जनजातीय गौरव दिवस यानी 15 नवंबर को केंद्र सरकार जनजातीय समुदायों के लिए 300 से ज़्यादा परियोजनाएँ शुरू करेगी और दो राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च करेगी। सरकार ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि वनोपज से जुड़े उसके आजीविका मिशन के तहत अब तक 4,172 वन धन विकास केंद्र मंज़ूर हो चुके हैं, जिनसे 12.48 लाख जनजातीय सदस्य जुड़े हैं।
ये आँकड़े पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की ओर से 14 नवंबर को जारी प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) की पृष्ठभूमि रिपोर्ट में दिए गए। अगले दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है।
15 नवंबर को क्या होगा
जनजातीय कार्य मंत्रालय 1 से 15 नवंबर तक देशभर में जनजातीय गौरव पखवाड़ा मना रहा है। इसका मक़सद मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं का लाभ तेज़ी से आख़िरी जनजातीय परिवार तक पहुँचाना है। पखवाड़े का समापन जनजातीय गौरव दिवस पर होगा, जिसे सरकार ने 2021 में घोषित किया था।
रिपोर्ट के अनुसार इस दिन राज्यों में 300 से अधिक परियोजनाएँ हाथ में ली जाएँगी। इनमें 228 का उद्घाटन होगा और 74 की आधारशिला रखी जाएगी। साथ ही जन-हित पोर्टल और नेशनल एफ़आरए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की शुरुआत होगी। जनजातीय शोध संस्थानों ने 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 160 से ज़्यादा कार्यक्रमों की योजना बनाई है।
वनोपज क्यों अहम है
सरकार के मुताबिक़ देश के 10.4 करोड़ अनुसूचित जनजाति लोगों में से बहुतों की सालाना आमदनी का 20 से 40 प्रतिशत हिस्सा लघु वनोपज से आता है, जैसे शहद, तेंदू पत्ता, महुआ के फूल, इमली, लाख, बाँस और जंगली जड़ी-बूटियाँ। रिपोर्ट कहती है कि बिचौलियों को कम दाम पर बेचने की मजबूरी के कारण उन्हें इसकी बाज़ार क़ीमत का छोटा-सा हिस्सा ही मिल पाता है।
2021-22 में शुरू हुआ पीएमजेवीएम इसी स्थिति को बदलने के लिए है। इसके तहत संग्राहकों को बेहतर तुड़ाई और प्रसंस्करण का प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें राष्ट्रीय और डिजिटल बाज़ारों से जोड़ा जाता है और उनकी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीदी जाती है। 87 वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य अधिसूचित है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफ़ेड) राज्य एजेंसियों के ज़रिए बाज़ार भाव चाहे जो हो, इसी मूल्य पर ख़रीद करता है। 2013-14 से अब तक राज्य 693.98 करोड़ रुपये मूल्य की 2,67,954 टन वनोपज ख़रीद चुके हैं।
वन धन केंद्र कैसे काम करते हैं
मिशन में संग्राहकों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जाता है। ऐसे क़रीब 15 समूह, यानी लगभग 300 लोग, मिलकर एक वन धन विकास केंद्र बनाते हैं, जिसमें कम से कम 60 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए। केंद्रों को ड्रायर, कटाई के औज़ार और पैकेजिंग जैसे उपकरण, प्रशिक्षण, बैंकों और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के ज़रिए कार्यशील पूँजी, तथा किराये पर भंडारण और परिवहन की सुविधा मिलती है। ये केंद्र स्थानीय हाट बाज़ारों के पास बनाए जाते हैं; जनजातीय इलाक़ों में ऐसे 5,000 से ज़्यादा हाट हैं।
सरकार के अनुसार 31 जुलाई 2026 तक मंज़ूर 4,172 केंद्रों में से 2,911 चालू थे और इनकी बिक्री लगभग 168 करोड़ रुपये दर्ज की गई। यानी मंज़ूर केंद्रों में से क़रीब 30 प्रतिशत अभी काम शुरू नहीं कर पाए थे।
रिपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश के लेपाराडा ज़िले के एक महिला-संचालित केंद्र का उदाहरण दिया गया है। अक्टूबर 2021 में 300 महिला सदस्यों और किसानों के साथ बना यह केंद्र किंग चिली और बाँस की कोंपल का अचार, हल्दी और अदरक पाउडर, और फलों के जैम व स्क्वैश बनाता है। 2022-23 से अब तक यह 11 लाख रुपये के उत्पाद बेच चुका है।
आगे किस पर नज़र
असली परीक्षा 15 नवंबर को होगी, जब परियोजनाओं और दोनों डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की औपचारिक शुरुआत होगी। मंज़ूर और चालू केंद्रों के बीच का अंतर भी यह आँकने का अहम पैमाना रहेगा कि मिशन उन वनोपज संग्राहकों तक कितना पहुँच पा रहा है, जिनके लिए इसे बनाया गया है।
PS · SMarndi, CC BY-SA 4.0




