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तमिलनाडु निवेश आयोग की पहली बैठक: 1.14 लाख करोड़ के 112 एमओयू की समीक्षा, मंज़ूरी के लिए 21 दिन की सीमा

तमिलनाडु निवेश प्रोत्साहन आयोग ने पहली बैठक में मई से अब तक हुए 112 एमओयू की समीक्षा की और 21 दिन में मंज़ूरी न मिलने पर स्वतः स्वीकृति की सिफ़ारिश की।

चेन्नई शहर की इमारतों का ऊपर से लिया गया दृश्य (सांकेतिक स्टॉक फ़ोटो)
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तमिलनाडु सरकार ने शनिवार, 14 नवंबर को बताया कि मई 2026 से अब तक राज्य में 1.14 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाले 112 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए हैं और इनमें से 83 परियोजनाएँ ज़मीन आवंटन या उससे आगे के चरण में पहुँच चुकी हैं। ये आँकड़े शुक्रवार को चेन्नई सचिवालय में मुख्य सचिव एम साई कुमार की अध्यक्षता में हुई नवगठित तमिलनाडु निवेश प्रोत्साहन आयोग (टीएनआईपीसी) की पहली बैठक में रखे गए।

क्या है यह आयोग

20 सदस्यों वाले इस आयोग का गठन 3 नवंबर 2026 को तमिलनाडु व्यापार सुविधा अधिनियम, 2018 की धारा 16-ए के तहत किया गया, जिसमें इसी साल संशोधन हुआ है। उद्योग, निवेश प्रोत्साहन और वाणिज्य विभाग के अपर मुख्य सचिव इसके सदस्य-सचिव और संयोजक हैं। वित्त, ऊर्जा, आईटी, राजस्व और श्रम जैसे विभागों के सचिवों के साथ मद्रास चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सीआईआई और फ़िक्की के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हैं।

सरकार के अनुसार आयोग 200 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश वाले प्रस्तावों, कम से कम 5,000 नौकरियाँ देने वाली परियोजनाओं और कई विभागों के तालमेल की ज़रूरत वाले मामलों पर ध्यान देगा।

निवेश की स्थिति

ये एमओयू मई में मुख्यमंत्री सी जोसेफ़ विजय के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यभार संभालने के बाद हुए हैं। सरकार के मुताबिक़ हस्ताक्षरित एमओयू पर अमल की कुल प्रगति 74.11% है। आधिकारिक बयान पर आधारित रिपोर्टों में इनसे 1,42,271 रोज़गार की उम्मीद बताई गई है, हालाँकि एक रिपोर्ट में यह आँकड़ा 1,32,771 दिया गया है।

औद्योगिक मंज़ूरियों के लिए सिंगल-विंडो पोर्टल पर आए 21,753 आवेदनों में से 19,323 का निपटारा हो चुका है। आयोग ने बताया कि पिछले छह महीनों में 2,000 करोड़ रुपये की औद्योगिक सब्सिडी बाँटी गई है और नए एमओयू से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 1,600 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन की माँग की गई है।

अहम फ़ैसले

  • 21 दिन की समय-सीमा: सभी विभागों को औद्योगिक मंज़ूरी 21 दिन के भीतर देने के नियम का सख़्ती से पालन करने को कहा गया। आयोग ने सिफ़ारिश की कि समय-सीमा बीतने पर मंज़ूरी को स्वतः स्वीकृत माना जाए और देरी के ज़िम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो।
  • बिजली कनेक्शन: राज्य बिजली वितरण निगम उद्योगों को हाई-टेंशन और एक्स्ट्रा हाई-टेंशन कनेक्शन ख़ुद लगाने की अनुमति देगा, और बड़ी परियोजनाओं के डेवलपर ज़रूरी बिजली उपकरण स्वयं ख़रीद सकेंगे।
  • ज़मीन और संसाधन: सिपकॉट और अन्य राज्य एजेंसियों से कहा गया है कि वे निवेशकों के लिए ख़ाली पड़े औद्योगिक भूखंड चिह्नित करें और अगले 10 साल की बिजली-पानी की ज़रूरत का आकलन करें।
  • पर्यटन: पर्यटन परियोजनाओं को सिंगल-विंडो व्यवस्था में औद्योगिक परियोजनाओं के बराबर दर्जा मिलेगा।
  • निर्यात: वस्तु निर्यात को 59 अरब डॉलर से बढ़ाकर 72 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए ज़िला स्तर पर निर्यात सम्मेलन होंगे।

आयोग ने नई औद्योगिक नीति 2027 की तैयारी की भी समीक्षा की, जिस पर जुलाई से हितधारकों से परामर्श चल रहा है, और अधिकारियों को काम तेज़ करने का निर्देश दिया। तमिलनाडु नॉलेज सिटी, अरिवगम एआई सिटी, कोयंबटूर डिजिटल फ़िनटेक सेंटर, तिरुचिरापल्ली मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब और प्रस्तावित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं की प्रगति भी देखी गई।

क्यों अहम है

एमओयू पर दस्तख़त निवेश की सिर्फ़ पहली सीढ़ी है; कई घोषित परियोजनाएँ ज़मीन, बिजली या मंज़ूरी के स्तर पर अटक जाती हैं। बड़ी परियोजनाओं पर नज़र रखने और समय-सीमा लागू कराने वाला स्थायी आयोग इसी कमी को दूर करने की राज्य की कोशिश है। सरकार ने 2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है।

आगे क्या

अब नज़र औद्योगिक नीति 2027 के मसौदे, स्वतः मंज़ूरी के औपचारिक नियमों और 1,600 करोड़ रुपये के अतिरिक्त सब्सिडी आवंटन पर फ़ैसले पर रहेगी।

PS

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