थाईलैंड ने रेयर अर्थ (दुर्लभ मृदा) खनन में इस्तेमाल होने वाले रसायनों का पड़ोसी देश म्यांमार को निर्यात रोकने की योजना बनाई है। उप प्रधानमंत्री योदचनान वोंगसावत ने यह घोषणा की है। इसके पीछे उत्तरी थाईलैंड की नदियों में बढ़ता प्रदूषण है, जिसे सीमा पार के खनन से जोड़ा जा रहा है। सरकार ने रविवार, 22 नवंबर 2026 को यह भी कहा कि कोक नदी के थाई हिस्से को "प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र" घोषित किया जाएगा।
रॉयटर्स के मुताबिक़ शनिवार को यह घोषणा करते हुए योदचनान ने कहा कि मक़सद "हर संभव रास्ते का इस्तेमाल" करना है। उन्होंने कहा कि यह क़दम म्यांमार और दूसरे "संबंधित देशों" के लिए होने वाले रेयर अर्थ उत्पादन को निशाना बनाएगा, पर इसका ब्योरा नहीं दिया। ख़बरों में यह नहीं बताया गया कि कौन-से रसायन इसके दायरे में आएंगे या रोक कब से लागू होगी।
थाईलैंड रसायनों की सप्लाई क्यों रोकना चाहता है?
थाईलैंड उस खनन की सप्लाई काटना चाहता है जिसे वह अपनी नदियों में ज़हर घुलने की वजह मानता है। म्यांमार में बेरोकटोक चल रहे रेयर अर्थ खनन को उत्तरी थाईलैंड की नदियों के प्रदूषण से जोड़ा गया है, और बैंकॉक इस पर स्रोत पर ही कार्रवाई के रास्ते तलाश रहा है।
इस महीने हालात और बिगड़े हैं। अल जज़ीरा ने 18 नवंबर को बताया कि थाई अधिकारी उत्तर के 20,000 से ज़्यादा घरों तक साफ़ पानी पहुंचाने में जुटे हैं। चियांग राय प्रांत के माए साई ज़िले के 14 गांवों में हज़ारों घरों की नल सप्लाई रोकनी पड़ी, क्योंकि जलशोधन संयंत्र में आर्सेनिक सुरक्षित सीमा से 30 गुना पाया गया। साई नदी के बिना शोधित पानी में यह पीने के पानी की सीमा से 25 गुना था। प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नवीराकुल ने एजेंसियों को पानी के वैकल्पिक स्रोत खोजने और नल के पानी की गुणवत्ता पर नज़र रखने का आदेश दिया।
विदेश मंत्री सीहासक फुआंगकेत्केओ ने साई नदी के प्रदूषण में "नाटकीय" बढ़ोतरी की बात कही और इसके लिए "खनन के गंदे पानी" को ज़िम्मेदार ठहराया। नरेसुआन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कहा कि रासायनिक विश्लेषण और सैटेलाइट मॉडलिंग से पता चला है कि आर्सेनिक वाली ज़्यादातर गाद सीमा पार म्यांमार में सोने के खनन से आ रही है।
थाईलैंड के बाहर इसका क्या मतलब है?
इस योजना से एक पर्यावरणीय विवाद अब व्यापारिक क़दम में बदल गया है, जिसका निशाना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अहम एक सप्लाई चेन है। अल जज़ीरा के अनुसार थाई अधिकारी यह मुद्दा चीन के सामने भी उठाएंगे, क्योंकि म्यांमार की कई खनन परियोजनाएं कथित तौर पर चीनी कंपनियां चला रही हैं।
क्या तय है और क्या नहीं?
तय यह है कि थाई सरकार ने निर्यात रोकने की योजना का ऐलान किया है और कोक नदी के थाई हिस्से को प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र बनाने का इरादा जताया है। अभी यह साफ़ नहीं है कि किन रसायनों पर रोक लगेगी, यह कब से लागू होगी और सीमा पर इसे कैसे लागू किया जाएगा।
आगे क्या होगा?
थाईलैंड, चीन और म्यांमार के बीच 24 से 26 नवंबर तक इस मुद्दे पर बातचीत होनी है। इससे पता चलेगा कि तीनों पड़ोसी प्रदूषण को स्रोत पर रोकने के साझा क़दमों पर सहमत होते हैं या बैंकॉक अकेले ही निर्यात पर रोक की राह पर आगे बढ़ता है।
फोटो स्रोत · Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0




