केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने गुरुवार को औषधीय पौधों की विविधता बचाने और आदिवासी समुदायों के लिए कमाई के नए रास्ते खोलने के उद्देश्य से तीन साल की एक राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की। यह परियोजना देश के 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चिह्नित 16 "जनजातीय हॉटस्पॉट" में चलेगी।
परियोजना को लखनऊ स्थित सीएसआईआर-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनबीआरआई) मंत्रालय के सहयोग से लागू करेगा। कार्यक्रम से जुड़ी रिपोर्टों के अनुसार इसकी शुरुआत ओडिशा के कोरापुट जिले में सुनाबेड़ा स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय ओडिशा (सीयूओ) के परिसर में दो दिवसीय आयोजन के दौरान हुई।
परियोजना के लक्ष्य क्या हैं
पहल का औपचारिक नाम "भारत के जनजातीय हॉटस्पॉट में सतत जनजातीय आजीविका के लिए एकीकृत संरक्षण, कृषि-प्रौद्योगिकी और जैव-संसाधन उद्यम विकास" बताया गया है। इसका मूल विचार यह है कि आदिवासी समाज के पास पीढ़ियों से मौजूद पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक शोध, खेती की तकनीक और छोटे उद्यमों से जोड़ा जाए।
परियोजना के प्रकाशित विवरण के मुताबिक तीन वर्षों में:
- लगभग 200 से 300 औषधीय पौधों की प्रजातियों का दस्तावेजीकरण होगा;
- 30 से 40 दुर्लभ, संकटग्रस्त और विलुप्ति के खतरे वाली (आरईटी) प्रजातियों का वैज्ञानिक तरीके से प्रवर्धन किया जाएगा;
- 16 सामुदायिक नर्सरी और 16 बीज बैंक बनाए जाएंगे।
आदिवासी किसान, पारंपरिक वैद्य, महिलाएं और ग्रामीण युवा इस पहल के केंद्र में रखे गए हैं।
ओडिशा के तीन हॉटस्पॉट, कोरापुट में शुरुआत
रिपोर्टों के अनुसार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मंत्रालय के अपर सचिव मनीष ठाकुर ने बताया कि 16 में से तीन हॉटस्पॉट ओडिशा में हैं: कोरापुट, कंधमाल और बलांगीर। उन्होंने आदिवासी आजीविका सुधारने के लिए विभिन्न संस्थाओं के मिलकर काम करने पर जोर दिया।
इसी अवसर पर सीयूओ परिसर में "पराशर जनजातीय औषधीय पादप उद्यान" का उद्घाटन किया गया, जिसमें 300 से अधिक औषधीय पौधों की प्रजातियां होने की बात कही गई है। कोरापुट हॉटस्पॉट का क्षेत्र भ्रमण 13 नवंबर को तय था।
यह आयोजन 1 से 15 नवंबर तक चल रहे जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़े के तहत हुआ। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है।
जुलाई में हुआ था समझौता
यह परियोजना जुलाई 2026 के अंत में मंत्रालय और सीएसआईआर-एनबीआरआई के बीच हुए तीन साल के समझौता ज्ञापन (एमओयू) की अगली कड़ी है। उस समझौते में टिश्यू कल्चर से पौध तैयार करने, विशेष बीज बैंक बनाने, आदिवासी इलाकों के वनस्पति संसाधनों के आकलन और आदिवासी युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की बात है।
समझौते के तहत किसी भी नई बौद्धिक संपदा पर संयुक्त स्वामित्व होगा और उसके लाभ आदिवासी समुदायों के साथ न्यायसंगत ढंग से बांटे जाएंगे। जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अनुरूप शोध से पहले ग्राम सभा और समुदाय की पूर्व सूचित सहमति भी जरूरी होगी।
यह क्यों अहम है
पारंपरिक इलाज में काम आने वाले कई औषधीय पौधे आदिवासी बहुल जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगते हैं। जरूरत से ज्यादा दोहन और जंगल सिकुड़ने से इनमें से कुछ प्रजातियां कम होती जा रही हैं। इन पौधों की पहचान और उपयोग का ज्ञान अक्सर कुछ बुजुर्ग वैद्यों तक सीमित रहता है और लिखित रूप में दर्ज नहीं होता।
दस्तावेजीकरण के साथ नर्सरी, बीज बैंक और खेती को जोड़कर यह परियोजना जंगल पर दबाव घटाने और आदिवासी परिवारों को नियमित आय देने का प्रयास है। लाभ-साझेदारी और सहमति के प्रावधान इसलिए अहम हैं ताकि ज्ञान के व्यावसायिक उपयोग का फायदा केवल शोध संस्थानों या कंपनियों तक सीमित न रहे।
आगे क्या
कोरापुट के क्षेत्र भ्रमण से हॉटस्पॉट स्तर पर काम शुरू होने की उम्मीद है। सभी 16 हॉटस्पॉट और 13 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों की पूरी सूची तथा परियोजना का बजट उपलब्ध रिपोर्टों में अभी सामने नहीं आया है।
PS · Kkmishra1960, CC BY-SA 4.0




