केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में ‘विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) जागरूकता सप्ताह’ की शुरुआत की और लोगों को साफ़ संदेश दिया— सर्दी-ज़ुकाम और फ़्लू जैसे वायरल संक्रमणों पर एंटीबायोटिक असर नहीं करतीं। यह सप्ताह हर साल 18 से 24 नवंबर तक मनाया जाता है। इस बार यह ऐसे समय आया है जब शोधकर्ता, नियामक और आयुष मंत्रालय, सभी एंटीबायोटिक के ग़लत इस्तेमाल पर चिंता जता रहे हैं। सरकारी बयानों के आधार पर समझिए कि मामला क्या है।
रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) क्या है?
जब बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद या परजीवी उन दवाओं से मरना बंद कर देते हैं जो उन्हें ख़त्म करने के लिए बनी हैं, तो इसे रोगाणुरोधी प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे में संक्रमण का इलाज मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। यह परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के एएमआर तथ्य-पत्र की है। बैक्टीरिया पर काम करने वाली एंटीबायोटिक दवाएँ रोगाणुरोधी दवाओं का सबसे जाना-पहचाना समूह हैं।
डब्ल्यूएचओ के मुताबिक़, 2021 में दुनिया भर में 47 लाख से ज़्यादा मौतें बैक्टीरिया में दवा-प्रतिरोध से जुड़ी थीं, और 2023 में प्रयोगशाला में पुष्ट हर छह में से एक बैक्टीरियल संक्रमण एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी था। संगठन इसके मुख्य कारणों में दवाओं का ज़रूरत से ज़्यादा और ग़लत इस्तेमाल, साफ़ पानी व स्वच्छता की कमी, संक्रमण पर कमज़ोर नियंत्रण, टीकों व जाँच तक सीमित पहुँच, क़ानूनों का ढीला पालन और नई एंटीबायोटिक का कम बनना गिनाता है।
यह इस हफ़्ते चर्चा में क्यों है?
यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत में एएमआर से जुड़े कई सरकारी आयोजन और रिपोर्ट एक साथ सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, 18 नवंबर को सप्ताह की शुरुआत पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि जिन दवाओं ने अनगिनत जानें बचाई हैं, वे ग़लत और अंधाधुंध इस्तेमाल से धीरे-धीरे बेअसर हो रही हैं। इस साल की थीम है— ‘वन हेल्थ, वन एक्शन: प्रिवेंट एएमआर नाउ’।
उसी विज्ञप्ति में बैठक के प्रतिभागियों की एक अहम बात दर्ज है: भारत में आधे से ज़्यादा रोगाणुरोधी दवाएँ बिना पर्चे के बिकती हैं, और ओपीडी में लिखे जाने वाले लगभग आधे एंटीबायोटिक पर्चे उचित नहीं होते। विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि ये आँकड़े किस अध्ययन से लिए गए हैं।
उसी दिन मैपमाईटाइम्स ने आईसीएमआर की निगरानी रिपोर्ट पर ख़बर दी थी, जिसके मुताबिक़ यूटीआई, टाइफ़ाइड और अस्पताल में होने वाले संक्रमणों पर आम एंटीबायोटिक बेअसर हो रही हैं। 19 नवंबर को आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव ने केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के अभियान में कहा कि हर बीमारी में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती और सर्दी-ज़ुकाम व फ़्लू में ये काम नहीं करतीं।
इसका आप पर क्या असर है?
