केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोमवार को दुनिया भर के जहाज़ निर्माताओं, शिपिंग कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को भारत के पाँच नए तटीय जहाज़ निर्माण क्लस्टरों में निवेश का न्योता दिया। मंत्रालय के बयान के मुताबिक़ इन क्लस्टरों में क़रीब 10 अरब डॉलर के निवेश का अनुमान है। सोनोवाल 16 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित 'इंडिया शिपबिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2026' को संबोधित कर रहे थे।
बयान के अनुसार मंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2030 तक दुनिया के शीर्ष 10 और 2047 तक शीर्ष पाँच जहाज़ निर्माता देशों में शामिल होना है। मंत्रालय ने उनके हवाले से कहा, "भारत दुनिया के जहाज़ बनाने के लिए तैयार है। भारत में बनाइए, भारत के लिए और दुनिया के लिए।"
कहाँ बनेंगे पाँच क्लस्टर
- आंध्र प्रदेश में दुगराजपट्टनम
- गुजरात में कुछड़ी
- महाराष्ट्र में दिघी
- ओडिशा में केंद्रापड़ा
- तमिलनाडु में तूतुकुडी
मंत्रालय ने बताया कि केंद्र और राज्यों की टीमों ने निवेशकों को उपलब्ध ज़मीन, नीतिगत सहूलियतों और शिपयार्ड, कलपुर्ज़ा निर्माताओं तथा इससे जुड़े समुद्री कारोबार के लिए केंद्र-राज्य के साझा सहयोग की जानकारी दी। राज्य सरकारों ने मंगलवार, 17 नवंबर को 10 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए क्लस्टर स्थलों के दौरे का इंतज़ाम किया है।
निवेशकों के सामने रखे गए आँकड़े
बयान के मुताबिक़ मंत्री ने कहा कि देश के भीतर 400 से ज़्यादा जहाज़ों की माँग चिह्नित की गई है, जो क़रीब 24 अरब डॉलर के निवेश का अवसर है। फ़िलहाल 150 से ज़्यादा जहाज़ों के ऑर्डर प्रक्रिया में हैं, जिनकी क़ीमत 1.7 अरब डॉलर से अधिक है और इसमें 80% से ज़्यादा हिस्सा निर्यात ऑर्डर का है। मंत्रालय ने कहा कि यह कॉन्क्लेव सरकार द्वारा पिछले साल मंज़ूर किए गए 8 अरब डॉलर के जहाज़ निर्माण वित्तीय पैकेज की अगली कड़ी है।
कौन-कौन शामिल हुआ
मंत्रालय के अनुसार 30 अंतरराष्ट्रीय शिपयार्डों के अधिकारी, शिपिंग कंपनियाँ, उपकरण निर्माता, बैंक, निवेशक और राजनयिक मिशन इसमें शामिल हुए। बयान में दक्षिण कोरिया की एचडी केएसओई, सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज़ और हानव्हा ओशन का नाम है, जिन्हें मंत्रालय ने उस देश की तीन सबसे बड़ी जहाज़ निर्माता कंपनियाँ बताया। इनके अलावा फिनकांतिएरी, मेयर वेर्फ़्ट, डामेन, रॉयल आईएचसी, वार्टसिला, कोंग्सबर्ग, ड्राईडॉक्स वर्ल्ड दुबई, मर्स्क, एमएससी, सीएमए सीजीएम, एमओएल और डीपी वर्ल्ड भी सूची में हैं। भारत में कोरिया के राजदूत एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुँचे।
कॉन्क्लेव में डामेन शिपयार्ड्स और कोचीन शिपयार्ड ने भविष्य की जहाज़ निर्माण परियोजनाओं में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर दस्तख़त किए। बयान में इस समझौते की रक़म या दायरा नहीं बताया गया है।
'नौकोश' पोर्टल की शुरुआत
सोनोवाल ने जहाज़ निर्माण और मरम्मत उद्योग के लिए 'नौकोश' नाम का डिजिटल पोर्टल भी शुरू किया, जिसे समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने तैयार किया है। मंत्रालय के मुताबिक़ इस पर नीतियाँ, मंज़ूरियाँ और निवेश के अवसर एक ही जगह मिलेंगे। इसमें उद्योग निर्देशिका, शिपयार्डों की क्षमता का ब्योरा, वित्त और बीमा की जानकारी, तकनीकी पुस्तकालय, प्रशिक्षण व प्रमाणन और नियामकीय मार्गदर्शन जैसे हिस्से हैं। एक सार्वजनिक डैशबोर्ड पर शिपयार्डों की क्षमता, बन चुके जहाज़ों और ऑर्डर में चल रहे जहाज़ों के आँकड़े दिखाए जाएँगे।
आगे क्या
मंत्रालय ने बताया कि खुले सत्र के बाद प्रतिनिधिमंडलों ने राज्यों की क्लस्टर टीमों, केंद्रीय मंत्रालयों और वित्तीय संस्थानों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। बयान के अनुसार सोनोवाल ने कहा कि अब प्राथमिकता इन चर्चाओं को ज़मीन पर परियोजनाओं में बदलने की है। पत्तन सचिव विजय कुमार ने कहा कि हर निवेशक के लिए क्लस्टर की विशेष प्रयोजन कंपनियों, राज्य सरकारों और मंत्रालय में संपर्क का एक तय बिंदु है और आने वाले हफ़्तों में हर बातचीत पर नज़र रखी जाएगी।
बयान में किसी विदेशी शिपयार्ड की ओर से पक्के निवेश की घोषणा नहीं है; 10 अरब डॉलर का आँकड़ा एक अनुमान है।
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