सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 16 नवंबर को मंजीरा रिटेल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल्स प्राइवेट लिमिटेड की समाधान योजना पर अमल का रास्ता साफ कर दिया। लाइवलॉ के मुताबिक, अदालत ने कहा कि योजना को चुनौती देने वाली अपीलें तय समय-सीमा के बाद दाखिल हुई थीं।
कानूनी समाचार वेबसाइट के अनुसार, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने माना कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) की धारा 61(2) में तय अधिकतम 45 दिन की अवधि के बाद दाखिल अपीलों पर सुनवाई नहीं कर सकता था।
विवाद क्या था
लाइवलॉ ने बताया कि लेनदारों की समिति से 100 प्रतिशत मंजूरी मिलने के बाद लुलु इंटरनेशनल मंजीरा रिटेल होल्डिंग्स के लिए सफल समाधान आवेदक बनी थी। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की हैदराबाद पीठ ने 26 मार्च 2025 को योजना को मंजूरी दी थी। लुलु ने अदालत को बताया कि वह योजना लागू करने के लिए 271.52 करोड़ रुपये का निवेश कर चुकी है।
हैदराबाद के मंजीरा मॉल में व्यावसायिक यूनिट खरीदने का करार करने वाले तीन लोगों ने इस मंजूरी को चुनौती दी थी। रिपोर्ट के अनुसार उनका कहना था कि बिक्री की पूरी रकम के तौर पर चुकाए गए उनके पैसे को वित्तीय लेनदारों के दावे मानने के बजाय गलत तरीके से "ग्राहकों से अग्रिम" की श्रेणी में रख दिया गया।
एक दिन की देरी पड़ी भारी
आईबीसी की धारा 61(2) के तहत एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ अपील 30 दिन के भीतर दाखिल करनी होती है और देरी की माफी के लिए अधिकतम 15 दिन और मिल सकते हैं। लाइवलॉ के मुताबिक, इस मामले में 45 दिन की बढ़ी हुई अवधि 10 मई 2025 को खत्म हुई, जो महीने का दूसरा शनिवार था। तीनों खरीदारों ने अपनी अपीलें 11 मई 2025 को दाखिल कीं।
एनसीएलएटी ने परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4 का सहारा लेकर देरी माफ कर दी थी। यह धारा तब अगले कार्य दिवस पर मामला दाखिल करने की छूट देती है, जब समय-सीमा के आखिरी दिन अदालत बंद हो।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
लाइवलॉ के अनुसार, जस्टिस संजय कुमार के लिखे फैसले में इस आदेश को रद्द करते हुए टाटा स्टील लिमिटेड बनाम राज कुमार बनर्जी मामले में अदालत के पुराने फैसले का हवाला दिया गया। उस फैसले में स्पष्ट किया गया था कि परिसीमा अधिनियम की धारा 4 किसी विशेष कानून के तहत देरी की माफी के लिए मिलने वाली अतिरिक्त अवधि को आगे नहीं बढ़ा सकती।
अदालत ने कहा कि एनसीएलएटी ने धारा 4 को गलत तरीके से लागू किया और उसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही तय की जा चुकी कानूनी स्थिति का पालन करना चाहिए था। अदालत ने यह भी कहा कि न्यायाधिकरण एनसीएलएटी नियम, 2016 के नियम 11 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल कर अपना पिछला आदेश वापस ले सकता था।
योजना पर क्या असर
लाइवलॉ ने बताया कि अदालत ने लुलु इंटरनेशनल की अपीलें मंजूर कर लीं, देरी माफ करने वाला एनसीएलएटी का आदेश रद्द कर दिया और समाधान योजना को दी गई चुनौतियों को समय-सीमा से बाहर बताकर खारिज कर दिया। इस तरह लुलु की योजना को एनसीएलटी से मार्च 2025 में मिली मंजूरी बरकरार है।
PS · Pinakpani, CC BY-SA 4.0




