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पूँजी बाज़ार में एआई के लिए जल्द दिशानिर्देश लाएगा सेबी, इंसानी निगरानी होगी अहम: तुहिन कांत पांडेय

सेबी अध्यक्ष तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि नियामक जल्द एआई दिशानिर्देश जारी करेगा, जिनमें खुलासे, जवाबदेही और इंसानी निगरानी पर ज़ोर होगा; स्टार्टअप लिस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म की भी समीक्षा हो रही है।

मुंबई स्थित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का मुख्यालय सेबी भवन
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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) जल्द ही पूँजी बाज़ार में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा। सेबी अध्यक्ष तुहिन कांत पांडेय ने शनिवार को यह जानकारी दी और कहा कि नए नियमों का मक़सद यह सुनिश्चित करना होगा कि नवाचार की क़ीमत निवेशकों की सुरक्षा से न चुकानी पड़े।

द हिंदू और बिज़नेसलाइन में प्रकाशित पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पांडेय नई दिल्ली में 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) 2026 में सेबी के पवेलियन के उद्घाटन के मौक़े पर बोल रहे थे। इस मेले का आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) करता है।

एआई नियमों में क्या होगा

रिपोर्ट के मुताबिक़, सेबी प्रमुख ने बताया कि प्रस्तावित दिशानिर्देश एआई के उपयोग के लिए कुछ स्पष्ट सीमाएँ तय करेंगे, जिनके तीन मुख्य आधार होंगे:

  • एआई कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इसका खुलासा;
  • अपने एआई टूल्स के लिए विनियमित संस्थाओं की जवाबदेही;
  • "ह्यूमन-इन-द-लूप" व्यवस्था, ताकि अहम फ़ैसलों पर इंसानी निगरानी बनी रहे।

उन्होंने कहा कि सेबी अपने नियामकीय ढाँचे की समीक्षा कर रहा है, ताकि बाज़ार के भागीदारों द्वारा एआई का इस्तेमाल निवेशकों की सुरक्षा, बाज़ार की सुरक्षा या उसकी शुचिता को नुक़सान न पहुँचाए।

यह क़दम सेबी के जून 2025 के परामर्श पत्र पर आधारित है। उस पत्र में प्रतिभूति बाज़ार में एआई और मशीन लर्निंग आधारित ऐप्लिकेशन व मॉडलों के ज़िम्मेदार इस्तेमाल के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तावित किए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार, इन सिद्धांतों का उद्देश्य ऐसे टूल्स के फ़ायदे बढ़ाना और निवेशक सुरक्षा, बाज़ार की शुचिता तथा वित्तीय स्थिरता से जुड़े जोखिमों को कम करना था।

साइबर ख़तरे और क्वांटम कंप्यूटिंग की चुनौती

पांडेय ने कहा कि बढ़ते ख़तरों को देखते हुए नियामक लगातार अपने साइबर सुरक्षा ढाँचे को मज़बूत कर रहा है। उन्होंने वित्तीय संस्थानों और क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफ़ॉर्मों पर होने वाले साइबर हमलों और सोशल मीडिया इन्फ़्लुएंसरों से जुड़ी डिजिटल धोखाधड़ी को चिंता के प्रमुख विषय बताया।

उन्होंने बताया कि इस साल मई में सेबी ने वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफ़एसबी) के 'फ़ायर' रिपोर्टिंग टेम्पलेट के अनुरूप एक व्यवस्थित घटना-प्रतिक्रिया तंत्र शुरू किया है।

क्वांटम कंप्यूटिंग से पैदा होने वाले दीर्घकालिक ख़तरे पर पांडेय ने कहा कि सेबी क्रिप्टोग्राफ़िक प्रणालियों की सूची बना रहा है और यह पता लगा रहा है कि कहाँ-कहाँ क्रिप्टोग्राफ़ी का इस्तेमाल हो रहा है, ताकि संभावित कमज़ोरियों का आकलन किया जा सके। उनके मुताबिक़ दुनिया भर के बाज़ार इन जोखिमों की तैयारी कर रहे हैं, जो 2032-35 के आसपास ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं, इसलिए तैयारी उससे काफ़ी पहले पूरी कर लेनी चाहिए।

सेबी के अपने एआई टूल

नियामक ख़ुद भी निगरानी के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है। पांडेय ने बताया कि सेबी ने कई निगरानी टूल विकसित किए हैं, जिनमें 'सुदर्शन' नाम का टूल भी शामिल है। इसे अंतरराष्ट्रीय नियामक मंचों पर प्रदर्शित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेबी अंतरराष्ट्रीय पहलों और निगरानी टूलकिट के ज़रिए अपनी एआई क्षमताएँ भी बढ़ा रहा है।

स्टार्टअप लिस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म पर नए सिरे से विचार

पांडेय ने बताया कि सेबी ने इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफ़ॉर्म (आईजीपी) को स्टार्टअप्स, ख़ासकर डीप-टेक और बायोटेक कंपनियों के लिए ज़्यादा आकर्षक बनाने के उपाय सुझाने के लिए एक कार्य समूह बनाया है। ऐसी कंपनियों को मुनाफ़े तक पहुँचने में लंबा समय लगता है। उन्होंने माना कि यह प्लेटफ़ॉर्म अपेक्षित रफ़्तार नहीं पकड़ सका है, और ऐसी कंपनियों को शुरुआती दौर में ही सार्वजनिक बाज़ार तक पहुँचाने के लिए बदलावों पर विचार हो रहा है।

उन्होंने कहा कि उद्देश्य यह है कि निवेशकों को ऐसे कारोबारों से जुड़े ऊँचे जोखिमों की साफ़ जानकारी मिले और साथ ही वे उनकी दीर्घकालिक वृद्धि में भागीदार भी बन सकें। बजट से जुड़े सवालों पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।

आगे क्या

पांडेय ने एआई दिशानिर्देशों या आईजीपी में बदलावों के लिए कोई तारीख़ नहीं बताई। बाज़ार की नज़र अब अंतिम एआई नियमों पर रहेगी, जो 2025 के परामर्श पत्र के सिद्धांतों को ब्रोकरों, फ़ंड हाउसों और अन्य विनियमित संस्थाओं के लिए औपचारिक अपेक्षाओं में बदल देंगे।

PS · Jimmy vikas, CC BY-SA 3.0

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