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सुप्रीम कोर्ट: बिल्डर की रेरा चूक पर क़र्ज़दाता आपराधिक रूप से ज़िम्मेदार नहीं, एल एंड टी फ़ाइनेंस और एडलवाइस एआरसी पर एफआईआर रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ईओडब्ल्यू की एफआईआर रद्द करते हुए कहा कि डेवलपर के रेरा उल्लंघन अपने-आप में क़र्ज़दाता पर आईपीसी मुक़दमे का आधार नहीं हैं, और पुलिस के निष्कर्ष के ख़िलाफ़ एफआईआर का आदेश देने वाले मजिस्ट्रेट को कारण बताने होंगे।

फ़ाइल फ़ोटो: नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की इमारत का सामने से दृश्य
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नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी बिल्डर पर रियल एस्टेट क़ानून (रेरा) के उल्लंघन के आरोप अपने-आप में उस बैंक या वित्त कंपनी पर आपराधिक मुक़दमे का आधार नहीं बन सकते, जिसने उसे क़र्ज़ दिया था। अदालत ने यह भी साफ़ किया कि अगर पुलिस को जांच में कोई अपराध नहीं मिला और फिर भी मजिस्ट्रेट एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हैं, तो उन्हें इसकी वजह लिखनी होगी। 20 नवंबर 2026 को सार्वजनिक हुए इस फ़ैसले से दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में एल एंड टी फ़ाइनेंस लिमिटेड और एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी) के ख़िलाफ़ दर्ज मामला रद्द हो गया।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने दो आपराधिक अपीलें मंज़ूर कीं और दिल्ली हाई कोर्ट का अगस्त 2025 का वह फ़ैसला पलट दिया, जिसमें एफआईआर रद्द करने से इनकार किया गया था। 68 पन्नों का यह फ़ैसला जस्टिस मेहता ने लिखा है।

विवाद किस बात पर था?

मामला गुरुग्राम (हरियाणा) में ज़मीन विकास के एक सौदे के तहत बकाया रक़म से शुरू हुआ। फ़ैसले के मुताबिक़, सेक्टर 99A में क़रीब 24 एकड़ ज़मीन के मालिकों ने आवासीय परियोजना के लिए रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड से समझौता किया था। 2016 में एल एंड टी ने चार परियोजनाओं के लिए डेवलपर को ₹450 करोड़ का क़र्ज़ मंज़ूर किया, जिसे 2018 में बढ़ाकर ₹620 करोड़ किया गया। दिसंबर 2019 में यह क़र्ज़ ईएआरसी को सौंप दिया गया।

ज़मीन मालिकों का आरोप था कि क़र्ज़दाता ने उनकी सहमति के बिना क़र्ज़ मंज़ूर किया और बढ़ाया, फ़्लैट बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए और परियोजना की कमाई उनके राजस्व हिस्से के बजाय क़र्ज़ चुकाने में जाने दी। उन्होंने जून 2022 में ईओडब्ल्यू से शिकायत की। प्रारंभिक जांच के बाद नवंबर 2022 में ईओडब्ल्यू ने उन्हें बताया कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता। बाद में पुलिस की एक्शन टेकन रिपोर्ट में भी यही कहा गया।

इसके बावजूद 15 जनवरी 2025 को साकेत कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एफआईआर का आदेश दिया और अगले दिन भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और आपराधिक साज़िश का मामला दर्ज हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या तय किया?

पीठ के तीन मुख्य निष्कर्ष रहे:

  • कारण बताना ज़रूरी: मजिस्ट्रेट पुलिस की "कोई अपराध नहीं" वाली रिपोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन असहमत होने पर उन्हें आदेश में कारण दर्ज करने होंगे, भले ही संक्षेप में। अदालत ने कहा कि यह सिर्फ़ वांछनीय नहीं, बल्कि क़ानूनी अनिवार्यता है, और बिना वजह पुलिस का निष्कर्ष ठुकराने वाले आदेश की जांच ही नहीं की जा सकती। यह मामला पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) से जुड़ा था, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) है।
  • क़र्ज़दाता पर रेरा का शॉर्टकट नहीं: रेरा के तहत ज़िम्मेदारियां मुख्य रूप से प्रमोटर की हैं और उन्हें उसी क़ानून की व्यवस्था से लागू किया जाता है। आईपीसी अपराध के ठोस तत्व न हों, तो इन्हें उस क़र्ज़दाता पर मुक़दमे का आधार नहीं बनाया जा सकता जो रेरा के दायरे में आने वाली इकाई नहीं है।
  • दीवानी विवाद को आपराधिक रंग: अदालत को किसी भी क़र्ज़दाता की ओर से संपत्ति सौंपे जाने, छल या साज़िश का कोई आधार नहीं मिला। अदालत ने यह भी नोट किया कि ईएआरसी दिसंबर 2019 में तस्वीर में आई, यानी शिकायत वाले सभी लेन-देन के बाद।

न्यायाधीशों ने ज़मीन मालिकों के आचरण पर भी ध्यान दिलाया। वे इसी शिकायत को लेकर दिवाला, मध्यस्थता और सरफ़ेसी कार्यवाहियों में पहले से लड़ रहे थे, और अगस्त 2022 के एक ईमेल में उन्होंने ₹80 करोड़ मिलने पर डेवलपर और क़र्ज़दाताओं के ख़िलाफ़ मुक़दमे वापस लेने की पेशकश की थी। पीठ ने कहा कि क़र्ज़दाताओं को समझौते का दबाव बनाने के लिए फंसाया गया और उनके ख़िलाफ़ एफआईआर जारी रखना अदालती प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग होगा।

किन पर मामला जारी रहेगा?

फ़ैसला सिर्फ़ एल एंड टी, ईएआरसी और उनके अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू होता है। रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड और उसके चेयरमैन-सह-प्रबंध निदेशक नवीन एम. रहेजा, जो इस अपील में पक्षकार नहीं थे, के ख़िलाफ़ कार्यवाही क़ानून के मुताबिक़ चलती रहेगी। अदालत ने कहा कि उसकी टिप्पणियां उनके ख़िलाफ़ आरोपों पर कोई राय नहीं हैं। ज़मीन मालिक दीवानी, मध्यस्थता और अन्य वैधानिक रास्ते अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

यह फ़ैसला अहम क्यों है?

अटकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं में जब घर ख़रीदार या ज़मीन मालिक पुलिस के पास जाते हैं, तो अक्सर डेवलपर के साथ क़र्ज़ देने वाली संस्थाओं को भी आरोपी बना दिया जाता है। यह फ़ैसला क़र्ज़दाता के कारोबारी निर्णयों और आपराधिक दायित्व के बीच रेखा खींचता है और निचली अदालतों को याद दिलाता है कि पुलिस के निष्कर्ष के उलट आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने वाले आदेश में तर्क दिखना चाहिए। इससे मिलते-जुलते एक मामले में हाल ही में एमपी हाईकोर्ट ने ग्वालियर में केनरा बैंक को बिना एफआईआर लगाई खाते की रोक हटाने का आदेश दिया था।

फोटो स्रोत · Pinakpani, CC BY-SA 4.0

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