यह मैपमायटाइम्स का राय लेख है। 21 नवंबर 2026 को महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने पुणे के सिंहगढ़ रोड पर स्थित क्विक-कॉमर्स के दो डार्क स्टोर के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए। इनमें एक अमेज़न और दूसरा बिगबास्केट के लिए काम करता है। जांच में एक्सपायर्ड खाना, फफूंद और गंदगी मिलने की बात सामने आई थी। मैपमायटाइम्स ने इस कार्रवाई की खबर यहां प्रकाशित की थी। यह कार्रवाई सही थी, लेकिन जो उद्योग रफ़्तार के दम पर चलता है, उसकी हिफ़ाज़त सिर्फ़ एक-एक गोदाम बंद करके नहीं हो सकती।
जांच में क्या मिला?
जांच में वह सब मिला, जो फ़ोन पर किराना मंगाने वाला कोई ग्राहक कभी नहीं देख पाता। बिज़नेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, गजानन इन्वेंटरीज़ द्वारा चलाए जा रहे अमेज़न स्टोर में एक्सपायर्ड लड्डू और पेड़े रखे थे, जिनमें से कुछ पर फफूंद लगी थी। खाने के डिब्बों में धूल थी, घी रिस रहा था और खाद्य सामग्री साबुन के साथ रखी थी। इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट द्वारा चलाए जा रहे बिगबास्केट स्टोर में एक्सपायर्ड केक, ब्रेड, मिल्क रस्क और चटनी मिली। वहां खाना फ़र्श पर पड़ा था और कोल्ड स्टोरेज रूम गंदा था। दोनों इकाइयों पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की अनुसूची IV में दी गई स्वच्छता शर्तें तोड़ने का आरोप है।
यह सिर्फ़ एक स्थानीय चूक क्यों नहीं है?
क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इंक42 की रिपोर्ट के अनुसार, जून 2025 में इसी नियामक ने पुणे के बालेवाड़ी में ब्लिंकिट के एक डार्क स्टोर पर कार्रवाई की थी। वहां खाना फ़र्श पर रखा मिला था और पेस्ट कंट्रोल व कोल्ड स्टोरेज से जुड़े प्रमाणपत्र नहीं थे। उससे कुछ दिन पहले मुंबई में अधिकारियों ने धारावी स्थित ज़ेप्टो के गोदाम का लाइसेंस फफूंद और एक्सपायर्ड सामान मिलने पर निलंबित किया था। सत्रह महीने बाद उसी शहर में जांच अधिकारी लगभग वही खामियां गिना रहे हैं।
दिक्कत नियमों में नहीं है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 3 दिसंबर 2024 की एडवाइज़री में ई-कॉमर्स खाद्य कारोबारियों को याद दिलाया था कि डिलीवरी के समय उत्पाद की कम से कम 30 प्रतिशत शेल्फ़ लाइफ़ या 45 दिन बाकी होने चाहिए, और खाद्य व गैर-खाद्य सामान अलग रखे जाने चाहिए ताकि संक्रमण न फैले। दस मिनट में डिलीवरी के लिए रखी अलमारियों पर एक्सपायर्ड सामान मिलना बताता है कि कागज़ और ज़मीन के बीच कितना फ़ासला है।
क्या बदलना चाहिए?
पहला, जिन प्लेटफ़ॉर्म के नाम पर ग्राहक भरोसा करते हैं, उन्हें अपने नाम से चलने वाले स्टोर की ज़िम्मेदारी खुलकर लेनी चाहिए, भले ही गोदाम कोई तीसरी कंपनी चलाती हो। नियमित आंतरिक ऑडिट और एक्सपायर्ड माल को ऑर्डर में जाने से पहले हटाने की व्यवस्था, जनता का भरोसा खोने से कहीं सस्ती है।
दूसरा, जांच के नतीजे सार्वजनिक हों। एफएसएसएआई की वही एडवाइज़री प्लेटफ़ॉर्म को विक्रेताओं का लाइसेंस नंबर और हाइजीन रेटिंग दिखाने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन ग्राहक के दूध और ब्रेड को पैक करने वाले डार्क स्टोर की पिछली जांच में क्या मिला, यह जानने का आसान रास्ता अब भी नहीं है। हर स्टोर की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होने से साफ़-सफ़ाई रखने वाले ऑपरेटरों को फ़ायदा मिलेगा।
तीसरा, महाराष्ट्र एफडीए को बताना चाहिए कि आगे क्या होगा: क्या स्टोर दोबारा खुलने से पहले फिर से जांच से गुज़रेंगे, और क्या बार-बार उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द होगा, जैसी चेतावनी संयुक्त आयुक्त (खाद्य) श्रीकांत करकाले ने दी है।
क्या सख़्ती के ख़िलाफ़ भी कोई तर्क है?
हां, और वह तर्क वाजिब है। डार्क स्टोर अक्सर प्लेटफ़ॉर्म खुद नहीं, बल्कि साझेदार कंपनियां चलाती हैं। हर चूक के लिए ब्रांड को ज़िम्मेदार ठहराने से वह छोटे ऑपरेटरों को सुधारने के बजाय उनसे नाता तोड़ सकता है। बार-बार स्टोर बंद होने से वहां काम करने वाले कर्मचारियों और तेज़ डिलीवरी पर निर्भर ग्राहकों को भी नुकसान होता है। एक जांच किसी एक दिन की तस्वीर होती है, पूरे नेटवर्क पर फ़ैसला नहीं। मैपमायटाइम्स ने जिन रिपोर्टों को देखा, उनमें अमेज़न या बिगबास्केट की ओर से पुणे की कार्रवाई पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं थी।
ये चिंताएं निष्पक्ष और एक जैसी कार्रवाई की मांग करती हैं, कार्रवाई कम करने की नहीं। जिस खाने की तारीख़ निकल चुकी हो या जिस पर फफूंद लग गई हो, उसे किसी के दरवाज़े तक नहीं पहुंचना चाहिए, डिलीवरी चाहे कितनी भी तेज़ हो। जैसा हमने बिसलेरी पर एफ़एसएसएआई की कार्रवाई वाले राय लेख में कहा था, कार्रवाई तभी असरदार होती है जब उसके नतीजे उपभोक्ताओं के सामने भी हों।




