भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने उत्तर प्रदेश के इटावा स्थित शहरी सहकारी बैंक नगर सहकारी बैंक लिमिटेड पर मई में लगाई गई पाबंदियों को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। ये प्रतिबंध 18 नवंबर 2026 को कारोबार बंद होने के साथ खत्म होने वाले थे, लेकिन अब 18 फरवरी 2027 को कारोबार बंद होने तक लागू रहेंगे और इनकी समीक्षा होती रहेगी। केंद्रीय बैंक ने यह जानकारी 17 नवंबर की प्रेस विज्ञप्ति में दी।
आरबीआई ने क्या कहा
आरबीआई ने कहा कि वह संतुष्ट है कि जनहित में इस निर्देश को जारी रखना जरूरी है। यह निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत जारी किया गया था। आरबीआई के अनुसार मूल निर्देश की बाकी सभी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।
केंद्रीय बैंक ने यह भी स्पष्ट किया कि इस विस्तार या आगे होने वाले किसी बदलाव का यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि वह बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है। विज्ञप्ति पर मुख्य महाप्रबंधक बृज राज के हस्ताक्षर हैं।
जमाकर्ताओं पर क्या असर
18 मई 2026 को कारोबार बंद होने के साथ लागू हुए मूल निर्देश के तहत जमाकर्ता अपने बचत, चालू या किसी अन्य खाते से कुल मिलाकर अधिकतम ₹10,000 ही निकाल सकते हैं। आरबीआई ने मई में कहा था कि बैंक की उस समय की नकदी स्थिति को देखते हुए यह रकम तय की गई है। शर्तों के अधीन बैंक जमा राशि के बदले कर्ज का समायोजन भी कर सकता है।
आरबीआई की पूर्व लिखित अनुमति के बिना बैंक न तो नया कर्ज दे सकता है और न ही पुराने कर्ज का नवीनीकरण कर सकता है। वह निवेश नहीं कर सकता, उधार लेने या नई जमा स्वीकार करने समेत कोई देनदारी नहीं ले सकता और अनुमति के बिना कोई भुगतान नहीं कर सकता। बैंक कोई समझौता या व्यवस्था भी नहीं कर सकता और न ही अपनी संपत्ति बेच, हस्तांतरित या किसी अन्य तरीके से निपटा सकता है। हालांकि कर्मचारियों के वेतन, किराए और बिजली बिल जैसे कुछ जरूरी खर्च वह कर सकता है।
जमा बीमा
आरबीआई की मई की विज्ञप्ति के अनुसार पात्र जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से ₹5 लाख तक के जमा बीमा का दावा कर सकते हैं। आरबीआई ने कहा था कि जमाकर्ताओं की सहमति मिलने और सत्यापन के बाद दावों का निपटारा होगा। अधिक जानकारी के लिए जमाकर्ता बैंक अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं या डीआईसीजीसी की वेबसाइट देख सकते हैं।
पाबंदियां क्यों लगीं
प्रतिबंध लगाते समय आरबीआई ने बैंक में हाल के अहम घटनाक्रमों से पैदा हुई पर्यवेक्षी चिंताओं का हवाला दिया था। उसने कहा था कि बैंक के बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन से बातचीत के बावजूद बैंक ने इन चिंताओं को दूर करने या जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए।
आरबीआई ने मई में यह भी कहा था कि इन निर्देशों को अपने आप में बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं माना जाना चाहिए और बैंक अपनी वित्तीय स्थिति सुधरने तक प्रतिबंधों के साथ कारोबार जारी रखेगा।
आगे क्या
बढ़ाया गया निर्देश 18 फरवरी 2027 तक लागू रहेगा और इसकी समीक्षा होती रहेगी। आरबीआई ने कहा है कि वह बैंक की स्थिति पर नजर रखेगा और हालात के अनुसार निर्देशों में बदलाव कर सकता है। तब तक बैंक के ग्राहकों पर ₹10,000 की निकासी सीमा और बाकी पाबंदियां लागू रहेंगी।




