भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट से उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है जिसमें यस बैंक के 8,415 करोड़ रुपये के एडिशनल टियर-1 (एटी-1) बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने की कार्रवाई रद्द कर दी गई थी। ‘द हिंदू’ में प्रकाशित रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पुनर्विचार याचिका शुक्रवार, 13 नवंबर को दाखिल हुई और सोमवार, 16 नवंबर 2026 को अदालत की वेबसाइट पर दिखी। यस बैंक ने भी उसी दिन अपनी अलग पुनर्विचार याचिका दाखिल की।
आरबीआई की दलील
‘मिंट’ के अनुसार केंद्रीय बैंक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के बेसल-III मास्टर सर्कुलर पर पर्याप्त विचार नहीं किया, जो एटी-1 बॉन्ड और उनके घाटा सोखने की व्यवस्था को तय करता है। अखबार के मुताबिक याचिका में नियामकीय ढांचे के तहत ‘पूर्व-निर्धारित ट्रिगर’ और ‘पॉइंट ऑफ नॉन-वायबिलिटी ट्रिगर’ के अंतर का मुद्दा भी उठाया गया है।
‘मिंट’ ने बताया कि आरबीआई ने खुली अदालत में सुनवाई और याचिका पर विचार होने तक 15 अक्टूबर के फैसले पर रोक की मांग की है। रॉयटर्स के अनुसार आरबीआई को भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं मिला।
यस बैंक की अलग याचिका
रॉयटर्स के मुताबिक यस बैंक ने शुक्रवार को शेयर बाजारों को बताया कि उसने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, पर आधार नहीं बताए। ‘मिंट’ के अनुसार बैंक ने बॉन्ड बहाल होने से अपनी पूंजी की स्थिति पर पड़ने वाले असर का हवाला दिया है। अखबार के मुताबिक बैंक ने पहले अनुमान लगाया था कि बॉन्ड बहाल करने पर उसका कॉमन इक्विटी टियर-1 अनुपात करीब 240–250 आधार अंक घट सकता है।
विवाद की शुरुआत
मामला मार्च 2020 में यस बैंक को बचाने की कवायद से जुड़ा है। ‘मिंट’ के अनुसार घटनाक्रम इस तरह रहा:
- 5 मार्च 2020 को केंद्र ने बैंक पर मोरेटोरियम लगाया; आरबीआई ने बोर्ड को भंग कर प्रशासक नियुक्त किया।
- पुनर्गठन योजना के मसौदे में एटी-1 बॉन्ड को स्थायी रूप से बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव था, लेकिन 13 मार्च 2020 को अधिसूचित अंतिम योजना से यह प्रावधान हटा दिया गया।
- इसके बावजूद 14 मार्च 2020 को प्रशासक ने 8,415 करोड़ रुपये के एटी-1 बॉन्ड बट्टे खाते में डाल दिए। इनमें दिसंबर 2016 में जारी 3,000 करोड़ रुपये और अक्टूबर 2017 में जारी 5,415 करोड़ रुपये के बॉन्ड थे।
- बॉन्डधारकों की ओर से एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज ने इसे चुनौती दी। जनवरी 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कार्रवाई रद्द कर दी और कहा कि अंतिम योजना में अधिकार न होने पर प्रशासक बॉन्ड बट्टे खाते में नहीं डाल सकता था।
- यस बैंक, आरबीआई और केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था
‘मिंट’ के अनुसार 15 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। पीठ ने कहा कि प्रशासक वह नियामकीय अधिकार अपने हाथ में नहीं ले सकता जो उसे दिया ही नहीं गया था। बैंक को बचाने के लिए यह कदम जरूरी होने की दलील भी अदालत ने नहीं मानी और कहा कि “महज जरूरत” कानून में तय प्रक्रिया से ऊपर नहीं हो सकती।
रॉयटर्स के अनुसार इसी महीने की शुरुआत में एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की, जिसमें आरोप है कि यस बैंक ने बॉन्ड बहाल करने और फैसला लागू करने का “ठोस रोडमैप” नहीं दिया।
रॉयटर्स ने यह भी बताया कि यस बैंक में अब जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन की 24% हिस्सेदारी है।
आगे क्या
पुनर्विचार याचिका नई अपील नहीं होती। ‘मिंट’ के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट सीमित आधारों पर ही अपने फैसले की समीक्षा कर सकता है, जैसे रिकॉर्ड में साफ दिखने वाली कोई त्रुटि। ऐसी याचिकाओं पर आम तौर पर वही पीठ चैंबर में विचार करती है जिसने मूल फैसला दिया था। अब अदालत तय करेगी कि आरबीआई और यस बैंक के उठाए आधार 15 अक्टूबर के फैसले को दोबारा खोलने के लिए काफी हैं या नहीं। सुनवाई की कोई तारीख रिपोर्टों में नहीं बताई गई।
PS · Subhashish Panigrahi, CC BY-SA 4.0




