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भोपाल सीलिंग अभियान: सुप्रीम कोर्ट में 23 नवंबर की सुनवाई से पहले नगर निगम ने तैयार की तीसरी रिपोर्ट

नगर निगम का दावा है कि रिहायशी इलाकों में चल रहे कारोबारों पर 9,992 नोटिस देकर 639 संपत्तियाँ सील की गईं; याचिकाकर्ता ने आँकड़ों पर सवाल उठाए हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर: दुकानों के बंद शटर
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भोपाल नगर निगम ने शनिवार, 21 नवंबर 2026 को रिहायशी मकानों में चल रही दुकानों और कारोबारों के खिलाफ अभियान की तीसरी 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' को अंतिम रूप दिया। सोमवार, 23 नवंबर 2026 को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार यह रिपोर्ट रविवार, 22 नवंबर को ऑनलाइन जमा की जानी थी।

23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा?

अदालत यह देखेगी कि निगम ने आवासीय उपयोग वाली संपत्तियों से चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कराने में कितनी प्रगति की है। 22 सितंबर की पिछली सुनवाई में अदालत ने निर्देश दिया था कि सुबह बंद कराए गए प्रतिष्ठान शाम तक दोबारा न खुलें, खासकर भोपाल में। दैनिक जागरण के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर राज्य सरकार की बनाई 10 सदस्यीय समिति की कार्यवाही पर रोक लगा चुका है और हाईकोर्ट से कुछ दुकानदारों को मिली राहत भी रद्द कर चुका है।

21 नवंबर को निगम मुख्यालय में अधिकारियों और भवन अनुज्ञा इंजीनियरों की बैठक में रिपोर्ट तय की गई। फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार अधिकारियों को एक हलफनामा लेकर नई दिल्ली जाना था, ताकि उसे निगम के वकील और न्याय मित्र एके सिन्हा को सौंपा जा सके।

निगम ने अब तक कितनी संपत्तियाँ सील कीं?

निगम के अपने आँकड़ों के मुताबिक, जैसा कि फ्री प्रेस जर्नल ने बताया, तीन चरणों में 9,992 नोटिस दिए गए और 639 संपत्तियाँ सील की गईं। इनमें पहले चरण में 101, दूसरे में 190 और तीसरे चरण में 348 संपत्तियाँ शामिल हैं। तीसरा चरण 16 नवंबर को 24 घंटे के नोटिस के साथ शुरू हुआ था। उपायुक्त भुवन गुप्ता ने अखबार से कहा कि कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप की जा रही है।

समस्या के आकार के सामने ये आँकड़े छोटे हैं। कार्रवाई के दौरान सामने आए आँकड़ों के अनुसार भोपाल के रिहायशी इलाकों में करीब 62,500 प्रतिष्ठान चल रहे हैं।

आँकड़ों पर सवाल क्यों उठ रहे हैं?

  • फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार कुछ प्रतिष्ठान पंचनामा बनने के बाद खुद ही बंद हो गए, ऐसे में उन्हें 'सील' गिनना कितना सही है, इस पर सवाल है।
  • अखबार का कहना है कि तीसरे चरण में अरेरा कॉलोनी और रोहित नगर जैसे इलाके लगभग अछूते रहे। अरेरा कॉलोनी के ई-4 सेक्टर में प्रस्तावित कार्रवाई टाल दी गई और 10 नंबर मार्केट के पास एक निर्माणाधीन शोरूम पर कार्रवाई अधूरी छोड़ी गई।
  • दैनिक जागरण के अनुसार याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि अधिकारी मुख्य रूप से फोटो और कागज़ी खानापूर्ति के लिए सीलिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे यह बात सुनवाई में उठाएँगे।

व्यापारी संगठन भी विरोध में हैं। भोपाल व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष आनंद सोनी का कहना है कि शादियों के मौसम में यह कार्रवाई कारोबारियों और ग्राहकों दोनों के लिए परेशानी पैदा कर रही है। व्यापारियों की दलील है कि जो प्रतिष्ठान भोपाल मास्टर प्लान के मसौदे के दायरे में आते हैं, उन पर मसौदे पर चर्चा पूरी होने तक तुरंत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

आगे क्या

23 नवंबर की सुनवाई से तय होगा कि अभियान आगे कैसे बढ़ेगा और क्या अदालत निगम की कार्रवाई से संतुष्ट है। इसका असर शहर में घरों से चल रही हज़ारों दुकानों, क्लिनिकों और दफ्तरों पर पड़ सकता है। निगम इन दिनों दूसरे नागरिक मुद्दों से भी जूझ रहा है, जिनमें अशोका कॉलोनी के बोरवेल में दूषित पानी का मामला शामिल है।

फोटो स्रोत

भोपाल सीलिंग: सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से पहले निगम की रिपोर्ट | MapMyTimes