देश के दस राज्य मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को बॉन्ड बाज़ार से कुल 23,300 करोड़ रुपये उधार लेने उतरेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 नवंबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। सबसे बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र का है, जबकि मध्य प्रदेश 3,000 करोड़ रुपये जुटाएगा।
राज्यों की ओर से यह नीलामी रिज़र्व बैंक करता है। बैंक के मुताबिक बोलियां उसके इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म ई-कुबेर पर लगेंगी।
किस राज्य को कितनी रकम
रिज़र्व बैंक की सूचना के अनुसार राज्यों की अधिसूचित राशि इस प्रकार है:
- महाराष्ट्र: चार प्रतिभूतियों के ज़रिए 8,000 करोड़ रुपये
- मध्य प्रदेश: 3,000 करोड़ रुपये। 7.77% वाले 2030, 7.58% वाले 2038 और 7.66% वाले 2048 के बॉन्ड दोबारा जारी होंगे, हर एक से 1,000 करोड़ रुपये
- राजस्थान: 3,000 करोड़ रुपये
- पश्चिम बंगाल: 3,000 करोड़ रुपये
- कर्नाटक: 2,000 करोड़ रुपये
- पंजाब: 1,500 करोड़ रुपये
- आंध्र प्रदेश: 1,000 करोड़ रुपये
- तेलंगाना: 1,000 करोड़ रुपये
- त्रिपुरा: 700 करोड़ रुपये
- गोवा: 100 करोड़ रुपये
ज़्यादातर रकम उन बॉन्डों को दोबारा जारी करके जुटाई जाएगी, जिन्हें राज्य इसी साल पहले बेच चुके हैं। ऐसे बॉन्डों की नीलामी कीमत के आधार पर होगी और उन पर ब्याज की दर वही रहेगी जो पहली बार जारी करते समय तय हुई थी। रिज़र्व बैंक के मुताबिक कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान नई प्रतिभूतियां भी ला रहे हैं, जिनकी नीलामी यील्ड के आधार पर होगी।
नीलामी कैसे होगी
सूचना के अनुसार 17 नवंबर को प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक और गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10:30 से 11:00 बजे तक ई-कुबेर पर लगेंगी। काग़ज़ी बोली तभी मानी जाएगी जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम न करे। नतीजे उसी दिन आएंगे और सफल बोलीदाताओं को बुधवार, 18 नवंबर को भुगतान करना होगा।
रिज़र्व बैंक ने कहा कि हर बोली कम से कम 10,000 रुपये की और उसके बाद 10,000 रुपये के गुणकों में होनी चाहिए। एक बोलीदाता कई प्रतिस्पर्धी बोलियां लगा सकता है, लेकिन किसी एक राज्य के लिए उसकी कुल बोली उस राज्य की अधिसूचित राशि से ज़्यादा नहीं हो सकती। कितनी अधिकतम यील्ड या न्यूनतम कीमत स्वीकार होगी, यह रिज़र्व बैंक तय करेगा।
छोटे निवेशकों के लिए भी मौका
सूचना के मुताबिक हर प्रतिभूति की अधिसूचित राशि का 10% तक हिस्सा पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं की गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियों के लिए रखा गया है। किसी एक बोली की सीमा अधिसूचित राशि के 1% तक होगी। आम निवेशक आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल से भी बोली लगा सकते हैं।
विज्ञप्ति के अनुसार नए बॉन्डों पर ब्याज हर छह महीने में, 18 मई और 18 नवंबर को, परिपक्वता तक मिलेगा।
यह क्यों अहम है
राज्यों के बॉन्ड की नीलामी से पता चलता है कि राज्य अपने बजट के लिए बाज़ार से कितना उधार ले रहे हैं, और कट-ऑफ यील्ड से यह कि यह कर्ज़ उन्हें कितना महंगा पड़ रहा है। रिज़र्व बैंक ने बताया कि ये बॉन्ड बैंकों के वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) में गिने जाएंगे और रेपो सौदों में भी इस्तेमाल हो सकेंगे, इसलिए आम तौर पर बैंक इनके बड़े ख़रीदार होते हैं।
आगे क्या
बोली बंद होने के बाद 17 नवंबर को ही रिज़र्व बैंक हर राज्य की कट-ऑफ कीमत और यील्ड जारी करेगा।




