मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार, 17 नवंबर को उज्जैन के हर सफाई मित्र को 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में उज्जैन को अपनी जनसंख्या श्रेणी में पहला स्थान मिलने के बाद नगर निगम के सफाई मित्रों के सम्मान में यह समारोह रखा गया था। यह जानकारी फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट में दी गई है।
क्या घोषणा हुई
फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार उज्जैन 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल रहा है। मुख्यमंत्री ने सफाई मित्रों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया और कहा कि शहर को मिला पहला स्थान उनकी लगातार मेहनत और टीम भावना का नतीजा है।
अखबार की रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि राशि कितने कर्मचारियों को मिलेगी। रिपोर्ट के साथ प्रकाशित मुख्यमंत्री के एक्स अकाउंट की उसी दिन की पोस्ट में यह संख्या 3,000 बताई गई है, जिनमें से हर एक को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। राशि कब तक खातों में पहुंचेगी, इसका जिक्र दोनों में नहीं है।
कचरा प्रबंधन पर मुख्यमंत्री ने क्या गिनाया
इसी पोस्ट में मुख्यमंत्री ने उज्जैन में कचरा प्रबंधन से जुड़े कामों का ब्योरा दिया:
- गीले कचरे से बिजली बनाई जा रही है।
- मंदिरों में चढ़े फूलों से अगरबत्ती, धूपबत्ती और गुलाल तैयार किया जा रहा है।
- सूखे कचरे को ईंधन में बदला जा रहा है।
- 75 टन प्रतिदिन क्षमता का कचरा प्रसंस्करण संयंत्र और नए कचरा ट्रांसफर स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं।
- जल्द ही 40 नए सीएनजी वाहन दिए जाएंगे।
पोस्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सफाई मित्रों के साथ भोजन भी किया।
कौन-कौन रहे मौजूद
फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार समारोह में लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सदस्य बालयोगी उमेशनाथ, उज्जैन उत्तर के विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव, सिंहस्थ प्राधिकरण के अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रवि सोलंकी, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ओम जैन, भाजपा नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा मौजूद थे।
क्या अभी साफ नहीं है
यह खबर लिखे जाने तक प्रोत्साहन राशि को लेकर कोई सरकारी आदेश या आधिकारिक विज्ञप्ति उपलब्ध नहीं थी। लाभार्थियों की सटीक संख्या, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं, और भुगतान की तारीख नगर निगम या राज्य सरकार के औपचारिक निर्देश आने पर ही स्पष्ट होगी। नए सीएनजी वाहनों और 75 टन क्षमता के संयंत्र के लिए भी कोई समय-सीमा नहीं बताई गई है।
PS · Bernard Gagnon, CC BY-SA 3.0




