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मलेशिया ने 10,000 रोहिंग्या शरणार्थियों को तुर्किये में बसाने की घोषणा वाली पोस्ट हटाई

उप प्रधानमंत्री अहमद ज़ाहिद हमीदी ने 20 नवंबर 2026 को कहा कि कैबिनेट ने कौशल प्रशिक्षण के ज़रिए 10,000 रोहिंग्या को तुर्किये भेजने को मंज़ूरी दी है, पर पोस्ट बिना कारण बताए हटा दी गई।

पुत्राजाया में मलेशिया के प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर पेरदाना पुत्रा का हवाई दृश्य (2017 की फ़ाइल फ़ोटो)
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मलेशिया के उप प्रधानमंत्री अहमद ज़ाहिद हमीदी ने 20 नवंबर 2026 को घोषणा की कि कैबिनेट ने मलेशिया में रह रहे 10,000 रोहिंग्या शरणार्थियों को तुर्किये में बसाने पर सहमति दी है। लेकिन समाचार एजेंसियों रॉयटर्स और एएफ़पी के अनुसार यह घोषणा करने वाली फ़ेसबुक पोस्ट बाद में बिना कोई कारण बताए हटा दी गई।

यह घोषणा और फिर उसका हटाया जाना ऐसे समय हुआ, जब एक दिन पहले ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने फ़ैसला दिया था कि म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय के ख़िलाफ़ नरसंहार किया। रोहिंग्या मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है, जो इस शरणार्थी संकट के केंद्र में है।

हटाई गई पोस्ट में क्या कहा गया था?

पोस्ट में कहा गया था कि कैबिनेट ने 10,000 रोहिंग्या शरणार्थियों को एक "व्यवस्थित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम" के ज़रिए तुर्किये भेजने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। एएफ़पी के मुताबिक़ शरणार्थियों को पहले तुर्किये में मांग वाले कौशलों पर तीन से छह महीने का तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) कोर्स करना था। एएफ़पी के अनुसार यह योजना ज़ाहिद की तुर्किये की आधिकारिक यात्रा के बाद सामने आई।

रॉयटर्स के अनुसार ज़ाहिद ने लिखा था कि इस प्रस्ताव का मक़सद मलेशिया में रोहिंग्या शरणार्थियों की स्थिति को ज़्यादा "समन्वित, प्रभावी और मानवीय तरीक़े" से संभालना है।

क्या यह योजना अब भी आगे बढ़ेगी?

यह साफ़ नहीं है। बयान ज़ाहिद के फ़ेसबुक पेज से हटा दिया गया और रॉयटर्स के अनुसार इसकी वजह तुरंत पता नहीं चल सकी। रॉयटर्स के मुताबिक़ दफ़्तर के समय के बाद उनके कार्यालय से संपर्क नहीं हो सका, और एएफ़पी को भी तुरंत कोई जवाब नहीं मिला। एएफ़पी ने बताया कि मलेशिया के कुछ स्थानीय मीडिया संस्थानों ने भी इस योजना से जुड़ी ख़बरें हटा लीं।

तुर्किये के विदेश मंत्रालय ने रॉयटर्स से टिप्पणी करने से इनकार किया। एएफ़पी को व्हाट्सऐप संदेश में मंत्रालय ने केवल इतना कहा कि वह पोस्ट "अब हटा दी गई है", और किसी समझौते की पुष्टि नहीं की। 21 नवंबर तक दोनों में से किसी सरकार की ओर से आधिकारिक स्पष्टीकरण की कोई ख़बर नहीं आई थी।

मलेशिया में कितने रोहिंग्या रहते हैं?

रॉयटर्स ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचसीआर) के आंकड़ों के हवाले से बताया कि फ़रवरी के अंत में मलेशिया में म्यांमार के क़रीब 1,93,000 पंजीकृत शरणार्थी थे, जिनमें लगभग दो-तिहाई रोहिंग्या हैं। एएफ़पी के अनुसार मलेशिया ने 1951 की शरणार्थी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और वह शरणार्थी दर्जे को औपचारिक मान्यता नहीं देता।

रॉयटर्स के मुताबिक़ मलेशिया सरकार का कहना है कि म्यांमार के शरणार्थियों को रखना आर्थिक बोझ और सुरक्षा जोखिम बन गया है, और जनवरी से अब तक उसने म्यांमार के क़रीब 10,000 नागरिकों को वापस भेजा है। एएफ़पी के अनुसार सितंबर के अंत में एक कार्यक्रम के तहत म्यांमार के क़रीब 1,500 नागरिकों को लौटाया गया, जिसके बारे में मानवाधिकार संगठनों ने चेताया है कि इससे प्रवासियों की जान ख़तरे में पड़ सकती है।

आईसीजे ने क्या फ़ैसला दिया?

अनादोलु एजेंसी और अल जज़ीरा के अनुसार 19 नवंबर को हेग स्थित आईसीजे ने छह के मुक़ाबले नौ मतों से फ़ैसला दिया कि म्यांमार ने उत्तरी रख़ाइन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय के ख़िलाफ़ नरसंहार किया। यह पहला मौक़ा है जब इस अदालत ने किसी देश को नरसंहार के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है। अदालत के केस पेज और अनादोलु के मुताबिक़ यह मामला गाम्बिया ने 2019 में दायर किया था।

अनादोलु के अनुसार अदालत ने म्यांमार को संदिग्ध दोषियों की जांच करने, विस्थापित रोहिंग्याओं की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी होने देने और मुआवज़ा देने का आदेश दिया है; मुआवज़े की राशि बाद में तय होगी। 2017 की सैन्य कार्रवाई के दौरान 7,00,000 से ज़्यादा रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश पहुँचे थे। इस फ़ैसले के बाद ब्रिटेन ने म्यांमार के रक्षा अताशे को निष्कासित किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक की मांग की।

म्यांमार सरकार ने 20 नवंबर को इस फ़ैसले को ख़ारिज कर दिया। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार प्रवक्ता खाइंग खाइंग सो ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सभी 15 न्यायाधीश फ़ैसले से सहमत नहीं थे और यह फ़ैसला "अनुचित" है। अल जज़ीरा के मुताबिक़ चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि ऐसे फ़ैसले विवादों के समाधान में मददगार नहीं होते।

यह क्यों अहम है?

10,000 लोगों को दूसरे देश में बसाना 2017 की कार्रवाई के बाद रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़े सबसे बड़े पुनर्वास क़दमों में से एक होता। घोषणा इतनी जल्दी वापस लिए जाने से शरणार्थियों, सहायता संगठनों और दोनों सरकारों के सामने यह सवाल बना हुआ है कि ऐसा कोई समझौता है भी या नहीं। मलेशिया की कैबिनेट या अंकारा का कोई औपचारिक बयान ही आगे की तस्वीर साफ़ करेगा।

फोटो स्रोत

मलेशिया ने रोहिंग्या को तुर्किये भेजने वाली पोस्ट हटाई | MapMyTimes