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सरकारी बैंकों का छमाही मुनाफ़ा रिकॉर्ड ₹1.10 लाख करोड़ पर, सकल एनपीए घटकर 1.69%

अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच सरकारी बैंकों का शुद्ध मुनाफ़ा 16.9% बढ़कर ₹1,09,540 करोड़ रहा और उनका कुल कारोबार पहली बार ₹300 लाख करोड़ के पार गया। वित्त मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए।

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देश के सरकारी बैंकों ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कुल ₹1,09,540 करोड़ का शुद्ध मुनाफ़ा कमाया है। यह पिछले साल की इसी अवधि से 16.9% ज़्यादा है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को ये आंकड़े जारी किए। मंत्रालय के मुताबिक़ यह सरकारी बैंकों का अब तक का सबसे ऊंचा छमाही मुनाफ़ा है और उनका कुल कारोबार पहली बार ₹300 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है।

ये आंकड़े 30 सितंबर 2026 को ख़त्म हुई छमाही के हैं। मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने इन्हें पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के ज़रिए जारी किया। विज्ञप्ति में अलग-अलग बैंकों के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

मुनाफ़ा और कारोबार में बढ़त

मंत्रालय के अनुसार सरकारी बैंकों का कुल परिचालन लाभ सालाना आधार पर 13.9% बढ़कर क़रीब ₹1.81 लाख करोड़ हो गया। परिसंपत्तियों पर रिटर्न (आरओए) तीन आधार अंक सुधरकर 1.11% पर पहुंचा। मंत्रालय ने कहा कि शुद्ध और परिचालन लाभ, दोनों में लगातार पांचवें साल सुधार हुआ है।

जमा और कर्ज़ को मिलाकर बैंकों का कुल कारोबार 15.5% बढ़कर 30 सितंबर तक ₹301.6 लाख करोड़ हो गया। इस दौरान जमा राशि 13.1% बढ़ी, जबकि कर्ज़ 18.8% की तेज़ रफ़्तार से बढ़ा।

मंत्रालय के मुताबिक़ कर्ज़ में बढ़ोतरी हर क्षेत्र में दिखी। खुदरा कर्ज़ 17%, कृषि कर्ज़ 19.5% और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को दिया गया कर्ज़ 20.4% बढ़ा। मंत्रालय का कहना है कि इससे पता चलता है कि बैंक छोटे कारोबारियों, किसानों और वित्तीय समावेशन को सहारा दे रहे हैं।

फंसे कर्ज़ रिकॉर्ड निचले स्तर पर

बैंकिंग की सेहत का सबसे अहम पैमाना फंसे कर्ज़ यानी एनपीए हैं। मंत्रालय के अनुसार 30 सितंबर तक सरकारी बैंकों का सकल एनपीए अनुपात घटकर 1.69% और शुद्ध एनपीए अनुपात 0.33% रह गया। मंत्रालय ने इसे ऐतिहासिक निचला स्तर बताया।

मंत्रालय ने इस सुधार का श्रेय कर्ज़ देने से पहले बेहतर जांच-परख को दिया। उसके मुताबिक़ नए कर्ज़ों के फंसने की दर (स्लिपेज) सिर्फ़ 0.62% रही, जबकि फंसे खातों से वसूली और उनके सुधरने की दर 21.1% रही। सभी सरकारी बैंकों का प्रावधान कवरेज अनुपात अब 90% से ऊपर है, यानी उन्होंने अपने ज़्यादातर फंसे कर्ज़ों की भरपाई के लिए पहले से रक़म अलग रख ली है।

पूंजी और कामकाज की कुशलता

मंत्रालय के अनुसार बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 16.89% रहा, जो एक साल पहले से 93 आधार अंक ज़्यादा और नियामक की तय न्यूनतम सीमा से काफ़ी ऊपर है। मंत्रालय ने इसकी वजह बरक़रार रखी गई कमाई, नई पूंजी जुटाने और जोखिम-भारित परिसंपत्ति घनत्व में 94 आधार अंकों की गिरावट को बताया, जो अब 47.9% है।

कामकाज की लागत भी घटी। छमाही में लागत-आय अनुपात 191 आधार अंक घटकर 47.38% रह गया और प्रति परिसंपत्ति लागत 14 आधार अंक घटकर 1.60% पर आ गई। मंत्रालय ने इसका श्रेय तकनीक और डिजिटल बदलाव में किए गए निवेश को दिया।

सरकार का क्या कहना है

वित्त मंत्रालय ने इन नतीजों को सरकारी बैंकों के कामकाज में "पूरी तरह बदलाव" का सबूत बताया। उसके मुताबिक़ सरकार के सुधारों का मक़सद बेहतर प्रशासन, सावधानी भरी बैंकिंग, मज़बूत जोखिम प्रबंधन और तकनीक का ज़्यादा इस्तेमाल रहा है।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि बैंकों के पास इतनी पूंजी है कि वे कर्ज़ देना जारी रख सकें और किसी बड़े आर्थिक झटके को भी झेल सकें। उसने इन नतीजों को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा।

आंकड़ों के बारे में एक बात

विज्ञप्ति में कुल कर्ज़ के दो अलग-अलग आंकड़े हैं: शुरुआती मुख्य बिंदुओं में ₹127 लाख करोड़ और मुख्य पाठ में ₹136.4 लाख करोड़। दोनों जगह कर्ज़ में बढ़ोतरी 18.8% ही बताई गई है। इसलिए इस ख़बर में बढ़ोतरी की दरें और कुल कारोबार का वह आंकड़ा लिया गया है, जो विज्ञप्ति में हर जगह एक जैसा है।

PS · Pinakpani, CC BY-SA 4.0

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