स्वतंत्र आवाज़। नई नज़र। MAPMYTIMES हिन्दी
MapMyTimesहिन्दी
English ↗

तमिलनाडु ने चावल, धान, अरहर और उड़द के भंडारण पर लगाई सीमा, महँगाई 7.29% पहुँची

तमिलनाडु ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत धान, चावल, अरहर और उड़द पर भंडारण सीमा लगाई; व्यापारियों को 16 नवंबर तक अतिरिक्त माल घटाना होगा।

बाँस की बुनी टोकरी के आसपास बिखरे धान के दानों का क्लोज़-अप
गलती बताएँ

तमिलनाडु सरकार ने धान, चावल, अरहर (तुअर) दाल और उड़द दाल के भंडारण पर सीमा तय कर दी है। अक्टूबर में देश में सबसे ऊँची खुदरा महँगाई दर्ज करने के बाद राज्य ने यह क़दम जमाख़ोरी रोकने के लिए उठाया है। डीटी नेक्स्ट और आउटलुक पर प्रकाशित पीटीआई की ख़बर के मुताबिक़ ये आदेश शुक्रवार, 13 नवंबर को राज्य के सहकारिता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत केंद्र की सहमति से जारी किए।

जिनके पास तय सीमा से ज़्यादा माल है, उन्हें 16 नवंबर तक उसे सीमा के भीतर लाना होगा।

धान और चावल पर कितनी सीमा

धान और चावल पर यह पाबंदी 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी। रिपोर्टों के अनुसार:

  • थोक व्यापारी अधिकतम 2,000 टन रख सकेंगे।
  • खुदरा विक्रेता और बड़ी रिटेल चेन प्रति दुकान आठ टन तक रख सकेंगी।
  • चावल मिलें अपनी एक महीने की उत्पादन क्षमता से ज़्यादा भंडार नहीं रख सकेंगी।
  • प्रोसेसरों के लिए सीमा मासिक स्थापित क्षमता का 60 प्रतिशत, गुणा जनवरी 2027 तक बचे महीने, तय की गई है।
  • आयातक सीमा शुल्क मंज़ूरी की तारीख़ से 45 दिन से ज़्यादा आयातित माल नहीं रख सकेंगे।

अरहर और उड़द पर नियम

दालों से जुड़ा आदेश तीन महीने के लिए है। थोक व्यापारी हर किस्म की 200 टन तक दाल रख सकेंगे, जबकि खुदरा विक्रेता अरहर और उड़द दोनों की अधिकतम पाँच-पाँच टन। बड़ी रिटेल चेन को प्रति दुकान हर किस्म की पाँच टन और प्रति डिपो 200 टन की छूट है। दाल मिलें पिछले तीन महीनों के उत्पादन या सालाना स्थापित क्षमता के 25 प्रतिशत में से जो ज़्यादा हो, उतना माल रख सकेंगी। आयातित माल पर 45 दिन का नियम यहाँ भी लागू है।

रिपोर्टों के मुताबिक़ सभी संबंधित कारोबारियों को केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय के पोर्टल पर अपना स्टॉक घोषित करना होगा और उसे नियमित रूप से अपडेट करते रहना होगा।

सरकार ने अभी यह क़दम क्यों उठाया

इसकी जड़ में खाने-पीने की चीज़ों के तेज़ी से बढ़ते दाम हैं। डीटी नेक्स्ट के अनुसार अक्टूबर में तमिलनाडु की खुदरा महँगाई 7.29 प्रतिशत रही, जो सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा और राष्ट्रीय दर 6.09 प्रतिशत से 1.20 प्रतिशत अंक ऊपर थी। राष्ट्रीय दर ख़ुद भी रिज़र्व बैंक की 6 प्रतिशत की ऊपरी सहनसीमा पार कर चुकी है।

सबसे बड़ी चिंता चावल को लेकर है। उसी रिपोर्ट के मुताबिक़ सितंबर में तमिलनाडु में चावल का औसत खुदरा भाव 61.66 रुपये प्रति किलो था, जबकि राष्ट्रीय औसत 46.20 रुपये था। चेन्नई में अकेले अक्टूबर में कच्चे चावल, उबले पोन्नी और बासमती के दाम 10 से 37 प्रतिशत तक चढ़ गए। सरकार का कहना है कि मक़सद जमाख़ोरी पर रोक लगाना और क़ीमतों को क़ाबू में रखना है।

आम लोगों के लिए इसके मायने

तमिलनाडु के ज़्यादातर घरों में चावल और दाल रोज़ की थाली का हिस्सा हैं, इसलिए इनके दाम बढ़ने का सीधा असर घर के बजट पर पड़ता है। भंडारण सीमा का उद्देश्य व्यापारियों के गोदामों में जमा अतिरिक्त माल को बाज़ार में लाना है, ताकि आपूर्ति सुधरे और दामों की रफ़्तार थमे। साथ ही स्टॉक की खुली घोषणा से अधिकारियों को यह भी पता चलेगा कि अनाज कहाँ और कितना जमा है।

आगे क्या

पहली कसौटी 16 नवंबर की समय-सीमा है, जब तक व्यापारियों को स्टॉक घोषित कर अतिरिक्त माल घटाना है। दालों पर सीमा तीन महीने बाद ख़त्म हो जाएगी, जब तक उसे बढ़ाया न जाए, जबकि धान और चावल पर यह जनवरी 2027 के अंत तक रहेगी। नवंबर के महँगाई आँकड़े बताएँगे कि इन पाबंदियों और नई फ़सल की आवक से दामों में नरमी आती है या नहीं।

PS

तमिलनाडु: चावल, धान, अरहर, उड़द पर भंडारण सीमा | MapMyTimes