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राय: इन्फ़्लुएंसरों के ज़रिए बिक रही पारे वाली फ़ेयरनेस क्रीम पर किसी एक नियामक की जवाबदेही तय हो

ऑनलाइन फ़ेयरनेस क्रीम से किशोरी को कथित पारा विषाक्तता पर केरलम बाल अधिकार आयोग ने कार्रवाई की है। अब नियामकों और प्लेटफ़ॉर्मों को इन्फ़्लुएंसर से घर तक की इस कड़ी पर लगाम लगानी होगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर: त्वचा पर लगाने वाली क्रीम का खुला डिब्बा; यह मलप्पुरम मामले से जुड़ा उत्पाद नहीं है
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यह मैपमाईटाइम्स का राय लेख है। यह 21 नवंबर 2026 को केरलम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से स्वतः दर्ज उस मामले पर है, जिसमें मलप्पुरम ज़िले के डॉक्टरों ने कहा कि ऑनलाइन ख़रीदी गई एक फ़ेयरनेस क्रीम में कथित तौर पर मौजूद पारे की वजह से 17 साल की एक लड़की को गंभीर किडनी रोग हो गया। मैपमाईटाइम्स ने उसी दिन यह ख़बर दी थी।

अब तक जो ब्योरा सामने आया है, वह हर उस माता-पिता को चिंतित करेगा जिनके किशोर बच्चे के हाथ में स्मार्टफ़ोन है। पीटीआई की ख़बर के मुताबिक़ लड़की ने इंस्टाग्राम इन्फ़्लुएंसरों के वीडियो देखकर यह क्रीम मँगाई, जिनमें दावा था कि इससे मुहाँसे, काले धब्बे और झाइयाँ दूर होंगी। उसने क़रीब एक साल तक इसे लगाया। उसका इलाज कर रहीं नेफ़्रोलॉजिस्ट डॉ. गौरी एस ने पत्रकारों से कहा कि जाँच में क्रीम में कथित तौर पर 12,500 पीपीएम पारा मिला, जबकि सामान्य अनुमेय स्तर एक पीपीएम से भी कम है, और लड़की को मेम्ब्रेनस नेफ़्रोपैथी हो गई है। ये आरोप इलाज करने वाली डॉक्टर और परिवार के हैं; बेचने वाली कंपनी का नाम सार्वजनिक नहीं हुआ है और उसका पक्ष सामने नहीं आया है।

एक किशोरी का मामला मलप्पुरम से बाहर क्यों मायने रखता है?

क्योंकि जिस रास्ते से यह क्रीम उस तक पहुँची, यानी इन्फ़्लुएंसर का वीडियो और फिर ऑनलाइन ऑर्डर, वह आज ख़रीदारी का आम तरीक़ा बन चुका है, और इसमें वह जाँच लगभग छूट जाती है जिसकी उम्मीद दवा दुकान से की जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) कहता है कि पारे वाले त्वचा गोरी करने के उत्पाद सेहत के लिए ख़तरनाक हैं और कई देशों में प्रतिबंधित हैं, फिर भी सख़्त नियंत्रण वाली जगहों पर भी इनका ऑनलाइन प्रचार और बिक्री हो सकती है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार पारे के संपर्क से किडनी पर असर पड़ सकता है, पेशाब में प्रोटीन आने से लेकर किडनी फ़ेल होने तक।

यानी ख़तरा जाना-पहचाना है और ऐसे उत्पाद कई जगह पहले से ग़ैरक़ानूनी हैं। कमी उस निगरानी की है जो इनके प्रचार और डिलीवरी के असली तरीक़ों के साथ क़दम मिला सके।

नियामकों और प्लेटफ़ॉर्मों को क्या करना चाहिए?

