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RBI की नीलामी में नौ राज्यों ने जुटाए ₹23,200 करोड़; लंबी अवधि का कर्ज़ 8% से महंगा, गोवा ने सभी बोलियां ठुकराईं

17 नवंबर को राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामी में नौ राज्यों ने ₹23,200 करोड़ उधार लिए। मध्य प्रदेश ने ₹3,000 करोड़ जुटाए, जबकि गोवा ने कोई बोली स्वीकार नहीं की।

मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय की इमारत, सड़क से ली गई तस्वीर (फ़ाइल फ़ोटो)
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मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को नौ राज्य सरकारों ने बॉन्ड बाज़ार से कुल ₹23,200 करोड़ का कर्ज़ उठाया। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की ओर से जारी नीलामी नतीजों के मुताबिक दसवें राज्य गोवा ने ₹100 करोड़ की प्रतिभूति बिक्री के लिए रखी थी, लेकिन उसने एक भी बोली स्वीकार नहीं की।

राज्यों की ओर से यह नीलामी RBI कराता है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि दस राज्यों ने 22 प्रतिभूतियों के ज़रिये कुल ₹23,300 करोड़ जुटाने की सूचना दी थी। लंबी अवधि की ज़्यादातर प्रतिभूतियां 8% से ऊपर की यील्ड पर बिकीं।

पेशकश से तीन गुना से ज़्यादा मांग

पूरे नतीजे बताते हैं कि ₹23,300 करोड़ की पेशकश के मुकाबले निवेशकों ने ₹82,974.376 करोड़ की 1,506 प्रतिस्पर्धी बोलियां लगाईं, यानी करीब 3.6 गुना। इनमें से ₹21,736.655 करोड़ की 325 प्रतिस्पर्धी बोलियां मंज़ूर हुईं। ₹1,463.345 करोड़ गैर-प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आवंटित किए गए और इस तरह कुल आवंटन ₹23,200 करोड़ रहा।

सबसे ज़्यादा बोलियां महाराष्ट्र की 2041 में परिपक्व होने वाली 8.14% प्रतिभूति के पुनर्निर्गम पर आईं। राज्य को ₹3,000 करोड़ चाहिए थे और उसे ₹14,621.761 करोड़ की 225 प्रतिस्पर्धी बोलियां मिलीं। इसकी कट-ऑफ यील्ड 8.0898% रही।

किस राज्य ने कितना उधार लिया

  • महाराष्ट्र: चार प्रतिभूतियों से ₹8,000 करोड़, जो दिन का सबसे बड़ा उधार रहा। कट-ऑफ यील्ड 2034 की नई प्रतिभूति पर 7.89% से लेकर 2044 की नई प्रतिभूति पर 8.13% तक रही।
  • मध्य प्रदेश: ₹1,000-₹1,000 करोड़ के तीन पुनर्निर्गमों से ₹3,000 करोड़ — 2030 की प्रतिभूति 7.6892% पर, 2038 की 8.0537% पर और 2048 की 8.1404% पर।
  • राजस्थान: ₹3,000 करोड़। इसमें 2042 की प्रतिभूति का पुनर्निर्गम 8.1496% पर हुआ, जो इस नीलामी की सबसे ऊंची कट-ऑफ यील्ड है।
  • पश्चिम बंगाल: 2031, 2044 और 2052 में परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियों से ₹3,000 करोड़; यील्ड क्रमशः 7.8372%, 8.0873% और 8.1199%।
  • कर्नाटक: 2034 की नई प्रतिभूति से ₹2,000 करोड़, 7.89% पर।
  • पंजाब: ₹1,500 करोड़ — ₹500 करोड़ 7.9488% पर (2035) और ₹1,000 करोड़ 8.14% पर (2046)।
  • आंध्र प्रदेश: 2051 की प्रतिभूति से ₹1,000 करोड़, 8.1280% पर।
  • तेलंगाना: ₹1,000 करोड़; 8.0596% (2039) और 8.1275% (2049) पर।
  • त्रिपुरा: ₹700 करोड़; 8.0006% (2034) और 8.0882% (2050) पर।

सबसे सस्ता कर्ज़ मध्य प्रदेश को

नीलामी की सबसे कम कट-ऑफ यील्ड 7.6892% मध्य प्रदेश की 2030 में परिपक्व होने वाली प्रतिभूति पर रही। यह नीलामी में रखी गई सबसे कम अवधि की प्रतिभूति थी और इस पर ₹1,845 करोड़ की 46 प्रतिस्पर्धी बोलियां आईं। राज्य की 2038 वाली प्रतिभूति में निवेशकों की दिलचस्पी कहीं ज़्यादा रही — ₹1,000 करोड़ की पेशकश पर ₹6,690 करोड़ की 109 बोलियां मिलीं।

गोवा ने नहीं लिया कर्ज़

गोवा 2037 में परिपक्व होने वाली अपनी 7.80% प्रतिभूति के पुनर्निर्गम से ₹100 करोड़ जुटाना चाहता था। RBI के नतीजों के अनुसार इस पर ₹720 करोड़ की 25 प्रतिस्पर्धी बोलियां आईं, लेकिन राज्य ने कोई राशि स्वीकार नहीं की। RBI ने इसकी वजह नहीं बताई।

क्या होती हैं ये नीलामियां

राज्य सरकार की प्रतिभूतियां वे बॉन्ड हैं जिन्हें राज्य अपने खर्च के लिए पैसा जुटाने को बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य निवेशकों को बेचते हैं। कट-ऑफ यील्ड वह सबसे ऊंची दर है जिस पर राज्य बोलियां स्वीकार करता है, और इसी से उस कर्ज़ पर ब्याज की लागत तय होती है। ये नतीजे RBI की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2026-2027/1509 और 2026-2027/1511 में जारी हुए हैं, दोनों 17 नवंबर 2026 की हैं।

PS · Pinakpani, CC BY-SA 4.0

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