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पर्वत मंथन सम्मेलन देहरादून में संपन्न: हिमालयी शहरों के मास्टर प्लान में धारण क्षमता का आकलन जोड़ने की सिफ़ारिश

एनआईयूए के दो दिन के सम्मेलन में 11 हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 18 नवंबर 2026 को देहरादून में समापन पर आपदा जोखिम, पानी, पर्यावरण की सीमा और नगर निकायों की आर्थिक हालत पर सिफ़ारिशें आईं।

प्रतीकात्मक तस्वीर: उत्तराखंड के देहरादून ज़िले के पहाड़ी शहर मसूरी में पेड़ों के बीच ढलान पर बनी इमारतें
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हिमालयी शहरों के भविष्य पर दो दिन चला क्षेत्रीय सम्मेलन 18 नवंबर 2026 को उत्तराखंड के देहरादून में संपन्न हुआ। सम्मेलन में आपदा से बचाव, पानी और स्वच्छता, शहरों के विस्तार की पारिस्थितिक सीमा और पहाड़ी नगर निकायों की आर्थिक हालत सुधारने को लेकर कई सिफ़ारिशें की गईं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक़, ‘पर्वत मंथन कॉन्क्लेव 2026’ का आयोजन राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (एनआईयूए) ने किया था और इसमें 11 हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

17 और 18 नवंबर को हुए इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने किया। इस बार का विषय था— जल सुरक्षा से पारिस्थितिकी-आधारित शहरी विकास तक: हिमालयी शहरों के लिए टिकाऊ पानी और स्वच्छता व्यवस्था।

पहाड़ी शहरों के लिए सम्मेलन ने क्या सुझाया?

सम्मेलन की सबसे अहम सिफ़ारिश यह रही कि शहरों के वैधानिक मास्टर प्लान में ‘धारण क्षमता’ (कैरिंग कैपेसिटी) का आकलन अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए, ताकि ज़मीन के इस्तेमाल से जुड़े फ़ैसलों में पानी की उपलब्धता, जैव विविधता और पर्यावरण की संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाए। मंत्रालय के अनुसार, प्रतिभागियों ने सभी हिमालयी राज्यों के लिए योजना के साझा मानक तय करने और नगर सीमा से आगे जाकर पूरे क्षेत्र की योजना बनाने की बात भी कही।

ये सिफ़ारिशें चार तकनीकी सत्रों से निकलीं:

  • आपदा जोखिम: शहरी योजना में आपदा जोखिम का आकलन शामिल करना और नाज़ुक पहाड़ी इलाक़ों में ज़रूरी ढांचे को मज़बूत बनाना।
  • पानी: शहर की सीमा के बजाय पूरे जलग्रहण क्षेत्र के स्तर पर पानी का प्रबंधन, जल स्रोतों को बचाए रखना और पारिस्थितिकी-आधारित तरीक़े अपनाना।
  • धारण क्षमता: पर्यावरण की पारदर्शी निगरानी, टिकाऊ परिवहन और पहाड़ों के अनुकूल निर्माण।
  • नगर निकायों का पैसा: समय पर और तय अनुदान, पहाड़ी शहरों के लिए ढांचे की अलग लागत का आकलन, अपनी आमदनी बढ़ाना, पर्यटन से जुड़े राजस्व के उपाय और बजट व ऑडिट में ज़्यादा पारदर्शिता।

पहाड़ों में रहने वालों के लिए यह क्यों अहम है?

