हरियाणा में गन्ना किसान पांच चीनी मिलों पर धरना दे रहे हैं और उन्होंने एलान किया है कि जब तक राज्य सरकार गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल नहीं करती, वे मिलों को गन्ना नहीं देंगे। द इंडियन एक्सप्रेस की 20 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक यमुनानगर से शुरू हुआ यह आंदोलन कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल तक फैल गया है, जबकि पेराई सत्र एक हफ्ते के भीतर शुरू होना है।
किसान मिलों को गन्ना देने से इनकार क्यों कर रहे हैं?
किसानों का कहना है कि सरकार की ताज़ा बढ़ोतरी बेहद कम है। राज्य सरकार ने 2026-27 पेराई सत्र के लिए एसएपी में सिर्फ 15 रुपये की बढ़ोतरी की है, यानी 415 से 430 रुपये प्रति क्विंटल। किसानों के मुताबिक खाद, कीटनाशक, बीज, डीज़ल, मशीनरी, मज़दूरी और सिंचाई का खर्च तेज़ी से बढ़ा है।
यमुनानगर के किसान नेता सतपाल कौशिक ने अख़बार से कहा कि यह बढ़ोतरी महज़ 15 पैसे प्रति किलो बैठती है। उनका तर्क है कि पिछले एक साल में चीनी करीब 25 रुपये प्रति किलो महंगी हुई है और 10 किलो गन्ने से एक किलो से ज़्यादा चीनी बनती है, इसलिए बढ़ी कमाई में किसानों का भी हिस्सा होना चाहिए।
आंदोलन कैसे शुरू हुआ और इसकी अगुवाई कौन कर रहा है?
गन्ना रोकने का फ़ैसला 13 नवंबर को यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल्स के गन्ना यार्ड में हुई किसान पंचायत में लिया गया था। द ट्रिब्यून के अनुसार यह पंचायत भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) और गन्ना संघर्ष समिति ने बुलाई थी, और भाकियू (चढ़ूनी) ने 15 नवंबर से मिल पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। सरस्वती शुगर मिल्स में 17 नवंबर से पेराई शुरू होनी थी।
इसके बाद आंदोलन का दायरा बढ़ा है। चीनी उद्योग पोर्टल चीनीमंडी ने हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से 20 नवंबर को बताया कि राज्य के 20 से ज़्यादा किसान संगठन एकजुट हो गए हैं। 14 चीनी मिलों पर प्रदर्शन की योजना है और गन्ने की कटाई रोकने तथा मिलों पर ताला लगाने पर भी विचार हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े संगठन भी किसानों को लामबंद करने में जुटे हैं।
किसानों की आगे की रणनीति क्या है?
भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के यमुनानगर ज़िला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने 15 रुपये की बढ़ोतरी को किसानों के साथ मज़ाक बताया। उन्होंने कहा कि शनिवार से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा के आवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा और 2 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास का घेराव किया जाएगा।
सरकार का क्या कहना है?
मुख्यमंत्री सैनी ने फ़ैसले का बचाव किया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार उन्होंने कहा कि अगले सत्र में एसएपी बढ़कर 450 रुपये प्रति क्विंटल होगा, जिससे किसानों की आमदनी प्रति एकड़ लगभग 10,000 से 11,300 रुपये तक बढ़ेगी। उनका कहना है कि दो सत्रों का भाव पहले से तय करने से किसानों को योजना बनाने में निश्चितता मिलेगी और देश में गन्ने की कमी के बीच इसका रकबा बना रहेगा।
मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने 600 रुपये की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार (2005-2014) के दौरान गन्ने का भाव 117 से 310 रुपये प्रति क्विंटल हुआ, जबकि भाजपा के कार्यकाल में यह 310 से 430 रुपये तक ही पहुंचा।
चीनी आपूर्ति के लिए यह क्यों अहम है
इंडियन एक्सप्रेस में उद्धृत आधिकारिक अनुमानों के मुताबिक हरियाणा में गन्ने का रकबा 2022-23 के 1.077 लाख हेक्टेयर से घटकर 2024-25 में 71,640 हेक्टेयर रह गया था और 2025-26 में फिर बढ़कर 93,780 हेक्टेयर हुआ। किसानों का कहना है कि यह उतार-चढ़ाव बढ़ती लागत की चिंता को दिखाता है। सत्र की शुरुआत में लंबा बहिष्कार राज्य की निजी और सहकारी मिलों में पेराई टाल सकता है। इस साल फ़सल चुनने के फ़ैसलों में बदलाव दूसरी फ़सलों में भी दिख रहा है, जैसे गेहूं के रकबे में आई तेज़ गिरावट।
20 नवंबर तक किसान संगठनों और राज्य सरकार के बीच किसी समझौते की ख़बर नहीं थी।
फोटो स्रोत · Sarbjit Bahga, CC BY-SA 4.0




