संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष ख़लीलुर रहमान 20 नवंबर 2026 को बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार पहुँचे और रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में गए। एक दिन पहले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने फ़ैसला सुनाया था कि म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय के ख़िलाफ़ नरसंहार किया। यूएन न्यूज़ के अनुसार रहमान ने शरणार्थियों से कहा कि इस फ़ैसले के बाद की राह पर वे उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे।
शिविर में रहने वालों से रहमान ने कहा, "आप अकेले नहीं रहेंगे। मैं अपनी भूमिका निभाऊँगा।" उनका कहना था कि यह संदेश वे न्यूयॉर्क से देने के बजाय ख़ुद शिविरों में आकर देना चाहते थे।
19 नवंबर को आईसीजे ने क्या फ़ैसला दिया?
संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत ने गाम्बिया की ओर से नरसंहार संधि के तहत दायर मुक़दमे में म्यांमार को रोहिंग्या नरसंहार का ज़िम्मेदार ठहराया। यह फ़ैसला छह के मुक़ाबले नौ न्यायाधीशों के बहुमत से आया। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक़ आईसीजे ने पहली बार किसी देश को नरसंहार का ज़िम्मेदार पाया है। गाम्बिया ने यह मुक़दमा नवंबर 2019 में दायर किया था। इस फ़ैसले के बाद ब्रिटेन ने म्यांमार के रक्षा अताशे को निष्कासित कर दिया था, जिसकी ख़बर मैपमाईटाइम्स ने दी थी।
मामला 2016 और 2017 में म्यांमार की सेना की "क्लियरेंस ऑपरेशन" कहलाने वाली कार्रवाइयों से जुड़ा है। ह्यूमन राइट्स वॉच के सारांश के अनुसार अदालत ने पाया कि म्यांमार के सुरक्षा बलों और अन्य सरकारी संस्थाओं ने नरसंहार की श्रेणी में आने वाले कृत्य किए। इनमें हत्याएँ, गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुँचाना और जन्म रोकने के इरादे से उठाए गए क़दम शामिल हैं। यूएन न्यूज़ ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर के हवाले से बताया कि कम से कम 10,000 रोहिंग्या मारे गए और क़रीब 7.5 लाख लोग भागकर बांग्लादेश पहुँचे।
अदालत ने म्यांमार को संधि का जारी उल्लंघन रोकने, ऐसे कृत्य दोबारा न होने का भरोसा देने और क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया। अदालत के अनुसार क्षतिपूर्ति में शरणार्थियों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी का रास्ता खोलना भी शामिल है। म्यांमार को दो साल के भीतर अदालत को बताना होगा कि क्षतिपूर्ति और मुआवज़े पर उसने क्या किया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया कि यह फ़ैसला अंतिम है और इसके ख़िलाफ़ अपील नहीं हो सकती।
रहमान की माँगें क्या हैं?
यूएन न्यूज़ के अनुसार रहमान ने चार प्राथमिकताएँ गिनाईं:
- न्याय: म्यांमार संदिग्धों की जाँच करे, सबूत मिलने पर उन पर मुक़दमा चलाए और अपने क़ानूनों में सुधार करे।
- सुरक्षित वापसी: किसी भी शरणार्थी को ख़तरे में वापस न भेजा जाए। वापसी तभी हो जब सुरक्षा और आवाजाही की आज़ादी की गारंटी हो और रोहिंग्या लोगों को अपने भविष्य के फ़ैसलों में आवाज़ मिले।
- क्षतिपूर्ति: रहमान ने माना कि पैसा खोई हुई ज़िंदगियाँ नहीं लौटा सकता, लेकिन उनके मुताबिक़ इससे पीड़ितों में सुरक्षा का भाव और उम्मीद बढ़ सकती है।
- रोकथाम: म्यांमार क़ानूनी सुधार करे, सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण दे और उन्हें सही मायनों में नागरिक नियंत्रण में लाए।
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कहा कि फ़ैसले पर अमल सुनिश्चित किया जाए। अगले क़दमों पर वे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के साथ काम करेंगे।
उनका दौरा अहम क्यों माना जा रहा है?
रहमान यह संकट बांग्लादेश की ओर से क़रीब से देख चुके हैं। यूएन न्यूज़ के अनुसार वे बांग्लादेश के विदेश मंत्री और रोहिंग्या मामलों पर देश के शीर्ष दूत रह चुके हैं। बांग्लादेश की समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र की मीडिया एडवाइज़री के हवाले से लिखा कि वे रोहिंग्या मामलों के उच्च प्रतिनिधि थे। इसी एडवाइज़री के मुताबिक़ दौरे में उनकी बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र की रेज़िडेंट कोऑर्डिनेटर कैरल फ़्लोर-स्मेरेच्नियाक के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता होनी थी।
ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि अदालत का यह तर्क आईसीजे में चल रहे नरसंहार के दूसरे मामलों पर भी असर डाल सकता है, जिनमें इज़राइल के ख़िलाफ़ दक्षिण अफ़्रीका का मुक़दमा भी शामिल है।
आगे क्या होगा?
अब असली परीक्षा दो साल की उस समय-सीमा की है, जिसके भीतर म्यांमार को अदालत को रिपोर्ट देनी है। मैपमाईटाइम्स ने जिन रिपोर्टों की पड़ताल की, उनमें फ़ैसले या रहमान के दौरे पर म्यांमार सरकार की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली। शरणार्थियों का भविष्य अब भी अनिश्चित है। इसी बीच मलेशिया ने 10,000 रोहिंग्या शरणार्थियों को तुर्किये में बसाने की घोषणा वाली अपनी पोस्ट हटा ली, जिस पर मैपमाईटाइम्स ने रिपोर्ट की थी।




