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अंताल्या में कॉप31 के आख़िरी दिन भी समझौता नहीं, फ़्रांस-पनामा ने जीवाश्म ईंधन हटाने वाला मसौदा ठुकराया

19 नवंबर को जारी कॉप31 के संशोधित मसौदे से जीवाश्म ईंधन का ज़िक्र और 120 अरब डॉलर का अनुकूलन लक्ष्य हटा; पनामा ने औपचारिक आपत्ति की चेतावनी दी, जबकि भारत आईपीसीसी रिपोर्टें 2029 तक टालने के पक्ष में है।

क्रोएशिया के प्लोमिन कोयला बिजलीघर की सांकेतिक (representative) तस्वीर
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तुर्किये के अंताल्या में चल रहा संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कॉप31 (COP31) 20 नवंबर 2026 को अपने तय आख़िरी दिन तक किसी समझौते पर नहीं पहुंच सका। यूरोप, अफ़्रीका, लैटिन अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र के कई देशों ने उस मसौदे को ख़ारिज कर दिया है जिसमें जीवाश्म ईंधन का ज़िक्र तक नहीं है। पनामा ने कहा है कि कोयला, तेल और गैस को छोड़ने वाले किसी भी नतीजे पर वह औपचारिक आपत्ति दर्ज करेगा। चूंकि फ़ैसला लगभग 200 सरकारों की सहमति से होना है, ऐसी आपत्ति समझौते को टाल या रोक सकती है।

मसौदे में क्या बदला?

जीवाश्म ईंधन से जुड़ी भाषा हटा दी गई है। संयुक्त राष्ट्र समाचार (यूएन न्यूज़) के मुताबिक, सम्मेलन के मुख्य राजनीतिक दस्तावेज़ यानी 'कवर डिसीज़न' का संशोधित मसौदा गुरुवार, 19 नवंबर की दोपहर जारी हुआ। इसमें कोयला, तेल और गैस से दूर जाने के वे स्पष्ट उल्लेख नहीं हैं जो पहले के संस्करणों में थे। द प्रिंट के अनुसार, 16 नवंबर को आए पहले मसौदे में ऐसे दो उल्लेख और जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीक़े से ख़त्म करने का वादा शामिल था।

समाचार एजेंसी एएफ़पी के मुताबिक, नए मसौदे से विकासशील देशों की मांग वाला 120 अरब डॉलर का अनुकूलन (एडैप्टेशन) वित्त लक्ष्य भी हटा दिया गया है। इसकी जगह 2035 तक अनुकूलन वित्त को तीन गुना करने पर आगे बातचीत का प्रस्ताव है। मसौदा पहली बार यह मानता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार हो जाएगी, और कहता है कि यह बढ़त जितनी कम और अल्पकालिक हो सके, उतनी रखी जाए।

मेज़बान तुर्किये का यह प्रस्ताव मसौदे में बना हुआ है कि 2035 तक दुनिया की कुल अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली का हिस्सा 35 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए। एएफ़पी के अनुसार कुछ देश इस पर आपत्ति जता रहे हैं, क्योंकि मसौदे में यह शर्त नहीं है कि अतिरिक्त बिजली कोयले या गैस के बजाय स्वच्छ स्रोतों से आए।

विरोध कौन कर रहा है?

यूएन न्यूज़ के अनुसार, शुक्रवार को अंताल्या में फ़्रांस और पनामा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ़्रेंस की, जिसे बेल्जियम, कोत दिव्वार (आइवरी कोस्ट), फ़िनलैंड, ग्रीस, ग्वाटेमाला, स्पेन, स्वीडन और वानुआतु का समर्थन मिला। फ़्रांस की पारिस्थितिक परिवर्तन मंत्री मोनीक बारबू ने कहा कि दुनिया 1.5 डिग्री की सीमा के क़रीब पहुंचने की बात मानते हुए भी पहले जैसा रवैया नहीं रख सकती। उन्होंने इस बात की आलोचना की कि मसौदे में जीवाश्म ईंधन का ज़िक्र नहीं है, जबकि कई अनुच्छेदों में कार्बन कैप्चर को बढ़ावा दिया गया है। एएफ़पी के मुताबिक उन्होंने इस चूक को 'काला धब्बा' बताया।

