विदेश से सेवाओं का भुगतान पाने वाले भारत के व्यक्तियों को अब अपने बैंक में अलग से निर्यात घोषणा फॉर्म (EDF) भरने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को विदेशी मुद्रा नियमों में हुए इस संशोधन की जानकारी दी। कंपनियों और अन्य गैर-व्यक्तिगत सेवा निर्यातकों को भी यही छूट मिलेगी, बशर्ते एक बार में आने वाला भुगतान ₹10 लाख से अधिक न हो।
RBI की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विदेशी मुद्रा प्रबंध (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2026 को 2 नवंबर को अधिसूचित किया गया और ये 1 अक्टूबर 2026 से पिछली तारीख से लागू माने गए हैं। केंद्रीय बैंक ने उसी दिन नए व्यापार नियमों पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) भी जारी किए।
सेवाओं का निर्यात करने वाले व्यक्ति के लिए क्या बदला?
सेवा निर्यात करने वाला कोई व्यक्ति जैसे ही अपने बैंक को खाते में पैसा जमा करने के लिए ज़रूरी भुगतान विवरण देता है, उसे EDF जमा किया हुआ मान लिया जाएगा। संशोधन अधिसूचना (संख्या FEMA 23(R)/(2)/2026-RB) में "निवासी व्यक्ति" की परिभाषा जोड़ी गई है, यानी भारत में रहने वाला कोई प्राकृतिक व्यक्ति। इसी के साथ नियमों में "मानी गई प्रस्तुति" का यह प्रावधान जोड़ा गया है।
RBI के FAQ में यह बात साफ़ लिखी है। सवाल है कि क्या किसी निवासी व्यक्ति को सेवाओं के निर्यात के लिए EDF देना होगा, और जवाब है "नहीं"। बैंक को पहले से दिए जा रहे विवरण ही काफ़ी हैं।
कारोबारों पर क्या असर होगा?
फर्म और कंपनियों जैसे गैर-व्यक्तिगत सेवा निर्यातकों को भी यही सुविधा मिलेगी, अगर किसी सेवा के लिए आने वाली रकम ₹10 लाख या उससे कम (या विदेशी मुद्रा में उसके बराबर) हो। FAQ के अनुसार, जहां रकम इस सीमा से ज़्यादा है, वहां उन्हें EDF भरना होगा, और वह भी पैसा खाते में जमा होने से पहले।
जिन गैर-सॉफ्टवेयर सेवा निर्यातकों को EDF भरना है, उनके लिए FAQ में समय-सीमा दी गई है: जिस महीने बिल बना, उस महीने के अंत से 30 दिन के भीतर।
क्या सेवाओं के आयात के नियम भी बदले हैं?
हां। नियमों में अधिकृत डीलर कहे जाने वाले बैंकों को अब आयात डेटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली (IDPMS) में सेवा आयात का ब्योरा सिर्फ़ उन्हीं आयातकों के लिए दर्ज करना होगा, जो व्यक्ति नहीं हैं और जिनके बिल या अनुबंध का मूल्य ₹10 लाख से अधिक है। FAQ के मुताबिक, व्यक्तियों और छोटे भुगतानों के मामले में विदेश पैसा भेजते समय बैंक को दी जाने वाली जानकारी ही पर्याप्त होगी।
RBI ने इतनी जल्दी संशोधन क्यों किया?
RBI का कहना है कि नए नियम लागू होने के बाद हितधारकों से मिले सुझावों के आधार पर यह कदम उठाया गया। मूल विनियम 13 जनवरी 2026 को जारी हुए थे और 1 अक्टूबर 2026 से लागू हुए। इन्होंने विदेशी मुद्रा प्रबंध (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात) विनियम, 2015 की जगह ली। RBI के मुताबिक ये सिद्धांत-आधारित नियम हैं, जिनका मकसद खासकर छोटे निर्यातकों और आयातकों के लिए कारोबार आसान बनाना और बैंकों को ग्राहकों को तेज़ सेवा देने में सक्षम बनाना है। यह दूसरा संशोधन है; पहला संशोधन 22 सितंबर 2026 को अधिसूचित हुआ था।
FAQ में यह भी बताया गया है कि 1 अक्टूबर 2026 से पहले शुरू हुए लेन-देन पर वही नियम लागू रहेंगे जो उनके शुरू होने के समय थे। ऐसे लेन-देन के लिए मंज़ूरी देने का अधिकार, जो पहले RBI के पास था, अब बैंकों को दे दिया गया है।
इसका मतलब क्या है?
विदेशी ग्राहकों से कमाई करने वाले लोगों के लिए हर भुगतान पर अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत खत्म हो गई है, बशर्ते बैंक के पास ज़रूरी विवरण हों। अलग से, अप्रैल से सितंबर के वस्तु निर्यात के सरकारी आंकड़ों पर MapMyTimes की रिपोर्ट इसी सप्ताह आई है। किसी खास मामले में सवाल हो तो निर्यातक अपने बैंक से संपर्क करें, क्योंकि नियम बैंक ही लागू करते हैं।




