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केरल हाईकोर्ट ने 22 नवंबर को मयिलपीली यंग स्कॉलर परीक्षा की अनुमति दी, नतीजों पर रोक; मंत्री बोले- सरकार को झटका नहीं

राज्य सरकार के अनुमति वापस लेने के बाद जस्टिस पी. गोपीनाथ ने जिला स्तर की परीक्षा की इजाजत दी, लेकिन 10 दिसंबर की सुनवाई तक नतीजों और आगे के चरणों पर रोक लगा दी। शिक्षा मंत्री एन. शमसुद्दीन ने कहा कि सरकार अपील कर सकती है।

कोच्चि में केरल हाईकोर्ट के एक भवन की फाइल फोटो
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केरलम में मयिलपीली यंग स्कॉलर परीक्षा का जिला स्तरीय चरण रविवार, 22 नवंबर 2026 को होना तय था। राज्य सरकार के अनुमति वापस लेने के बाद केरल हाईकोर्ट ने यह परीक्षा कराने की इजाजत दी थी। लेकिन अदालत ने आयोजकों पर नतीजे घोषित करने और अपनी अनुमति के बिना आगे का कोई चरण कराने पर रोक लगा दी है। लाइवलॉ और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस पी. गोपीनाथ ने शुक्रवार, 20 नवंबर को नेशनल टीचर्स यूनियन (NTU) के महासचिव की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया।

हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया?

अदालत ने परीक्षा की अनुमति सिर्फ इसलिए दी, क्योंकि उसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। लाइवलॉ के अनुसार, आदेश में कहा गया कि 22.11.2026 को परीक्षा कराने के सारे इंतजाम हो चुके हैं। आदेश के मुताबिक, आयोजक न तो परीक्षा के नतीजे घोषित करेंगे और न ही आगे कोई परीक्षा कराएंगे, और नतीजे अदालत के अगले आदेशों के अधीन रहेंगे। लाइवलॉ के अनुसार, मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी।

सरकार ने अनुमति वापस क्यों ली?

लाइवलॉ के मुताबिक, सामान्य शिक्षा निदेशक ने अक्टूबर में कक्षा 5 से 10 तक के छात्रों के लिए इस मुफ्त सामान्य ज्ञान और विज्ञान परीक्षा को मंजूरी दी थी। परीक्षा स्कूल, उप-जिला और जिला, तीन स्तरों पर होनी थी। पहले दो चरण हो चुके थे, जिनमें करीब 4.39 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। जिला स्तर की परीक्षा से करीब एक हफ्ता पहले शिकायतों का हवाला देकर निदेशक ने अनुमति वापस ले ली।

यह परीक्षा NTU और बच्चों की पत्रिका मयिलपीली मिलकर कराते हैं। पीटीआई के अनुसार, NTU संघ परिवार से जुड़ा संगठन है और मयिलपीली को बालगोकुलम प्रकाशित करता है, जो संघ परिवार का ही एक और संगठन है। पीटीआई ने बताया कि एक दक्षिणपंथी संगठन की कथित भागीदारी को लेकर आलोचना के बाद अनुमति वापस ली गई।

लाइवलॉ के अनुसार, अदालत में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि मूल अनुमति एक गलती थी। उनकी दलील थी कि राजनीतिक दलों या धार्मिक संस्थाओं से जुड़े संगठन स्कूलों में ऐसी परीक्षाएं नहीं करा सकते। याचिकाकर्ता का आरोप था कि अनुमति निदेशक ने अपने विवेक से नहीं, बल्कि शिक्षा मंत्री के कहने पर वापस ली।

सरकार ने क्या कहा?

पीटीआई के मुताबिक, सामान्य शिक्षा मंत्री एन. शमसुद्दीन ने शनिवार, 21 नवंबर को वायनाड में पत्रकारों से कहा कि यह अंतरिम आदेश सरकार के लिए झटका नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ रविवार की परीक्षा की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो सरकार आदेश के खिलाफ अपील कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत ने आयोजकों को आगे की परीक्षाएं कराने की अनुमति नहीं दी है।

शमसुद्दीन ने बताया कि एक संयुक्त निदेशक ने यह आवेदन दूसरे शिक्षक संगठनों के आवेदनों की तरह ही निपटाया, लेकिन पत्रिका से जुड़ाव पर उनका ध्यान नहीं गया। मंत्री ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अधिकारी ने ऐसा जानबूझकर किया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही साफ दिशानिर्देश जारी करेगी कि संगठन छात्रों के लिए परीक्षाएं कब और किन शर्तों पर करा सकते हैं। किसी खास समूह को निशाना बनाने के आरोप को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सांप्रदायिक और फासीवादी एजेंडे के खिलाफ है। उन्होंने सरकार के भीतर इस फैसले पर किसी मतभेद से भी इनकार किया।

यह मामला अहम क्यों है?

यह मामला इस सवाल से जुड़ा है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए परीक्षाएं कौन करा सकता है और किन शर्तों पर। शुरुआती चरणों में लाखों छात्र हिस्सा ले चुके हैं। नतीजों पर रोक लगने के बाद अब इन छात्रों के प्रदर्शन को मान्यता मिलेगी या नहीं, यह अदालत के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।

अभी क्या पता नहीं है

यह खबर लिखे जाने तक उपलब्ध रिपोर्टों से यह पुष्टि नहीं हुई कि 22 नवंबर की जिला स्तरीय परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए। सरकार 10 दिसंबर की सुनवाई से पहले अपील करेगी या नहीं, यह भी साफ नहीं है। मंत्री के बयान पर आयोजकों की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

फोटो स्रोत · Tarunsamanta, CC BY-SA 4.0

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