पनामा के पर्यावरण मंत्री हुआन कार्लोस नवारो ने कहा कि जीवाश्म ईंधन का उल्लेख न करने वाले किसी भी समझौते पर उनका देश औपचारिक आपत्ति करेगा। इन देशों ने छह प्राथमिकताएं रखीं: विज्ञान पर आधारित फ़ैसले, जीवाश्म ईंधन से व्यवस्थित बदलाव, सबसे बड़े उत्सर्जकों का जलवायु वित्त में उचित योगदान, स्वच्छ बिजली की ओर तेज़ बदलाव, मीथेन में तेज़ कटौती और रियो की तीनों संधियों के बीच बेहतर तालमेल।

यूएन न्यूज़ के मुताबिक, वार्ता की अगुवाई कर रहे ऑस्ट्रेलिया के जलवायु मंत्री क्रिस बोवेन ने गुरुवार को कहा कि सहमति बनने तक प्रतिनिधि अंताल्या से नहीं जाएंगे। नागरिक संगठनों ने तीखी आलोचना की। क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल की कार्यकारी निदेशक तसनीम एसोप ने कहा कि प्रस्तावित समझौता न लोगों की रक्षा करता है और न ही ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को पूरा करता है।

भारत का रुख़ क्या है?

एएफ़पी के अनुसार भारत, सऊदी अरब के साथ उन कुछ देशों में शामिल है जो चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की अगली आकलन रिपोर्टें 2029 तक टाली जाएं। दर्जनों अन्य देश चाहते हैं कि ये रिपोर्टें 2028 में होने वाली वैश्विक समीक्षा से पहले आ जाएं। यही समय-सीमा वार्ता में टकराव का एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है।

भारतीय शोध संस्था क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशक आरती खोसला ने द प्रिंट से कहा कि मसौदे में भारत का यह पुराना रुख़ झलकता है कि जलवायु महत्वाकांक्षा को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन विकसित देशों की वित्तीय ज़िम्मेदारियां अब भी साफ़ नहीं हैं। 'फ़िल द फ़ंड' अभियान के वैश्विक संयोजक हरजीत सिंह ने दूसरे मसौदे को 16 नवंबर वाले मसौदे से भी ज़्यादा पीछे ले जाने वाला बताया।

यह क्यों अहम है और आगे क्या?

अनुकूलन वित्त का मुद्दा भारत जैसे जलवायु-संवेदनशील देशों के लिए सीधे मायने रखता है। यूएन न्यूज़ के हवाले से दिए आंकड़ों के मुताबिक अनुकूलन वित्त 2022 में 81.5 अरब डॉलर था, जो 2024 में घटकर 64.1 अरब डॉलर रह गया। यह बहस ईरान से जुड़े युद्ध के कारण पैदा हुए ऊर्जा मूल्य संकट के बीच हो रही है, जिसका विश्लेषण अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी ताज़ा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में किया है।

यूएन न्यूज़ के अनुसार, शुक्रवार दोपहर तक तुर्किये के मुरात कुरुम की अध्यक्षता वाली कॉप31 प्रेसीडेंसी ने प्रस्तावित 'अंताल्या अकॉर्ड' का नया संस्करण जारी नहीं किया था। एएफ़पी के मुताबिक वार्ता सप्ताहांत तक खिंचने की संभावना है। अंतिम दस्तावेज़ में जीवाश्म ईंधन की भाषा लौटेगी या नहीं, और पनामा अपनी आपत्ति पर क़ायम रहेगा या नहीं, यह अभी तय नहीं है।

फोटो स्रोत · Mussi Katz / Flickr, CC0

कॉप31: अंताल्या मसौदे से जीवाश्म ईंधन ग़ायब, समझौता अटका | MapMyTimes