कर्मचारियों का मनोबल गिर सकता है, जबकि असफल प्रक्रियाएं जस की तस रह जाएं। इन चिंताओं में दम है। लेकिन ये बेहतर व्यवस्था और साझा जांच की ज़रूरत बताती हैं, चुप रहने की नहीं। अदालत का आदेश इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि कोई वकील उसके पीछे लगा रहे।

अब क्या होना चाहिए

पहला, महासचिव की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ज़रूरत हो तो निजी जानकारी हटाकर। मक़सद निचले स्तर के कर्मचारियों को बदनाम करना नहीं, यह दिखाना है कि प्रक्रिया कहां टूटी, सॉफ़्टवेयर में, हाथ से होने वाले काम में या पीठों में बदलाव पर नज़र रखने में।

दूसरा, जिस भी मामले में पीठ ने सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया हो, उस पर अपने-आप नज़र रखी जाए और तय समय में कॉज़ लिस्ट में न आने पर अलर्ट जारी हो। यह अलर्ट रजिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड, दोनों तक पहुंचे, ताकि ज़िम्मेदारी साझा हो, धुंधली नहीं।

तीसरा, अदालत ऐसे निर्देशों के बाद भी सूचीबद्ध न हुए मामलों के आंकड़े समय-समय पर जारी कर सकती है। इससे बार, वादी और जनता देख सकेंगे कि समस्या घट रही है या नहीं।

प्रधान न्यायाधीश की पीठ ने वह किया जो संस्थाएं कम ही करती हैं: खुली अदालत में अपने ही घर से सवाल पूछा। इस साफ़गोई के बाद ठोस अमल भी होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट सरकारों और निचली अदालतों से देरी का हिसाब मांगता है, वही अपनी देरी पर मिसाल पेश करने की सबसे अच्छी स्थिति में है।

फोटो स्रोत · Pinakpani, CC BY-SA 4.0