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आईपीओ, क्यूआईपी नियमों की समीक्षा के लिए सेबी ने बनाई समिति, एनएसई प्रमुख आशीष चौहान होंगे अध्यक्ष

सेबी ने आईसीडीआर नियमों में पात्रता, लॉक-इन, मूल्य निर्धारण और खुलासों से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा के लिए दस सदस्यों का उप-समूह गठित किया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर: वित्तीय बाज़ार के आंकड़े दिखाती एक स्क्रीन
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शेयर बाज़ार नियामक सेबी ने उन नियमों की समीक्षा के लिए दस सदस्यों का एक उप-समूह बनाया है, जिनके तहत कंपनियां बाज़ार से पूंजी जुटाती हैं। इसमें आईपीओ, एफपीओ, प्रेफरेंशियल इश्यू और क्यूआईपी से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। सेबी ने 16 नवंबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इस उप-समूह की अध्यक्षता नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष चौहान करेंगे।

किन नियमों की होगी समीक्षा

सेबी के मुताबिक यह उप-समूह उसकी प्राइमरी मार्केट एडवाइज़री कमेटी (पीएमएसी) के तहत बनाया गया है। यह सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2018 यानी आईसीडीआर नियमों के अध्याय II, IIA, IV, V और VI के साथ संबंधित अनुसूचियों और नियामकीय निर्देशों की पड़ताल करेगा।

नियामक ने कहा कि समीक्षा का मकसद पात्र कंपनियों के लिए पूंजी बाज़ार तक पहुंच आसान बनाना, नियमों को सरल और तर्कसंगत करना, दोहराव वाले खुलासों और प्रक्रियाओं को हटाना तथा नियमों में स्पष्टता और एकरूपता लाना है। सेबी ने यह भी कहा कि ऐसा करते समय पर्याप्त खुलासे, निवेशकों की सुरक्षा और बाज़ार की विश्वसनीयता बनाए रखी जाएगी।

नौ बिंदुओं पर होगा काम

विज्ञप्ति में उप-समूह के लिए नौ कार्य-बिंदु तय किए गए हैं:

  • पात्रता शर्तें: आईपीओ, एफपीओ, प्रेफरेंशियल इश्यू और क्यूआईपी समेत पूंजी जुटाने के हर तरीके में कंपनियों के लिए तय पात्रता शर्तों की समीक्षा।
  • लॉक-इन: प्रवर्तकों, इश्यू से पहले की पूंजी और प्रेफरेंशियल इश्यू में आवंटित प्रतिभूतियों पर लागू लॉक-इन प्रावधान।
  • आवेदन, आवंटन और अलॉटमेंट: इनकी प्रक्रिया और उससे जुड़ी औपचारिकताएं।
  • खुलासे: ऑफर दस्तावेज़ों और अन्य निर्धारित दस्तावेज़ों में मांगी जाने वाली जानकारी को तर्कसंगत बनाना।
  • मूल्य निर्धारण: कीमत या प्राइस बैंड और फ्लोर प्राइस तय करने तथा बताने की व्यवस्था।
  • ड्यू डिलिजेंस: लीड मैनेजरों और अन्य मध्यस्थों की ओर से दिए जाने वाले प्रमाणपत्र और दस्तावेज़।
  • संबंधित निर्देश: सेबी के परिपत्रों, परामर्शों और आदेशों को एक जगह लाने, बदलने या नियमों के अनुरूप करने की ज़रूरत।
  • अन्य ज़रूरतें: इन अध्यायों की विसंगतियां, अस्पष्टताएं और लागू करने में आने वाली दिक्कतें।
  • अन्य विषय: कोई भी दूसरा मुद्दा जिसे उप-समूह ज़रूरी समझे।

समिति में कौन-कौन

अध्यक्ष आशीष चौहान के अलावा सेबी ने नौ सदस्य नामित किए हैं। इनमें बीएसई लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक गोपालन एस राघवन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के अध्यक्ष प्रसन्ना कुमार डी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के अध्यक्ष पवन कुमार चांडक, स्टेकहोल्डर एम्पावरमेंट सर्विसेज़ के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक जे. एन. गुप्ता तथा एसएंडआर एसोसिएट्स के पार्टनर संदीप भगत शामिल हैं।

बाकी सदस्य हैं: सीआईआई की वित्तीय बाज़ारों पर राष्ट्रीय समिति के सह-अध्यक्ष विशाल कंपानी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अजय सराफ, खेतान एंड कंपनी के कैपिटल मार्केट्स प्रैक्टिस ग्रुप के कार्यकारी निदेशक सुधीर बस्सी और कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के गैर-कार्यकारी उपाध्यक्ष रमेश श्रीनिवासन।

इस तरह समिति में दोनों स्टॉक एक्सचेंज, अकाउंटेंटों और कंपनी सचिवों के पेशेवर संस्थान, निवेश बैंकर, कानूनी फर्में, उद्योग संगठन और एक गवर्नेंस सलाहकार फर्म के प्रतिनिधि हैं।

आगे क्या होगा

सेबी ने कहा कि उप-समूह ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त सदस्य जोड़ सकता है या विषय विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों को चर्चा में बुला सकता है। सेबी की संबंधित टीम उसे सचिवालय और तकनीकी सहयोग देगी।

नियामक के अनुसार उप-समूह की सिफारिशें पीएमएसी के सामने विचार के लिए रखी जाएंगी। विज्ञप्ति में रिपोर्ट सौंपने की कोई समय-सीमा नहीं बताई गई है और फिलहाल नियमों में किसी खास बदलाव का प्रस्ताव भी नहीं है। नियमों में कोई भी बदलाव इस प्रक्रिया के बाद ही होगा।

क्यों अहम है यह कदम

जिन अध्यायों की समीक्षा होनी है, वे उन मुख्य रास्तों से जुड़े हैं जिनसे कंपनियां आम निवेशकों और संस्थानों को शेयर बेचती हैं। कौन पूंजी जुटा सकता है, शेयर कितने समय तक लॉक रहेंगे, इश्यू की कीमत कैसे तय होगी और क्या-क्या जानकारी देनी होगी, ये वही शर्तें हैं जिनसे हर शेयर बिक्री में कंपनियों, मर्चेंट बैंकरों और निवेशकों का वास्ता पड़ता है।

PS

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