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राय: सुप्रीम कोर्ट में मामले सूचीबद्ध न होने की चूक रोकने को ट्रैकिंग व्यवस्था चाहिए, सिर्फ़ जांच नहीं

ईडी की एक अपील लगभग तीन साल सुनवाई तक नहीं पहुंची, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने संस्थागत सुस्ती कहा। सूचीबद्ध करने के आदेशों की अपने-आप निगरानी हो।

फ़ाइल फ़ोटो: नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की इमारत का सामने से दृश्य
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यह MapMyTimes का राय लेख है। 20 नवंबर 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की सुप्रीम कोर्ट पीठ ने अपनी ही रजिस्ट्री से जवाब मांगा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक अपील लगभग तीन साल तक प्रभावी सुनवाई तक क्यों नहीं पहुंची, जैसा कि MapMyTimes ने बताया था। हमारी राय है कि अदालत ने इसे व्यवस्था की विफलता मानकर सही किया, और इसका इलाज सिर्फ़ ज़िम्मेदार कर्मचारी की तलाश नहीं, बल्कि एक पारदर्शी ट्रैकिंग व्यवस्था होनी चाहिए।

ईडी की अपील में चूक कहां हुई?

अदालत ने जिस मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था, वह किसी पीठ तक पहुंचा ही नहीं। बार एंड बेंच के अनुसार ईडी ने मई 2023 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 30 जनवरी 2023 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें धन शोधन के एक मामले में रमन सिंघल को अग्रिम ज़मानत मिली थी। सितंबर 2023 में नोटिस जारी हुआ और बाद के आदेशों में मामले को फिर से सूचीबद्ध करने को कहा गया। फिर भी इस महीने से पहले इसकी प्रभावी सुनवाई नहीं हो सकी।

रिपोर्ट के मुताबिक़ मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि यह मामला सूचीबद्ध क्यों नहीं हुआ। जब एक वकील ने कहा कि शायद पीठें उपलब्ध नहीं थीं, तो उन्होंने जवाब दिया कि सभी पीठें उपलब्ध हैं। न्यायमूर्ति बागची ने इस चूक को "संस्थागत सुस्ती" के अलावा कुछ नहीं बताया।

जब तक अपील पर सुनवाई हुई, पीठ को बताया गया कि मुक़दमा शुरू हो चुका है और आठ गवाहों की गवाही हो चुकी है। अदालत ने ज़मानत में दख़ल दिए बिना अपील का निपटारा कर दिया और कहा कि यह आदेश न तो नज़ीर बनेगा, न मुक़दमे के नतीजे पर असर डालेगा।

क्या यह इकलौता मामला है?

नहीं, और यही असली चिंता है। लाइवलॉ के अनुसार सितंबर 2025 में न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने पाया कि जिस याचिका को नोटिस की तामील पूरी होते ही सूचीबद्ध करने का निर्देश था, वह मई 2022 से सितंबर 2025 तक सुनवाई सूची में नहीं आई। अदालत ने इसे "परेशान करने वाला" बताया और रजिस्ट्रार (न्यायिक) से ज़िम्मेदारी तय कर दो हफ़्ते में रिपोर्ट देने को कहा। बार एंड बेंच के मुताबिक़ मई 2026 में भी अदालत ने एक ज़मानत मामले में आदेश के बावजूद ईडी निदेशक को नोटिस जारी न करने पर रजिस्ट्री की कड़ी आलोचना की थी।

सवा साल के भीतर ऐसे तीन मामले, और तीनों में चूक किसी पीठ ने पकड़ी, व्यवस्था ने नहीं। इससे लगता है कि सूचीबद्ध करने के न्यायिक आदेशों पर अमल की निगरानी अंत तक नहीं होती।

यह एक मामले से बड़ा सवाल क्यों है?

सूचीबद्ध करने में देरी कोई मामूली दफ़्तरी चूक नहीं है। ईडी के मामले में अपील के इंतज़ार के दौरान मुक़दमा आगे बढ़ गया और अदालत के सामने का सवाल काफ़ी हद तक बेमानी हो गया। कोई किसी भी पक्ष का समर्थन करे, अगर अदालत का अपना आदेश ही लागू न हो, तो यह भरोसा कमज़ोर होता है कि मामला दायर करने पर सुनवाई ज़रूर होगी।

सबसे मज़बूत विरोधी तर्क

एक वाजिब आपत्ति यह है कि रजिस्ट्री को उन दबावों के लिए दोषी ठहराया जा रहा है जो उसके बस में नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामलों की संख्या बहुत बड़ी है, पीठों को ज़रूरी मामलों को प्राथमिकता देनी पड़ती है और कर्मचारी रोज़ बदलती सूचियों के बीच काम करते हैं। इस नज़रिए से बार-बार की जांच किसी निचले अधिकारी को दोषी ठहरा सकती है, जबकि असली बाधा, यानी सुनवाई के सीमित समय के मुक़ाबले बहुत ज़्यादा मामले, जस की तस रहती है। पक्षकार भी किसी रुके हुए मामले का उल्लेख कर उसे आगे बढ़वा सकते हैं।

इस तर्क में दम है, और इसी वजह से किसी भी जांच को व्यक्तियों के साथ-साथ प्रक्रियाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन यह तर्क इस मामले की व्याख्या नहीं करता। ख़ुद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पीठें उपलब्ध थीं, और अदालत पहले ही सूचीबद्ध करने का निर्देश दे चुकी थी। जो व्यवस्था यह न पहचान सके कि उसके अपने निर्देश पूरे नहीं हुए, उसमें प्रक्रिया की कमी है, और प्रक्रिया सुधारी जा सकती है।

क्या बदलना चाहिए

हमारी राय में तीन क़दम मददगार होंगे। पहला, किसी मामले को सूचीबद्ध करने का हर आदेश तारीख़ के साथ दर्ज हो, और तय अवधि में मामला सुनवाई सूची में न आए तो यह अपने-आप रजिस्ट्री के किसी वरिष्ठ अधिकारी के सामने आ जाए। दूसरा, इन मामलों में बैठाई गई जांचों के निष्कर्षों का सार सार्वजनिक हो, ताकि सबक़ फ़ाइलों में बंद न रहें। तीसरा, अदालत समय-समय पर ऐसे मामलों के आंकड़े जारी करे जिनमें सूचीबद्ध करने के आदेश पर अमल बाक़ी है, ताकि पक्षकार और वकील देख सकें कि हालात सुधर रहे हैं या नहीं।

खुली अदालत में अपनी ही संस्था की कमी उजागर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सराहना का हक़दार है। इस साफ़गोई को एक नियमित सुरक्षा व्यवस्था में बदला जाए, तो अगली ऐसी अपील संयोग से नहीं, व्यवस्था के ज़रिए पकड़ी जाएगी।

फोटो स्रोत · Pinakpani, CC BY-SA 4.0

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