भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने डिजिटल पेमेंट कंपनी वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड पर 9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने 13 नवंबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि कंपनी ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग से जुड़े उसके कुछ निर्देशों का पालन नहीं किया।
केंद्रीय बैंक के अनुसार यह जुर्माना 6 नवंबर 2026 के आदेश के ज़रिए लगाया गया। इसके लिए भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30(1) और धारा 26(6) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल किया गया। यही कानून देश में पेमेंट सिस्टम चलाने वाली कंपनियों पर लागू होता है।
जांच में क्या मिला
आरबीआई ने बताया कि उसने जून 2025 से मार्च 2026 तक के कामकाज को लेकर मोबिक्विक का वैधानिक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के निष्कर्षों और उससे जुड़े पत्राचार के आधार पर कंपनी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया कि नियमों का पालन न करने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
कंपनी के जवाब, अतिरिक्त दलीलों और व्यक्तिगत सुनवाई में रखी गई बातों पर गौर करने के बाद आरबीआई ने माना कि दो आरोप सही पाए गए:
- कंपनी ने कुछ पीपीआई धारकों को ऐसे लाभार्थियों को तय सीमा से ज़्यादा रकम भेजने दी, जो पहले से पंजीकृत नहीं थे;
- कंपनी कुछ धोखाधड़ी के मामलों की जानकारी तय समय-सीमा के भीतर आरबीआई को नहीं दे पाई।
आरबीआई की स्पष्टता
ऐसे मामलों में अपने रुख के अनुरूप आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमियों के आधार पर की गई है और इसका मकसद कंपनी और उसके ग्राहकों के बीच हुए किसी लेन-देन या समझौते की वैधता पर फैसला देना नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि जुर्माना लगाने से कंपनी के ख़िलाफ़ आगे कोई और कार्रवाई करने का रास्ता बंद नहीं होता।
पहले भी लग चुका है जुर्माना
मोबिक्विक पर आरबीआई का यह पहला जुर्माना नहीं है। आरबीआई के रिकॉर्ड के मुताबिक जुलाई 2019 में उसने 17 मई 2019 के आदेश के तहत वन मोबिक्विक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड पर पीपीआई जारी करने वालों के लिए तय नियमों के उल्लंघन पर 15 लाख रुपये का जुर्माना घोषित किया था। दिसंबर 2021 में भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के लिए तय नेटवर्थ से जुड़े निर्देशों का पालन न करने पर कंपनी पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा था। उसी समय स्पाइस मनी पर भी इतनी ही राशि का जुर्माना लगाया गया था।
यह क्यों अहम है
किसी पेमेंट कंपनी के लिहाज़ से रकम भले छोटी हो, लेकिन जिन दो कमियों पर जुर्माना लगा है, वे डिजिटल भुगतान में ग्राहकों की सुरक्षा से सीधे जुड़ी हैं। एक, वॉलेट से अपंजीकृत लोगों को पैसा भेजने की सीमा और दूसरी, धोखाधड़ी की समय पर रिपोर्टिंग। दोनों का मकसद ग्राहकों को दुरुपयोग से बचाना और निगरानी करने वालों को धोखाधड़ी के नए तरीकों की जल्दी जानकारी देना है।
डिजिटल वॉलेट इस्तेमाल करने वालों के लिए यह आदेश बताता है कि पीपीआई कंपनियां आरबीआई के नियमित वैधानिक निरीक्षण के दायरे में हैं और ग्राहक सुरक्षा से जुड़े नियंत्रणों में चूक पर कार्रवाई हो सकती है।
आगे क्या
आरबीआई ने फिलहाल जुर्माने से आगे किसी कार्रवाई का संकेत नहीं दिया है, हालांकि यह विकल्प खुला रखा है। इस आदेश पर मोबिक्विक की ओर से आने वाली प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण पर अब नज़र रहेगी।
PS · Pinakpani, CC BY-SA 4.0




