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माइक्रोफ़ाइनेंस: आरबीआई 3 लाख रुपये की आय सीमा की समीक्षा करेगा, किस्तों की 50% सीमा में ढील से इनकार

आरबीआई के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने कहा कि माइक्रोफ़ाइनेंस कर्ज़ की 3 लाख रुपये की पारिवारिक आय सीमा की समीक्षा होगी, लेकिन किस्तों पर लगी 50% की सीमा पहले से ही उदार है।

ग्रामीण भारत में एक महिला स्वयं सहायता समूह की बैठक में शामिल सदस्य, 2008 की फ़ाइल फ़ोटो (सांकेतिक तस्वीर)
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भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) माइक्रोफ़ाइनेंस कर्ज़ के लिए तय 3 लाख रुपये की सालाना पारिवारिक आय सीमा की समीक्षा करेगा। लेकिन कर्ज़ की किस्तों पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा में ढील देने की उद्योग की मांग उसने ठुकरा दी है। यह बात आरबीआई के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने कही।

मुर्मू ने 13 नवंबर 2026 को मुंबई में माइक्रोफ़ाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (एमफ़िन) के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण दिया। आरबीआई ने 15 नवंबर को इस भाषण का पाठ अपनी वेबसाइट पर जारी किया। उन्होंने कहा कि आय सीमा की समीक्षा "इस आधार पर की जाएगी कि ऐसे बदलाव की कितनी ज़रूरत है और उद्योग में क्या बदलाव हो रहे हैं।" उन्होंने इसके लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई।

नियमों के केंद्र में दो सीमाएं

मुर्मू के मुताबिक, 2022 में लागू माइक्रोफ़ाइनेंस ढांचा दो सीमाओं पर टिका है:

  • जिन परिवारों की सालाना आय 3 लाख रुपये तक है, वे विनियमित संस्थाओं से माइक्रोफ़ाइनेंस कर्ज़ ले सकते हैं।
  • किसी परिवार की हर महीने की कर्ज़ किस्तें उसकी मासिक आय के 50 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो सकतीं। इस अनुपात को एफ़ओआईआर (फ़िक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो) कहा जाता है।

मुर्मू ने बताया कि उद्योग चाहता है कि आय सीमा बढ़ाई जाए। उसकी यह भी मांग है कि कुछ कर्ज़ों के मामले में एफ़ओआईआर की गणना में मूलधन को छोड़कर सिर्फ़ ब्याज को गिना जाए।

'50 प्रतिशत की सीमा पहले से ही उदार'

डिप्टी गवर्नर ने एफ़ओआईआर से जुड़ी मांग को ख़ारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ कर्ज़ों को गणना से बाहर रखने से इस सीमा का मक़सद ही ख़त्म हो जाएगा, इसकी अहमियत कमज़ोर होगी और परिवारों पर कर्ज़ का असली बोझ कम करके आंका जाएगा। कम आय वाले परिवारों के पास आर्थिक सुरक्षा बहुत कम होती है, इसलिए उनके मुताबिक 50 प्रतिशत की सीमा "पहले से ही उदार" है।

उन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ़ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के मार्च 2026 में प्रकाशित एक अध्ययन का हवाला दिया। इसके अनुसार, औसत माइक्रोफ़ाइनेंस कर्ज़दार अपनी मासिक पारिवारिक आय का केवल 18.7 प्रतिशत हिस्सा कर्ज़ चुकाने में ख़र्च करता है। मुर्मू ने कहा कि नियामकीय एफ़ओआईआर को एक ऊपरी सुरक्षा सीमा माना जाना चाहिए, न कि ऐसा लक्ष्य जिस तक हर परिवार को पहुंचना हो।

आय सीमा के बारे में उन्होंने कर्ज़ देने वाली संस्थाओं से कहा कि वे परिवारों की आय के आकलन और उसकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को मज़बूत करें, ताकि नियमों में किसी भी बदलाव का दुरुपयोग न हो सके।

बढ़ती ब्याज दरें, बड़े होते कर्ज़

मुर्मू ने कहा कि सभी तरह की विनियमित संस्थाएं माइक्रोफ़ाइनेंस कर्ज़ पर ब्याज दरें बढ़ा रही हैं। इसकी एक वजह पिछली तिमाहियों में बढ़ी क्रेडिट लागत है। उन्होंने कहा कि ब्याज दर तय करने की आज़ादी के साथ यह ज़िम्मेदारी भी आती है कि दरें पारदर्शी, वाजिब और तर्कसंगत हों।

उन्होंने माइक्रोफ़ाइनेंस कर्ज़ के औसत आकार में लगातार हो रही बढ़ोतरी की ओर भी ध्यान दिलाया। सीआरआईएफ़ हाई मार्क के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बड़े कर्ज़ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जबकि छोटे कर्ज़ों की मांग घटती दिख रही है। उन्होंने आगाह किया कि इसका मतलब यह भी हो सकता है कि लोग पुराने कर्ज़ चुकाने के लिए बड़े कर्ज़ ले रहे हैं या अपनी पारिवारिक आय बढ़ा-चढ़ाकर बता रहे हैं। उनके मुताबिक, केवल मौजूदा ग्राहकों पर ज़ोर देने से पहली बार कर्ज़ लेने वाले परिवार औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से बाहर रह सकते हैं।

क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्टिंग में बदलाव

मुर्मू ने बताया कि कुछ संस्थाएं, ख़ासकर बैंक, कुछ माइक्रोफ़ाइनेंस कर्ज़ों को क्रेडिट इन्फ़ॉर्मेशन कंपनियों (सीआईसी) के माइक्रोफ़ाइनेंस सेगमेंट के बजाय कंज़्यूमर सेगमेंट में दर्ज कर रही थीं। अब सीआईसी से कहा गया है कि वे कंज़्यूमर सेगमेंट में माइक्रोफ़ाइनेंस कर्ज़ दर्ज करने का विकल्प बंद करें और मौजूदा आंकड़ों को तय समय के भीतर माइक्रोफ़ाइनेंस सेगमेंट में स्थानांतरित करें।

उन्होंने यह भी बताया कि सीआईसी ने ग्रामीण कर्ज़दारों के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के मॉडल तैयार किए हैं। ऋणदाता संस्थाएं फ़िलहाल इनका आकलन कर रही हैं। यह पहल केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा के बाद शुरू हुई थी।

यह क्यों अहम है

जून 2026 तक के सीआरआईएफ़ हाई मार्क के आंकड़ों के आधार पर मुर्मू ने बताया कि माइक्रोफ़ाइनेंस क्षेत्र 6.6 करोड़ कर्ज़दारों तक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र अब सतर्क एकीकरण के दौर से निकलकर धीरे-धीरे सुधार की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने स्व-नियामक संगठनों को भी आगाह किया कि वे ऐसे दिशानिर्देश जारी न करें जिन्हें आरबीआई के नियमों की व्याख्या समझा जा सकता हो।

फ़िलहाल दोनों सीमाएं जस की तस रहेंगी। 3 लाख रुपये की आय सीमा में कोई भी बदलाव आरबीआई के अपने आकलन पर निर्भर करेगा। डिप्टी गवर्नर ने यह संकेत नहीं दिया कि ऐसा कब तक हो सकता है।

PS · McKay Savage, CC BY 2.0

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