रॉयटर्स ने 19 नवंबर 2026 को मामले से जुड़े लोगों के हवाले से ख़बर दी कि ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल के महीनों में गयाना को सुझाव दिया था कि वह अपने एसेक्विबो इलाक़े का कुछ हिस्सा वेनेज़ुएला को देने पर विचार करे। इससे गयाना के अधिकारी चौंक गए और अमेरिका को भरोसा दिलाना पड़ा कि सीमा पर उसकी नीति नहीं बदली है।
रिपोर्ट के मुताबिक़ यह अधिकारी अमेरिकी विदेश विभाग में नीति नियोजन के तत्कालीन निदेशक जेरेमी लेविन थे, जो अक्टूबर के अंत में विभाग छोड़ चुके हैं। लेविन ने रॉयटर्स से कहा कि दोनों देशों के साथ उनकी बातचीत "प्रारंभिक" थी और यह व्हाइट हाउस के कहने पर हुई थी।
सुझाव क्या था?
दो सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि लेविन ने एसेक्विबो पर वेनेज़ुएला के आंशिक नियंत्रण की संभावना उठाई थी। यह इलाक़ा गयाना के पश्चिमी हिस्से का क़रीब दो-तिहाई है। एक सूत्र के अनुसार सितंबर में वॉशिंगटन में हुई बैठक में लेविन ने गयाना के विदेश सचिव रॉबर्ट पर्साद से कहा था कि वे वेनेज़ुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ के साथ बातचीत करवाने में मदद कर सकते हैं।
लेविन का कहना है कि उन्होंने विदेश मंत्री मार्को रुबियो को इसकी जानकारी दी थी, और यह कहना कि उन्होंने अपने स्तर पर ऐसा किया, "पूरी तरह ग़लत" है। उन्होंने रॉयटर्स को 11 मई की एक चिट्ठी भी दी, जिसमें रोड्रिगेज़ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उस "ऐतिहासिक क्षेत्रीय विवाद" पर बातचीत के लिए अमेरिकी मदद मांगी थी। रॉयटर्स ने कहा कि वह इस चिट्ठी की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सका।
सरकारों ने क्या कहा?
अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा कि विभाग को बाहरी लोगों से रोज़ तरह-तरह के सुझाव मिलते हैं, लेकिन सीमा पर उसका रुख़ नहीं बदला है। व्हाइट हाउस ने सवाल विदेश विभाग को भेज दिए। वेनेज़ुएला ने रॉयटर्स को जवाब नहीं दिया।
गयाना सरकार ने भी रॉयटर्स को सीधा जवाब नहीं दिया। बाद में पर्साद ने कहा कि सितंबर में सीमा विवाद पर बात हुई थी और ज़ोर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) पर था। गयाना के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे अमेरिका से भरोसा मिला है कि "कुछ नहीं बदला है"। गयाना के वरिष्ठ अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर न्यूज़ सोर्स गयाना को बताया कि लेविन ने यह बात "चलते-चलते" कही थी, बैठक में ही इस पर आपत्ति जताई गई और बाद में विदेश विभाग के सामने औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई गई।
रॉयटर्स के मुताबिक़ शुक्रवार, 20 नवंबर को रोड्रिगेज़ ने एक्स पर लिखा कि वेनेज़ुएला 1899 के पंचाट को नहीं मानता और इस विवाद के लिए आईसीजे को सही मंच नहीं मानता।
एसेक्विबो विवाद क्या है?
वेनेज़ुएला 180 साल से ज़्यादा समय से एसेक्विबो पर दावा करता आया है। गयाना 2018 में यह मामला आईसीजे ले गया और अदालत से 3 अक्टूबर 1899 के पंचाट फ़ैसले को बरक़रार रखने की मांग की, जिसने तत्कालीन ब्रिटिश गयाना के साथ ज़मीनी सीमा तय की थी। 2015 में गयाना के समुद्र में एक्सॉनमोबिल को तेल मिलने के बाद यह विवाद और गरमा गया। न्यूज़ सोर्स गयाना के अनुसार दलीलें पूरी हो चुकी हैं और फ़ैसला 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में आ सकता है।
यह ख़बर अहम क्यों है?
यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब अमेरिका और वेनेज़ुएला के रिश्ते सुधर रहे हैं। जनवरी में अमेरिका ने निकोलस मादुरो को पकड़ लिया था और इसी हफ़्ते अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने काराकास में रोड्रिगेज़ की अंतरिम सरकार के साथ सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका की ओर से इलाक़ा छोड़ने के किसी भी इशारे को गयाना बेहद गंभीरता से लेगा, क्योंकि इस विवाद में वह अमेरिकी समर्थन पर निर्भर रहा है।
अभी यह साफ़ नहीं है कि प्रशासन के भीतर यह विचार कितना आगे गया था। लेविन का दावा है कि व्हाइट हाउस ने बातचीत को मंज़ूरी दी थी; व्हाइट हाउस ने इस पर कुछ नहीं कहा है और विदेश विभाग का कहना है कि उसकी नीति नहीं बदली है।
फोटो स्रोत · Dan Sloan, CC BY-SA 2.0




