देश भर के छावनी (कैंटोनमेंट) इलाक़ों में रहने वाले बुज़ुर्गों को जल्द ही नए डे केयर सेंटर, वृद्धाश्रमों के लिए आर्थिक मदद और प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं की सुविधा मिल सकती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शनिवार, 14 नवंबर 2026 को बताया कि इसके लिए केंद्र सरकार के दो विभागों के बीच समझौता होने जा रहा है।
मंत्रालय के मुताबिक़, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (DoSJE) सोमवार, 16 नवंबर को नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाले रक्षा संपदा महानिदेशालय (DGDE) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करेगा। इस मौक़े पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार मौजूद रहेंगे।
समझौते में क्या है
यह समझौता अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के तहत बुज़ुर्गों से जुड़ी कल्याण योजनाओं को देश भर के छावनी बोर्डों में लागू करने के लिए दोनों संस्थाओं के बीच सहयोग का ढांचा तय करेगा। मंत्रालय का कहना है कि छावनी बोर्डों का बुनियादी ढांचा और प्रशासनिक पहुंच, विभाग की योजनाओं, वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता के साथ मिलकर काम करेगी।
मंत्रालय के संयुक्त सचिव सजीश कुमार एन. के अनुसार, इस साझेदारी में ये प्रमुख बातें शामिल हैं:
- नए डे केयर सेंटर: AVYAY के तहत छावनी बोर्डों में बुज़ुर्गों के लिए नए डे केयर सेंटर खोले जाएंगे, और बोर्डों द्वारा पहले से चलाए जा रहे केंद्रों को भी विभाग की मदद से मज़बूत किया जाएगा।
- वृद्धाश्रम: जहां संभव हो, 25 या 50 बिस्तरों वाले आवासीय वरिष्ठ नागरिक गृहों के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- युवाओं को प्रशिक्षण: विभाग के प्रशिक्षण भागीदारों के ज़रिये युवाओं को जेरियाट्रिक केयरगिवर यानी बुज़ुर्गों के देखभालकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक़ इससे बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए कुशल कार्यबल तैयार होगा और युवाओं को रोज़गार के नए मौक़े मिलेंगे।
- जागरूकता शिविर: बुज़ुर्गों के लिए मंत्रालय की कल्याण योजनाओं की जानकारी देने के लिए शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को जोड़ा जाएगा।
अधिकारी ने इस समझौते को बुज़ुर्गों के कल्याण के लिए "संपूर्ण सरकार" (Whole-Of-Government) वाला दृष्टिकोण बताया। उनका कहना था कि ज़मीनी स्तर पर छावनी बोर्डों की मौजूदगी की वजह से इन इलाक़ों तक सेवाएं तेज़ी से पहुंचाई जा सकेंगी।
स्कूली बच्चे लेंगे संकल्प
समझौते का एक पहलू पीढ़ियों के बीच रिश्ते मज़बूत करना भी है। मंत्रालय के अनुसार, छावनी बोर्डों के स्कूलों के विद्यार्थियों को एक संकल्प दिलाया जाएगा और बच्चों व बुज़ुर्गों के बीच मेलजोल बढ़ाने वाली गतिविधियां आयोजित होंगी। मंत्रालय ने इसे 4 नवंबर 2026 को शुरू किए गए 'वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान' से जोड़ा है, जो पीढ़ियों के आपसी जुड़ाव पर केंद्रित एक राष्ट्रीय अभियान है।
यह क्यों अहम है
मंत्रालय ने बढ़ती बुज़ुर्ग आबादी की ओर ध्यान दिलाया है। अधिकारी के मुताबिक़, देश में 60 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों की संख्या 2011 में लगभग 10 करोड़ थी, जिसके 2036 तक बढ़कर क़रीब 23 करोड़ हो जाने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि बदलते पारिवारिक ढांचे और तेज़ शहरीकरण के बीच घर के पास डे केयर सेंटर और प्रशिक्षित देखभालकर्ता जैसी सुविधाएं लगातार ज़रूरी होती जा रही हैं।
हस्ताक्षर समारोह में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत और रक्षा संपदा महानिदेशक शोभा गुप्ता समेत दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।
AVYAY योजना क्या है
अटल वयो अभ्युदय योजना बुज़ुर्गों के कल्याण के लिए विभाग की छत्र योजना है। मंत्रालय के मुताबिक़, इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिक गृह, जेरियाट्रिक केयरगिवर प्रशिक्षण, राष्ट्रीय वयोश्री योजना और बुज़ुर्गों की राष्ट्रीय हेल्पलाइन 'एल्डरलाइन' (14567) जैसे घटक शामिल हैं।
आगे क्या
मंत्रालय का कहना है कि 16 नवंबर को समझौते पर हस्ताक्षर के बाद देश भर के छावनी क्षेत्रों में रहने वाले बुज़ुर्गों के लिए देखभाल सेवाओं की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, बयान में यह नहीं बताया गया कि कितने नए केंद्र या वृद्धाश्रम बनेंगे और यह काम कब तक पूरा होगा।