एएनआई के अनुसार आयोग ने स्वास्थ्य सेवा निदेशक, राज्य पुलिस प्रमुख, ड्रग्स कंट्रोलर, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण और अस्पताल अधीक्षक से जवाब माँगा है। यह सही क़दम है। पर यही सूची समस्या भी बताती है: सोशल मीडिया से बिकी असुरक्षित क्रीम की ज़िम्मेदारी स्वास्थ्य, पुलिस, दवा और उपभोक्ता विभागों में बँटी है, और कोई एक विभाग इसका मालिक नहीं।

हमारी राय में तीन क़दम मदद करेंगे। पहला, अधिकारी उत्पाद की जाँच करें, नतीजा सार्वजनिक करें और आरोप सही निकले तो विक्रेता का नाम बताएँ और पता लगाएँ कि यह और कहाँ-कहाँ भेजी गई। दूसरा, सोशल मीडिया कंपनियाँ त्वचा गोरी करने वाली क्रीमों के प्रचार को ज़्यादा जोखिम वाली श्रेणी मानें और किसी ख़ास उत्पाद पर नियामक की सूचना मिलते ही तेज़ी से कार्रवाई करें। तीसरा, ऐसे उत्पादों का प्रचार करने वाले इन्फ़्लुएंसरों से पूछा जाए कि कम उम्र के फ़ॉलोअरों को क्रीम सुरक्षित बताने से पहले उन्होंने क्या जाँचा था।

क्या सख़्त नियमों के ख़िलाफ़ भी कोई ठोस तर्क है?

हाँ, है। बहुत से छोटे विक्रेता और क्रिएटर ईमानदारी से काम करते हैं, और स्किन-केयर प्रचार पर अंधाधुंध रोक कुछ लोगों की ग़लती की सज़ा सबको दे सकती है। प्लेटफ़ॉर्मों का यह तर्क भी कुछ हद तक सही है कि वे लाखों पोस्ट में ज़िक्र हुए हर उत्पाद की प्रयोगशाला जाँच नहीं कर सकते, और ज़हरीला सामान बाज़ार से बाहर रखने की पहली ज़िम्मेदारी निर्माता और सरकारी निरीक्षकों की है। सिर्फ़ पोस्ट हटाने पर टिकी कार्रवाई इस धंधे को निजी चैट में धकेल सकती है।

ये बातें वाजिब हैं, इसलिए हल सब पर एक-सा नहीं, बल्कि निशाना साधकर होना चाहिए: उन श्रेणियों पर ध्यान जहाँ नुक़सान दर्ज है, जैसे त्वचा गोरी करने वाली क्रीमों में पारा, और किसी उत्पाद पर नियामक की चेतावनी के बाद तुरंत अमल। महाराष्ट्र ने हाल में जिम और दवा दुकानों पर बिकने वाले सप्लीमेंट को खाद्य लाइसेंस के दायरे में लाने का जो क़दम उठाया, जिसकी ख़बर मैपमाईटाइम्स ने दी, वह दिखाता है कि राज्य सामान्य दुकानों से बाहर बिकने वाले उत्पादों पर निगरानी बढ़ा सकते हैं।

परिवार अभी इससे क्या सीखें?

डॉ. गौरी ने लोगों को उन विज्ञापनों से सावधान रहने को कहा जो तुरंत नतीजे या रंग में तेज़ बदलाव का वादा करते हैं, और सलाह दी कि त्वचा की समस्या हो तो त्वचा रोग विशेषज्ञ को दिखाएँ। यह समझदारी भरी सार्वजनिक सलाह है। लेकिन किसी इन्फ़्लुएंसर की 'सुरक्षित' बताई गई शीशी में छिपा ज़हर पहचानने का बोझ 17 साल की लड़की पर नहीं डाला जा सकता। आयोग की जाँच यह दिखाने का मौक़ा है कि ऐसे उत्पाद बनाने, बेचने और उनका प्रचार करने वालों की जवाबदेही तय होगी।

फोटो स्रोत · Benff, CC BY-SA 4.0

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