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पाकिस्तान ने 4.16 लाख टन चीनी निर्यात को दी मंज़ूरी, चार महीने में तीसरी अनुमति; आईएमएफ़ बैठक से पहले फ़ैसला

पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति ने 20 नवंबर 2026 को अतिरिक्त भंडार का हवाला देते हुए 4,16,000 टन चीनी निर्यात की अनुमति दी, जबकि चीनी क्षेत्र को नियंत्रण-मुक्त करने की आईएमएफ़ की शर्त अब भी अधूरी है।

चीनी के दानों की प्रतीकात्मक तस्वीर; पाकिस्तान के निर्यात फ़ैसले से जुड़ी तस्वीर नहीं
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पाकिस्तान की संघीय कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को 4,16,000 मीट्रिक टन चीनी के निर्यात को मंज़ूरी दे दी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून और एआरवाई न्यूज़ की रिपोर्टों के अनुसार, चार महीनों में यह तीसरी बार है जब चीनी निर्यात की अनुमति दी गई है। यह फ़ैसला ऐसे समय आया है जब सरकार अतिरिक्त भंडार का हवाला दे रही है और कुछ ही दिनों बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का बोर्ड पाकिस्तान के कर्ज़ कार्यक्रम पर बैठक करने वाला है।

ईसीसी ने ठीक-ठीक क्या मंज़ूर किया?

ईसीसी ने कुल 4,16,000 टन चीनी के निर्यात को हरी झंडी दी है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक़, इसमें चीनी निर्यात पर कैबिनेट समिति की सुझाई 4,00,000 टन की मात्रा के साथ सिंध प्रांत के लिए 16,000 टन का अतिरिक्त कोटा शामिल है। एआरवाई न्यूज़ ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकारी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ़ पाकिस्तान (टीसीपी) देश के भीतर से 2,00,000 टन और चीनी ख़रीदकर उसका निर्यात करेगा।

ट्रिब्यून के अनुसार, इस मंज़ूरी के बाद इस सीज़न में निर्यात की कुल अनुमति 7,24,000 टन हो गई है। इसमें अगस्त में मंज़ूर 1,08,000 टन आयातित चीनी और सितंबर के मध्य में मंज़ूर 2,00,000 टन स्थानीय चीनी शामिल है।

सरकार निर्यात को ज़रूरी क्यों बता रही है?

एआरवाई न्यूज़ से बात करने वाले सरकारी सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान के पास दस लाख टन से अधिक अतिरिक्त चीनी है और निर्यात न होने पर गन्ना किसानों का भुगतान करना मुश्किल होगा। ट्रिब्यून के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मंत्री राणा तनवीर हुसैन ने फ़ैसले की पुष्टि की और कहा कि पेराई का नया सीज़न शुरू होने वाला है, इसलिए घरेलू बाज़ार में कमी का कोई ख़तरा नहीं है।

फ़ैसला किस तरह लिया गया?

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक़, वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगज़ेब की अध्यक्षता वाली ईसीसी के सामने यह प्रस्ताव अतिरिक्त एजेंडा के रूप में लाया गया और संबंधित मंत्रालयों को इसकी प्रति नहीं भेजी गई। अधिकारियों ने अख़बार को बताया कि मामला पहले उप प्रधानमंत्री इशाक़ डार के स्तर पर तय हुआ था। बैठक में मौजूद एक व्यक्ति के अनुसार, औरंगज़ेब ने चीनी क्षेत्र को नियंत्रण-मुक्त करने पर ज़ोर दिया, लेकिन फिर भी इस भारी नियंत्रण वाले क्षेत्र से निर्यात को मंज़ूरी दे दी।

इसमें आईएमएफ़ की क्या भूमिका है?

ट्रिब्यून के अनुसार, आईएमएफ़ ने पाकिस्तान से चीनी क्षेत्र को पूरी तरह नियंत्रण-मुक्त करने और इसके आयात-निर्यात में सरकार की भूमिका ख़त्म करने को कहा था, लेकिन यह शर्त अब तक पूरी नहीं हुई है। वित्त सचिव इमदादुल्लाह बोसाल ने इसके लिए एक प्रांत के इनकार को ज़िम्मेदार ठहराया। यह मंज़ूरी आईएमएफ़ के कार्यकारी बोर्ड की उस बैठक से कुछ दिन पहले आई है, जिसमें एक अरब डॉलर की किस्त, जलवायु सुविधा के तहत 20 करोड़ डॉलर और आर्टिकल IV रिपोर्ट पर विचार होना है।

उपभोक्ताओं और किसानों के लिए इसका क्या मतलब है?

ट्रिब्यून ने चीनी क्षेत्र को नियंत्रण-मुक्त करने की एक मसौदा राष्ट्रीय नीति का हवाला दिया है। इसके अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में पाकिस्तान में चीनी की खुदरा क़ीमतें औसतन लगभग 16% सालाना बढ़ी हैं। देश में 79 मिलों से औसतन करीब 61.3 लाख टन चीनी बनती है, जबकि घरेलू खपत करीब 63 लाख टन है। मसौदे में कहा गया है कि ज़ोनिंग नियमों, सरकारी दामों और मनमाने व्यापार प्रतिबंधों से बाज़ार बिगड़ा है और मिलें अपनी क्षमता के करीब 60% पर ही चल रही हैं।

इस हफ़्ते भारत में भी गन्ने की क़ीमत चर्चा में है, जहाँ हरियाणा के किसानों ने दाम बढ़ने तक मिलों को गन्ना न देने की चेतावनी दी है।

आगे क्या होगा?

अब नज़रें आईएमएफ़ बोर्ड की बैठक पर हैं, और इस पर भी कि नया पेराई सीज़न शुरू होने के बाद बढ़े निर्यात का घरेलू चीनी क़ीमतों पर क्या असर पड़ता है। ख़बर लिखे जाने तक ईसीसी के फ़ैसले की कोई आधिकारिक अधिसूचना सरकारी वेबसाइटों पर नहीं मिली थी।

फोटो स्रोत · Star61, CC BY-SA 4.0

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