यह मैपमायटाइम्स का राय लेख है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएआई) ने 22 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड पर मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी दी है, क्योंकि कंपनी के पैकेज्ड पेयजल का एक नमूना असुरक्षित पाया गया। मैपमायटाइम्स ने उसी दिन यह ख़बर प्रकाशित की थी। हमारी राय में नियामक ने कार्रवाई करके सही किया है, लेकिन अब उसे जनता को साफ़ बताना चाहिए कि जांच में क्या मिला, किस बैच में मिला और क्या दुकानों पर बिक रहा पानी भी इससे प्रभावित है।
नियामक ने असल में क्या कहा?
एफ़एसएसएआई ने मूल निष्कर्ष के अलावा बहुत कम जानकारी दी। पीटीआई के हवाले से छपी नियामक की जानकारी के अनुसार, बिसलेरी के परिसर से लिया गया "पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (मिनरल वॉटर के अलावा)" का नियामकीय नमूना ब्रोमेट की तय सीमा पर खरा नहीं उतरा और उसे असुरक्षित घोषित किया गया। कंपनी ने अपील की, जिसके बाद रेफ़रल खाद्य प्रयोगशाला ने भी नमूने को असुरक्षित बताया, लेकिन इस बार कारण पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) की मौजूदगी बताया गया। इसके बाद एफ़एसएसएआई ने मुक़दमे की मंज़ूरी दी।
इसी घोषणा में वसंत मसाला प्राइवेट लिमिटेड, टिट-बिट फ़ूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मीमांसा इंडस्ट्रीज़ और आशा कन्फ़ेक्शनरी पर मुक़दमे की मंज़ूरी, उर्मी लाइफ़साइंसेज़ एलएलपी और गौड़ आयुर्वेदिक स्टोर के लाइसेंस निलंबन, और आशा कन्फ़ेक्शनरी की चॉकलेट भरी कुकीज़ को वापस मंगाने का आदेश भी शामिल था। बिसलेरी के किसी उत्पाद को वापस मंगाने की घोषणा नहीं हुई, और यह लेख लिखे जाने तक कंपनी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।
सिर्फ़ एक पंक्ति की घोषणा काफ़ी क्यों नहीं?
एक पंक्ति की घोषणा से पानी पीने वाले लोग अनुमान लगाते रह जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक़ सार्वजनिक बयान में यह नहीं बताया गया कि नमूना कब और कहां लिया गया, वह किस बैच या किस आकार के पैक का था, और मापा गया स्तर सीमा से कितना ऊपर था। एक सवाल और खड़ा होता है: पहली प्रयोगशाला ने ब्रोमेट पर आपत्ति की, जबकि रेफ़रल प्रयोगशाला ने पीएएच पर। दोनों नतीजों से "असुरक्षित" का एक ही ठप्पा लगा, पर पाठकों को यह जानने का हक़ है कि क्या दोनों प्रयोगशालाओं ने एक ही चीज़ों की जांच की थी और दोनों नतीजों को साथ कैसे समझा जाए।
पैकेज्ड पानी कोई सीमित इस्तेमाल वाला उत्पाद नहीं है। देशभर में परिवार, यात्री और दफ़्तर इसे इसीलिए ख़रीदते हैं कि उन्हें पीने के पानी को लेकर भरोसा चाहिए। एफ़एसएसएआई ख़ुद यह जोखिम मान चुका है: 29 नवंबर 2024 के आदेश में उसने पैकेज्ड पेयजल और मिनरल वॉटर को "हाई-रिस्क" खाद्य श्रेणी में रखा, जिससे इनके लिए अनिवार्य जोखिम निरीक्षण और केंद्रीय लाइसेंस वाले निर्माताओं के लिए सालाना थर्ड-पार्टी ऑडिट ज़रूरी हो गए। जिस उत्पाद को नियामक हाई-रिस्क मानता है, उसकी जांच में विफलता की जानकारी को भी उपभोक्ताओं की ज़रूरत समझा जाना चाहिए।
कम बताने के पक्ष में सबसे मज़बूत तर्क क्या है?
संयम बरतने के पक्ष में एक वाजिब तर्क है, और उसे गंभीरता से लेना चाहिए। मुक़दमे की मंज़ूरी क़ानूनी प्रक्रिया की शुरुआत है, फ़ैसला नहीं; दोषी ठहराने का काम अदालत का है। सुनवाई से पहले विस्तृत आंकड़े सार्वजनिक करने से मामला प्रभावित हो सकता है, और एक बैच का एक विफल नमूना अपने आप यह साबित नहीं करता कि कंपनी का पूरा उत्पादन असुरक्षित है। ज़रूरत से ज़्यादा प्रचार बेवजह घबराहट फैला सकता है, ऐसे कारोबार को नुकसान पहुंचा सकता है जो आगे चलकर बरी भी हो सकता है, और कंपनियों को क़ानून में दिए गए अपील के रास्ते से हतोत्साहित कर सकता है।
ये चिंताएं वास्तविक हैं, लेकिन इनसे सावधानी से जानकारी देने का तर्क बनता है, चुप रहने का नहीं। बैच नंबर, नमूना लेने की तारीख़ और जगह, जांचा गया मानक, क़ानूनी सीमा के मुक़ाबले मापा गया स्तर, और वापसी पर विचार हुआ या नहीं, ये सब तथ्यात्मक जानकारी है। इससे किसी को पहले से दोषी नहीं ठहराया जाता। इससे ख़रीदार बस यह जांच पाते हैं कि उनके घर में रखा कोई उत्पाद प्रभावित है या नहीं, और कंपनी अफ़वाहों के बजाय ठोस बातों का जवाब दे पाती है।
क्या बदलना चाहिए?
हमारे तीन व्यावहारिक सुझाव हैं। पहला, आम लोगों को बिकने वाले उत्पाद से जुड़ी एफ़एसएसएआई की हर प्रवर्तन सूचना में बैच या लॉट नंबर, नमूने की तारीख़ और विफल मानक का ज़िक्र हो, और जहां मामला विचाराधीन होने से रोक न हो, वहां मापा गया स्तर भी बताया जाए। दूसरा, जब कोई नमूना असुरक्षित घोषित हो, तो नियामक साफ़ बताए कि उत्पाद वापसी का आदेश हुआ है या नहीं, और नहीं हुआ तो क्यों। तीसरा, जिस कंपनी का नाम आए, उसे अपना पक्ष सार्वजनिक करने का न्योता दिया जाए, ताकि उपभोक्ता शुरुआत में ही दोनों पक्ष सुन सकें।
यही सिद्धांत हमारे उस पिछले तर्क में भी था कि भोपाल में निजी भूजल की नियमित जांच होनी चाहिए: पानी की सुरक्षा उन जांच नतीजों पर टिकी है जिन्हें लोग ख़ुद देख सकें। एक जाने-माने ब्रांड पर कार्रवाई करके एफ़एसएसएआई ने दिखाया है कि प्रवर्तन सिर्फ़ छोटे कारोबारियों तक सीमित नहीं है। इस दृढ़ता के साथ साफ़ और ठोस सार्वजनिक जानकारी भी जुड़ जाए, तो यह कार्रवाई उन लोगों के लिए कहीं ज़्यादा उपयोगी होगी जिनकी सुरक्षा के लिए यह की गई है।




