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बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिर्फ़ वीआईपी दौरों से पहले सफ़ाई पर BMC और महाराष्ट्र सरकार को फटकारा, मुंबई में प्लास्टिक पर पूरी पाबंदी की वकालत

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में सिर्फ़ वीआईपी दौरों से पहले सफ़ाई होने पर BMC और महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की और प्लास्टिक पर पूरी पाबंदी पर ज़ोर दिया। राज्य को 7 दिसंबर तक अपनी प्लास्टिक नीति बतानी है।

मुंबई में बॉम्बे हाई कोर्ट की इमारत; 2016 की फ़ाइल फोटो
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) और महाराष्ट्र सरकार की इस बात के लिए आलोचना की है कि मुंबई के कुछ हिस्सों की सफ़ाई सिर्फ़ वीआईपी दौरों से पहले होती है। अदालत ने शहर में प्लास्टिक पर पूरी पाबंदी की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। क़ानूनी समाचार वेबसाइट बार एंड बेंच ने 18 नवंबर 2026 को यह ख़बर दी। जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने उपनगरीय मुंबई के एक लैंडफ़िल पर कचरा निपटान से जुड़ी याचिका कन्नमवार नगर को-ऑप. हाउसिंग सोसाइटी बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां कीं।

अदालत ने क्या कहा?

न्यायाधीशों ने दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट का उदाहरण दिया, जहां ब्रिटिश शाही मेहमानों के दौरे से पहले तेज़ी से सफ़ाई की गई थी। अदालत ने कहा कि इससे साबित होता है कि अधिकारी चाहें तो जल्दी काम कर सकते हैं। पीठ ने कहा, "दो दिन के इस अस्थायी दिखावे के बजाय स्थायी व्यवस्था कीजिए।" अदालत ने यह भी कहा, "आपको उस आम आदमी के लिए काम करना है जो इस शहर का स्थायी निवासी है।"

अदालत प्लास्टिक पर पाबंदी क्यों चाहती है?

रिपोर्ट के मुताबिक़ न्यायाधीशों ने 17 नवंबर को ख़ुद कचरा डंपिंग ग्राउंड का दौरा किया था, जहां उन्हें प्लास्टिक मिले कचरे के पहाड़ दिखे। अदालत ने मुंबई में प्लास्टिक पर पूरी पाबंदी की दिशा में आक्रामक क़दम उठाने का पक्ष लिया, कहा कि ऐसे कचरे को स्रोत पर ही रोकना होगा, और पूछा कि BMC व्यावसायिक हितों के आगे झुके बिना पूरी पाबंदी लागू क्यों नहीं कर सकती। अदालत ने यह भी कहा कि समुद्र में फेंका गया प्लास्टिक हर मानसून में वापस तट पर आ जाता है। पीठ ने कहा, "धरती और इस शहर को बचाने का यही एकमात्र रास्ता होगा।"

राज्य सरकार को क्या बताना होगा?

  • प्लास्टिक को लेकर उसकी मौजूदा नीति क्या है।
  • क्या दूसरे राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों ने पूरी पाबंदी लागू की है।
  • क्या माथेरान और महाबलेश्वर जैसे महाराष्ट्र के पर्वतीय स्थलों पर ऐसी पाबंदी लागू है।

आगे क्या होगा?

मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। अदालत का लिखित आदेश अभी उपलब्ध नहीं था, इसलिए ऊपर दी गई टिप्पणियां सुनवाई की रिपोर्ट पर आधारित हैं। रिपोर्ट में याचिका से जुड़े लैंडफ़िल का नाम नहीं बताया गया। इसी हफ़्ते इसी हाई कोर्ट के एक और मामले में चंदा कोचर पर मुक़दमे की मंज़ूरी रद्द किए जाने पर हमारी रिपोर्ट पढ़ें।

फोटो स्रोत · A.Savin, Free Art License

बॉम्बे HC: वीआईपी सफ़ाई पर फटकार, प्लास्टिक पाबंदी की मांग | MapMyTimes