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जाली अदालती आदेशों पर वेबसाइटें ब्लॉक: रिपोर्ट के मुताबिक़ पीएमओ ने दूरसंचार सचिव को तलब किया

बिज़नेसलाइन के मुताबिक़ पीएमओ ने 14 नवंबर को दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल को तलब कर पूछा कि जाली हाई कोर्ट आदेशों पर 129 वेबसाइटें कैसे ब्लॉक हुईं; डॉट 95 साइटें खोल चुका है।

नई दिल्ली स्थित संचार मंत्रालय का मुख्यालय संचार भवन (2020 की फ़ाइल फ़ोटो)
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प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शनिवार, 14 नवंबर 2026 को दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल को तलब कर यह पूछा कि दूरसंचार विभाग (डॉट) ने जाली अदालती आदेशों के आधार पर 129 वेबसाइटें ब्लॉक करने का निर्देश कैसे दे दिया। बिज़नेसलाइन ने सरकारी सूत्रों के हवाले से यह ख़बर दी है।

रिपोर्ट के मुताबिक़ इस बुलावे के चलते अग्रवाल को दूसरे राज्य का अपना दौरा बीच में छोड़ना पड़ा। बिज़नेसलाइन के अनुसार सचिव को भेजे गए सवालों का ख़बर लिखे जाने तक जवाब नहीं आया था, और पीएमओ या डॉट की ओर से इस बैठक पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है।

जाली आदेशों का खुलासा कैसे हुआ

मामला बुधवार, 11 नवंबर को तब सामने आया जब समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी पड़ताल में बताया कि डॉट ने इस साल इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 129 अवैध सट्टेबाज़ी वेबसाइटें ब्लॉक करने को कहा था, और इसका आधार हाई कोर्ट के ऐसे दो आदेश थे जो अदालतों के रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थे।

विभाग ने दो बार ब्लॉकिंग निर्देश जारी किए। पहला 21 जुलाई को 34 साइटों के लिए था, जो राजस्थान हाई कोर्ट के कथित आदेश पर आधारित था; यह आदेश 19 जुलाई को ख़ुद को वकील बताने वाले एक व्यक्ति ने ईमेल से भेजा था। दूसरा निर्देश 2 सितंबर को 95 साइटों के लिए जारी हुआ, जिसका आधार इलाहाबाद हाई कोर्ट का 14 अगस्त का कथित आदेश था। रॉयटर्स के अनुसार इन दस्तावेज़ों पर राष्ट्रीय प्रतीक वाली मुहरें थीं और एक में क्यूआर कोड भी था, ताकि वे असली अदालती काग़ज़ लगें।

राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने रॉयटर्स को बताया कि उनके नाम से जारी आदेश "फ़र्ज़ी प्रतीत होता है"। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने नाम वाले आदेश को जाली पाया और 6 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ जालसाज़ी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ साइबर अपराध अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि अभी कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई है। रॉयटर्स के मुताबिक़ यह पता नहीं चल सका कि ये दस्तावेज़ किसने बनाए या इनमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ या नहीं।

डॉट ने आंशिक रूप से फ़ैसला पलटा

बिज़नेसलाइन द्वारा उद्धृत आदेश के अनुसार शुक्रवार, 13 नवंबर को डॉट ने इंटरनेट सेवा लाइसेंसधारकों को सितंबर के निर्देश में शामिल 95 वेबसाइटों को "तत्काल प्रभाव से" फिर से खोलने को कहा। इस आदेश की प्रति इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी भेजी गई। जुलाई में ब्लॉक की गई 34 साइटों का क्या होगा, इसकी जानकारी रिपोर्ट में नहीं दी गई।

यह मामला अहम क्यों है

भारत में ऑनलाइन सट्टेबाज़ी ग़ैरक़ानूनी है और ब्लॉक की गई साइटों को सट्टेबाज़ी प्लेटफ़ॉर्म बताया गया था। लेकिन इस प्रकरण ने बड़ी चिंता खड़ी कर दी है कि सरकार की कंटेंट हटाने की व्यवस्था में ऐसी जांच नहीं है जो जाली अदालती दस्तावेज़ों के सहारे वैध वेबसाइटें बंद कराने से रोक सके। रॉयटर्स ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि जजों के जाली हस्ताक्षर वाली जालसाज़ी "जनता के भरोसे की नींव पर चोट" है।

अगर इसकी आधिकारिक पुष्टि होती है, तो यह इस मामले में पीएमओ का सीधा दख़ल होगा। अब नज़र इस पर है कि अदालती आदेशों पर आधारित ब्लॉकिंग अनुरोधों की पुष्टि अधिकारी कार्रवाई से पहले किस तरह करते हैं।

आगे क्या

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जाली आदेश की पुलिस जांच जारी है। डॉट की सत्यापन प्रक्रिया में किसी बदलाव या इस चूक के लिए जवाबदेही तय करने की अब तक कोई घोषणा नहीं हुई है। रॉयटर्स की मूल रिपोर्ट के समय विभाग ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया था।

PS · Ramesh Lalwani, CC BY 2.0

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