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निवेश के वादों को नतीजों में बदलें: विशाखापट्टनम में सीआईआई साझेदारी सम्मेलन में बोले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन

31वें सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन के समापन पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि जून 2024 से आंध्र प्रदेश में 22 लाख करोड़ रुपये से अधिक की 714 निवेश परियोजनाएं आई हैं।

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उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने 13 नवंबर को विशाखापट्टनम में 31वें सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने निवेश के वादों को ज़मीन पर ठोस नतीजों में बदलने की अपील की। पीआईबी के ज़रिये जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश दुनिया के साथ भारत के आर्थिक जुड़ाव का एक प्रमुख प्रवेश द्वार बनकर उभर रहा है।

आंध्र प्रदेश में निवेश की तस्वीर

उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश की विकास उपलब्धियों की तारीफ की। उन्होंने बताया कि जून 2024 से अब तक राज्य में 22 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की 714 निवेश परियोजनाएं आई हैं। उनके मुताबिक यह निवेशकों के मज़बूत भरोसे और तेज़ होती आर्थिक गतिविधियों का संकेत है।

उन्होंने कहा कि राज्य का 'स्वर्ण आंध्र 2047' विज़न प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य से मेल खाता है। उनके अनुसार हरित ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, क्वांटम प्रौद्योगिकी, बंदरगाह, एयरोस्पेस और उन्नत विनिर्माण में हो रहा निवेश आंध्र प्रदेश को उद्योग और नवाचार के नए केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है।

व्यापार, तकनीक और भरोसा

इस साल सम्मेलन का विषय नई वैश्विक व्यवस्था में व्यापार, प्रौद्योगिकी और विश्वास के सहारे आगे का रास्ता बनाने पर था। इसी का ज़िक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भू-राजनीतिक अनिश्चितता, तकनीकी बदलाव, जलवायु परिवर्तन और बदलती आपूर्ति श्रृंखलाएं विश्व अर्थव्यवस्था की शक्ल बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि हर अनिश्चित दौर अपने साथ नए अवसर भी लाता है। जो देश बदलाव के साथ ढलने, नवाचार करने और भरोसेमंद साझेदारी निभाने की क्षमता दिखाएंगे, वही भविष्य को आकार देने में सबसे आगे रहेंगे।

उन्होंने कहा कि भारत की आकांक्षा केवल उभरती वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा बनने की नहीं, बल्कि उसे दिशा देने में अग्रणी भूमिका निभाने की है। उन्होंने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी, उन्नत विनिर्माण और डिजिटल प्लेटफॉर्म की बदलाव लाने वाली क्षमता पर ज़ोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब खुद को दुनिया से अलग कर लेना नहीं है। इसका अर्थ है घरेलू क्षमता बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना और वैश्विक बाज़ारों से और गहराई से जुड़ना।

"विकसित भारत सिर्फ सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं"

राधाकृष्णन ने कहा कि विकसित भारत बनाने का ज़िम्मा अकेले सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसमें उद्योग, शिक्षा जगत, उद्यमियों, युवाओं और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों, सबकी सक्रिय भागीदारी चाहिए। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री के 'सबका प्रयास' के आह्वान से जोड़ा। भाषण के अंत में उन्होंने सभी पक्षों से बातचीत से आगे बढ़कर काम करने और साझेदारी को साझा समृद्धि में बदलने का आग्रह किया। उन्होंने सम्मेलन में शामिल देशों, विदेशी प्रतिनिधियों, उद्योग जगत के दिग्गजों और संस्थानों का आभार भी जताया।

समापन सत्र में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस. अब्दुल नज़ीर और मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और किंजरापु राम मोहन नायडू भी इसमें शामिल हुए। इनके अलावा राज्य के मंत्री नारा लोकेश और टी.जी. भरत, सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी और सीआईआई की मनोनीत अध्यक्ष डॉ. सुचित्रा एला भी उपस्थित रहीं।

सम्मेलन खत्म होने के बाद अब नज़र इस बात पर रहेगी कि घोषित निवेश में से कितना वास्तव में परियोजनाओं के रूप में ज़मीन पर उतरता है। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में इसी बात पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया।

PS · Adityamadhav83, CC BY-SA 4.0

सीआईआई सम्मेलन में बोले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन | MapMyTimes