इसका असर हर घर पर है, क्योंकि अधिकारी जिन आदतों को लेकर चेता रहे हैं, वे रोज़मर्रा की हैं। मंत्रालय के मुताबिक़, स्वास्थ्य सचिव ने लोगों से अपने मन से दवा लेने, एंटीबायोटिक दूसरों के साथ बाँटने और बची हुई दवाएँ खाने से बचने को कहा। उन्होंने साफ़-सफ़ाई, स्वच्छता, सुरक्षित पानी, सुरक्षित भोजन और टीकाकरण को संक्रमण से बचाव का तरीक़ा बताया, जिससे एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही कम पड़ती है।
मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने डॉक्टरों से एंटीबायोटिक केवल चिकित्सकीय ज़रूरत होने पर और उपचार दिशानिर्देशों के अनुसार लिखने, और दवा विक्रेताओं से वैध पर्चे पर ही ये दवाएँ देने और मरीज़ों को सही इस्तेमाल समझाने को कहा। प्रतिभागियों ने देशभर में बढ़ाए जा सकने वाले कई उपाय गिनाए, जैसे:
- जन-जागरूकता अभियान और ख़ुद दवा लेने पर रोक;
- एंटीबायोटिक और एक्सपायर हो चुकी दवाओं का सही निपटान;
- दवा की दुकानों पर बिना पर्चे रोगाणुरोधी दवा बेचने के ख़िलाफ़ क़ानूनी चेतावनी लगाना;
- घटिया और नक़ली दवाओं पर कार्रवाई;
- पशु चिकित्सा, ख़ासकर खाद्य उत्पादन वाले पशुओं में, एंटीबायोटिक का उचित इस्तेमाल।
यह लेख सरकारी दिशानिर्देशों की जानकारी देता है, यह चिकित्सकीय सलाह नहीं है; किसी भी इलाज का फ़ैसला योग्य डॉक्टर ही करें।
सरकार इस पर क्या कर रही है?
सरकार का मुख्य ढांचा ‘रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्ययोजना 2.0 (2025–2029)’ है, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने नवंबर 2025 के जागरूकता सप्ताह में जारी किया था। इसमें निगरानी, संक्रमण से बचाव, दवाओं के ज़िम्मेदार इस्तेमाल, शोध और विभिन्न क्षेत्रों के बीच तालमेल शामिल है। मंत्रालय के मुताबिक़, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) अलग से ‘एएमआर नियंत्रण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम’ चलाता है, जो प्रयोगशाला निगरानी, संक्रमण नियंत्रण और दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग पर केंद्रित है।
नियमों में बदलाव का प्रस्ताव भी है। 6 नवंबर की मसौदा अधिसूचना जी.एस.आर. 983(ई) के ज़रिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई औषधि और क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019 में ‘नई दवा’ की परिभाषा में रोगाणुरोधी दवाओं को जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। ऐसा होने पर निर्माताओं को राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से निर्माण लाइसेंस माँगने से पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण की अनुमति लेनी होगी। मंत्रालय का कहना है कि यह क़दम इस चिंता के चलते उठाया गया कि रोगाणुरोधी उत्पादों के लाइसेंस बायोइक्विवेलेंस और स्थिरता अध्ययन जैसी पर्याप्त जाँच के बिना दिए जा रहे थे। मैपमाईटाइम्स ने इन मसौदा नियमों पर विस्तार से ख़बर दी है।
क्या तय है और क्या अभी साफ़ नहीं?
तय है: डब्ल्यूएचओ की परिभाषा और ऊपर दिए वैश्विक अनुमान; 18 नवंबर को स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान; और मसौदा संशोधन, जिस पर गज़ट की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध होने की तारीख़ से 30 दिन तक आपत्तियाँ और सुझाव भेजे जा सकते हैं।
साफ़ नहीं: मसौदा नियम लागू होगा या नहीं, और किस रूप में, यह अभी तय नहीं है। बिना पर्चे बिक्री और अनुचित पर्चों वाले आँकड़ों का स्रोत या वर्ष विज्ञप्ति में नहीं है, इसलिए इन्हें किसी नए सर्वे के बजाय बैठक की राय के रूप में ही पढ़ा जाना चाहिए।
आगे क्या होगा?
जागरूकता सप्ताह 24 नवंबर तक चलेगा, और स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और सामुदायिक संगठनों से यह संदेश सप्ताह के बाद भी लोगों तक पहुँचाते रहने को कहा है। मसौदा नियम पर 30 दिन की अवधि ख़त्म होने के बाद केंद्र सरकार आपत्तियों पर विचार करके तय करेगी कि इसे अंतिम रूप दिया जाए या नहीं।
फोटो स्रोत · Maksym Kozlenko, CC BY-SA 4.0




