सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नगालैंड के आबकारी विभाग की उस लिखित परीक्षा को वैध ठहराया, जिसे कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन निकलने के बाद जोड़ा गया था। अदालत ने उन अभ्यर्थियों की अपील खारिज कर दी, जिनका कहना था कि चयन की पद्धति बीच प्रक्रिया में नहीं बदली जा सकती।
द मोरुंग एक्सप्रेस और डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्टों के अनुसार, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने टी. अकोन फोम बनाम नगालैंड राज्य (2026 INSC 1211) में कहा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 46 पदों की भर्ती प्रक्रिया को सही ठहराया था।
विवाद की शुरुआत कैसे हुई
मोरुंग एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, आबकारी एवं निषेध विभाग ने 7 अप्रैल 2025 को आबकारी कांस्टेबल के 40 पदों का विज्ञापन निकाला और 14 मई के परिशिष्ट से छह पद और जुड़े। प्रक्रिया में पहले शारीरिक परीक्षा और उसके बाद उपयुक्तता परीक्षा व साक्षात्कार रखे गए थे। 4 जून 2025 को विभागीय भर्ती बोर्ड के शुद्धिपत्र में कक्षा आठ के पाठ्यक्रम पर आधारित 100 अंकों की लिखित परीक्षा जोड़ दी गई, जबकि साक्षात्कार के 12 अंक रखे गए।
रिपोर्ट के अनुसार 11,521 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, 5,985 शारीरिक परीक्षा में बैठे, 2,297 लिखित परीक्षा के लिए अर्हता पा सके और 211 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया।
गुवाहाटी हाई कोर्ट की कोहिमा पीठ के एकल न्यायाधीश ने 16 अक्टूबर 2025 को शुद्धिपत्र और शारीरिक परीक्षा रद्द कर दी थी। उनका मत था कि मूल विज्ञापन में न बताई गई चयन पद्धति बीच में लागू नहीं की जा सकती। राज्य की अपील पर खंडपीठ ने 23 जून 2026 को यह आदेश पलट दिया, जिसके बाद अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे।
अदालत ने क्या कहा
मोरुंग एक्सप्रेस के अनुसार, पीठ ने पाया कि 1999 के भर्ती नियमों का नियम 5(i)(a) "प्रतियोगी परीक्षा/चयन" के जरिये सीधी भर्ती की अनुमति देता है और निर्धारित पाठ्यक्रम पर लिखित परीक्षा इसी दायरे में आती है। अदालत ने अपीलकर्ताओं के हवाले वाले 2016 के ज्ञापन पर भरोसा करने से भी इनकार किया, क्योंकि उसे न तो चयन बोर्ड ने पुष्ट किया था और न राज्य ने अधिसूचित किया था।
रिपोर्टों के मुताबिक अदालत ने बीच में किए गए बदलाव को मनमाना नहीं माना। उसने ध्यान दिलाया कि विज्ञापन में बोर्ड को शुद्धिपत्र और परिशिष्ट जारी करने का अधिकार था, बदलाव स्थानीय अखबारों में प्रचारित हुआ, शारीरिक परीक्षा पास करने वाले हर अभ्यर्थी पर वही शर्त लागू थी और अपीलकर्ता भेदभाव या नुकसान साबित नहीं कर पाए। डेक्कन हेराल्ड के अनुसार, ज्यादातर अपीलकर्ता बदलाव की जानकारी के बावजूद खुद लिखित परीक्षा में बैठे थे।
मोरुंग एक्सप्रेस के अनुसार अदालत ने कहा कि लिखित परीक्षा "अभ्यर्थियों के आकलन का एक साझा आधार देती है", और वस्तुनिष्ठ परीक्षा से अपेक्षाकृत व्यक्तिपरक साक्षात्कार पर निर्भरता घटती है।
रिपोर्टों में बताया गया व्यापक सिद्धांत यह है कि जहाँ नियमों में विस्तृत पद्धति तय न हो, वहाँ भर्ती करने वाले प्राधिकारी चयन और छंटनी की प्रक्रिया स्वयं तय कर सकते हैं।
भर्ती की मौजूदा स्थिति
राज्य ने अदालत को बताया कि भर्ती 30 जून 2026 तक पूरी हो चुकी थी। मोरुंग एक्सप्रेस के अनुसार 46 चयनितों की सूची 29 जून को अधिसूचित हुई और सभी ने 8 जुलाई तक स्वीकृति दे दी। अपीलकर्ताओं की दलील थी कि अपील निरर्थक नहीं हुई है, क्योंकि अभी किसी की नियुक्ति नहीं हुई।
यह क्यों अहम है
यह फैसला सरकारी भर्तियों के लिहाज से व्यापक महत्व रखता है। इससे संकेत मिलता है कि विज्ञापन के बाद किया गया बदलाव तब न्यायिक जाँच में टिक सकता है, जब नियम चयन पद्धति को खुला छोड़ते हों और बदलाव का प्रचार हो तथा वह सभी पर समान रूप से लागू हो। फिर भी हर मामला संबंधित भर्ती के नियमों पर निर्भर करता है, और इस निर्णय का तर्क नगालैंड के 1999 के नियमों से जुड़ा है।
अपील खारिज होने से हाई कोर्ट की खंडपीठ का फैसला कायम है और 46 चयनों पर सुप्रीम कोर्ट में अब कोई चुनौती नहीं बची।




