भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 20 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट की अपनी ही रजिस्ट्री से जवाब तलब किया। मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस अपील का है, जो एक कारोबारी की अग्रिम ज़मानत के खिलाफ़ दायर हुई थी, लेकिन अदालती आदेशों के बावजूद करीब तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध ही नहीं हुई। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने नई दिल्ली में इस देरी पर स्पष्टीकरण मांगा।
अदालत में क्या हुआ?
पीठ प्रवर्तन निदेशालय बनाम रमन सिंघल (रमन सिंगला) मामले की सुनवाई कर रही थी। मामला सामने आते ही मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, "यह मामला सूचीबद्ध क्यों नहीं हुआ?" और सितंबर 2023 से सितंबर 2026 तक के साल गिनाए, जिनमें इसकी सुनवाई नहीं हुई। जब एक वकील ने कहा कि शायद पीठें उपलब्ध नहीं थीं, तो मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया कि सभी पीठें उपलब्ध थीं। जस्टिस बागची ने इसे "संस्थागत सुस्ती" बताया।
लाइवलॉ के अनुसार अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के महासचिव से तथ्य-जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है कि पहले के आदेश के मुताबिक मामला सूचीबद्ध क्यों नहीं हुआ। बार एंड बेंच ने लिखा कि रजिस्ट्री को इस चूक पर सफ़ाई देने को कहा गया है। दोनों रिपोर्टों में इसके लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई गई।
मामला क्या है?
बार एंड बेंच के मुताबिक ईडी का यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला महेश टिम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े कथित 155.21 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले से संबंधित है। एजेंसी का आरोप है कि कंपनी ने विदेशी लेटर ऑफ़ क्रेडिट की राशि धोखे से बढ़ाई और रकम सिंगापुर की कंपनी अमेज़न एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को भेजी, जिसके निदेशक सिंघल थे। ये आरोप अभी अदालत में साबित नहीं हुए हैं।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 30 जनवरी 2023 को सिंघल को अग्रिम ज़मानत दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि ईडी अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है, इसलिए इस चरण में ट्रायल कोर्ट के वारंट के बिना गिरफ़्तारी नहीं हो सकती। ईडी ने मई 2023 में इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सितंबर 2023 में नोटिस जारी हुआ। बाद के आदेशों में मामले को अंतिम सुनवाई के लिए दोबारा सूचीबद्ध करने को कहा गया, फिर भी लगभग तीन साल तक इस पर प्रभावी सुनवाई नहीं हो सकी।
क्या ज़मानत रद्द हुई?
नहीं। पीठ ने कहा कि ट्रायल काफ़ी आगे बढ़ चुका है और आठ गवाहों के बयान हो चुके हैं, इसलिए उसने ईडी की अपील पर विचार करने से इनकार करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया और ज़मानत में दखल नहीं दिया। ईडी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ज़ोहेब हुसैन के अनुरोध पर अदालत ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट का आदेश नज़ीर नहीं माना जाएगा और ट्रायल के नतीजे पर इसका असर नहीं होगा। सिंघल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि वे 1990 से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं और उन्होंने ऐसी देरी कभी नहीं देखी।
यह मामला अहम क्यों है?
मुकदमों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का काम अदालत की प्रशासनिक शाखा, यानी रजिस्ट्री, करती है। सूचीबद्ध होने में देरी का मतलब है कि पक्षकारों को मामले के गुण-दोष से इतर इंतज़ार करना पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ की यह टिप्पणी शीर्ष अदालत के भीतर ऐसी चूक की असामान्य सार्वजनिक स्वीकारोक्ति है। इस मामले में देरी का असर भी दिखा, क्योंकि ट्रायल आगे बढ़ जाने से ईडी की चुनौती का औचित्य ही कमज़ोर पड़ गया। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज़म खान की अंतरिम ज़मानत के खिलाफ़ ईडी की याचिका भी खारिज की थी।
क्या पुष्ट है और क्या नहीं?
दोनों कानूनी समाचार माध्यम पीठ, रजिस्ट्री से पूछे गए सवालों और अपील के निपटारे की पुष्टि करते हैं। आगे की कार्रवाई के स्वरूप पर रिपोर्टों में अंतर है: लाइवलॉ महासचिव की तथ्य-जांच की बात कहता है, जबकि बार एंड बेंच रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण की। देरी की वजह पर अब तक कोई निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं हुआ है।
फोटो स्रोत · Pinakpani, CC BY-SA 4.0