यह इसलिए अहम है कि सम्मेलन में बोलने वाले अधिकारियों ने माना कि हिमालयी शहरों में पानी, स्वच्छता और आपदा का ख़तरा ऐसी समस्याएँ हैं जिन्हें आम नगर योजनाएँ पूरी तरह नहीं पकड़ पातीं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की संयुक्त सचिव नमिता प्रसाद ने हिमालय को एशिया का ‘वाटर टावर’ बताया और कहा कि यहाँ का जल संकट पानी की कमी से नहीं, बल्कि सूखते झरनों, प्रदूषण, कमज़ोर ढांचे और शहरों की बढ़ती माँग से पैदा हुआ है। उनके मुताबिक़, जब तक आसपास का पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ नहीं होगा, हिमालयी शहरों में जल सुरक्षा संभव नहीं।

उत्तराखंड सरकार में शहरी विकास सचिव नितेश झा ने कहा कि गंगा, यमुना और कई बड़ी नदियाँ राज्य से निकलती हैं, इसलिए इस्तेमाल हो चुके पानी और मल-कीचड़ (फ़ीकल स्लज) का निपटान राज्य के लिए एक ज़िम्मेदारी है, कोई साधारण नगरपालिका काम नहीं। उन्होंने 2017 के सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकॉल और रुद्रपुर के फ़ीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का ज़िक्र किया, जिसे उन्होंने एनआईयूए की मदद से बना राज्य का पहला स्वतंत्र संयंत्र बताया।

उद्घाटन भाषण में तोखन साहू ने कहा कि एक शहर तक सीमित समाधान से सिर्फ़ उसी शहर को फ़ायदा होता है, लेकिन जो समाधान साझा किया जाए और दोहराया जाए, वह सौ शहरों की तस्वीर बदल सकता है।

सम्मेलन में क्या-क्या जारी हुआ?

सम्मेलन में दस पहल, प्रकाशन और प्रशिक्षण सामग्री जारी की गईं। इनमें हरिद्वार की धारण क्षमता का आकलन, दार्जिलिंग नगरपालिका में पूरे शहर की स्वच्छता व्यवस्था का रोडमैप, नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर तीन ई-कोर्स (सफ़ाईकर्मियों की सुरक्षा और सेहत, लैंगिक और दिव्यांग समावेशन, और जलवायु के अनुकूल पानी-स्वच्छता व्यवस्था) और पानी व सीवर ढांचे की जीआईएस मैपिंग पर एक प्रशिक्षण पुस्तिका शामिल है।

एनआईयूए ने ‘हिमालयन अर्बन बायो-शेड्स’ (एचयूबीएस) पहल की भी घोषणा की, जिसे पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन का समर्थन है और जिसमें अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) साझेदार है। मंत्रालय के मुताबिक़, इसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के तीन शहरों में पायलट के तौर पर लागू करने की योजना है। विज्ञप्ति में इन शहरों के नाम नहीं बताए गए हैं।

‘अrban लर्नाथॉन 2.0’ प्रतियोगिता के नतीजे भी घोषित हुए। इसमें 201 प्रविष्टियाँ आईं, जिनमें से 84 को चुना गया और 18 समाधानों को पुरस्कार मिला। नतीजे नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध हैं।

आगे क्या होगा?

एनआईयूए की टीम लीड डॉ. माहरीन मट्टो ने कहा कि सम्मेलन के नतीजों का दस्तावेज़ तैयार कर प्रतिभागियों को सुझाव के लिए भेजा जाएगा। एनआईयूए के मुख्य सलाहकार राजीव रंजन मिश्रा ने समापन भाषण में कहा कि चारों सत्रों में संस्थागत क्षमता की कमी एक साझा चिंता के रूप में सामने आई, और धारण क्षमता जैसे अध्ययनों का इस्तेमाल नीतियों और उन्हें लागू करने में होना चाहिए। विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया है कि राज्य इन सिफ़ारिशों को कब तक अपनाएँगे।

शहरों की साफ़-सफ़ाई और देखरेख के सवाल दूसरी जगहों पर भी उठ रहे हैं। इसी हफ़्ते बॉम्बे हाईकोर्ट ने वीआईपी इलाक़ों तक सीमित सफ़ाई को लेकर बीएमसी को फटकार लगाई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के कचरा स्थलों की ड्रोन से जाँच का आदेश दिया।

फोटो स्रोत · Pinakpani, CC BY-SA 4.0

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